भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
मुख्य लेख : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई (मुंबई) के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, जहाँ इसका पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी नींव सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने डाली, जिन्होंने 1884 के अंत में बनाए अपने भारतीय राष्ट्रीय संघ (इंडियन नेशनल यूनियन) को दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ नाम दिया। इस स्थापना में दादाभाई नौरोजी और दिनशॉ वाचा जैसे नेताओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी (डब्ल्यू.सी. बनर्जी) ने की और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की यह पहली संगठित अभिव्यक्ति थी, और ह्यूम को इसी कारण ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक’ कहा जाता है।
पृष्ठभूमि
दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। 1860 और 1870 के दशकों से ही शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी, और कांग्रेस इसी बढ़ती राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी तो यह आशा की गई कि वह मुंबई और कलकत्ता में अपनी शाखाएँ खोलेगी। 1877 में पूना सार्वजनिक सभा ने मुंबई और कलकत्ता के प्रतिनिधियों को मिल-जुलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 1883 में के.टी. तेलंग ने दोनों नगरों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कलकत्ता की यात्रा की। तीनों प्रेसीडेंसी नगरों- मुंबई, मद्रास और कलकत्ता के स्थानीय संगठन, जैसे कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राष्ट्रीय मुस्लिम एसोसिएशन और इंडियन यूनियन, भी एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार कांग्रेस के जन्म की भूमि पहले से तैयार हो चुकी थी।
प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन (1883)
पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संगठित करने का विशेष श्रेय कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन और उसके नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मिला। इस संस्था ने 29-30 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन (इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस) आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध शिक्षाविद् रामतनु लाहिड़ी ने की और भारत के बड़े नगरों से लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सम्मेलन के प्रस्तावों में सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी आयोजित करने, प्रतियोगियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष करने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना और आर्म्स एक्ट को निरस्त करने की माँग रखी गई। सम्मेलन ने इल्बर्ट विधेयक पर हुए समझौते पर खेद प्रकट किया और ‘राष्ट्रीय कोष’ के संग्रह की आवश्यकता पर भी बल दिया। यह एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का पहला प्रयास था।
द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन (1885)
1885 तक आते-आते राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने हेतु अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता शिद्दत से महसूस करने लगे थे। प्रथम सम्मेलन के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारत का दौरा किया। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता के तीन प्रमुख संगठनों, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, ने संयुक्त रूप से 25, 26 एवं 27 दिसंबर 1885 को दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें बंगाल, मुंबई, बिहार, असम, इलाहाबाद, बनारस तथा मेरठ से लगभग 900 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख आगंतुकों में राव साहब विश्वनाथ मांडलिक, महाराजा दरभंगा, नेपाल के राजदूत एच.के.एस. कारन, आई.सी.एस. अमीरअली, सर गुरुदास बनर्जी, कालीमोहन दास, महेंद्रचंद्र चौधरी, प्यारी मोहन मुकर्जी, डॉ. त्रैलोक्यनाथ मित्र और कालीचरण बनर्जी शामिल थे। इंडियन एसोसिएशन के आनंदमोहन बोस उस समय असम की राजनीतिक यात्रा पर थे।

कांग्रेस का स्थापना सत्र (28 दिसंबर 1885)
ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख शिक्षित नेताओं से अपने व्यापक संपर्कों को जोड़ने के लिए 1884 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। मार्च 1885 में यूनियन ने निर्णय लिया कि क्रिसमस के अवसर पर पूना में बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रांत के अंग्रेजीभाषी प्रमुख नेताओं का सम्मेलन आयोजित होगा। पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। जिस दिन कलकत्ता में द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हो रहा था, उसी दिन विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एकत्र हो रहे थे। अगले दिन, 28 दिसंबर 1885 को दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर ‘भारतीय राष्ट्रीय संघ’ का नाम बदलकर ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ कर दिया गया। यह अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। इस संस्था को निश्चित और प्रत्यक्ष रूप देने में ह्यूम की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी, इसलिए उन्हें कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है। दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस इस स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके।
‘सुरक्षा-वाल्व’ का मिथक
कांग्रेस के पहले सत्र में ह्यूम की भागीदारी ने इसकी स्थापना के बारे में ‘सुरक्षा वाल्व’ के मिथक को जन्म दिया। इस मिथक के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ह्यूम और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर, भारतीयों में बढ़ते असंतोष को रोकने और ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की थी। इसका स्रोत विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखा ह्यूम का जीवनचरित (1913) था। वेडरबर्न स्वयं भी भूतपूर्व सिविल अधिकारी थे। उन्होंने लिखा कि 1878 में ह्यूम ने खुफिया रिपोर्टों के सात संस्करण देखे, जिनसे पता चला कि निचले वर्ग असंतोष से उबल रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को बलपूर्वक पलटने का षड्यंत्र चल रहा है। चिंतित होकर ह्यूम लॉर्ड डफरिन से मिले। डफरिन का विचार था कि शिक्षित भारतीयों का एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, जिससे सरकार जनता की वास्तविक भावनाएँ जान सके और ‘असंतोष की वाष्प’ को ‘सौम्य, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास’ मिल सके। इस प्रकार कांग्रेस को ब्रिटिश राज की उपज बताया गया।
इस सिद्धांत में आरंभिक राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विश्वास किया, जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसका उपयोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसी के आधार पर षड्यंत्र का सिद्धांत विकसित किया और आर.पी. दत्त जैसे विद्वानों ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की पूर्वनियोजित योजना का परिणाम बताया। लाला लाजपत राय ने 1916 में ‘यंग इंडिया’ में लिखे एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा। 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने भी कांग्रेस को गैर-राष्ट्रवादी संगठन ठहराने के लिए इसी परिकल्पना का सहारा लिया। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत था कि कांग्रेस भारत में जन-विद्रोह रोकने के षड्यंत्र से पैदा हुई और इसमें भारत के पूँजीवादी नेता भी शामिल थे।
मिथक का खंडन
सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत 1950 के दशक में गलत सिद्ध हो गया। पहली बात यह कि भारत या लंदन के किसी भी अभिलेखागार में खुफिया रिपोर्टों के वे सात संस्करण नहीं मिलते। इतिहासकारों के अनुसार 1870 के दशक की ब्रिटिश सूचना व्यवस्था को देखते हुए इतने संस्करणों का अस्तित्व असंभव था। वेडरबर्न के जीवनचरित के अलावा कहीं और इन रिपोर्टों का उल्लेख नहीं मिलता और वेडरबर्न स्वयं लिखते हैं कि ये रिपोर्ट ह्यूम को धर्मगुरुओं ने दी थीं, किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं मिली थीं। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में लॉर्ड डफरिन के निजी कागजात सामने आने पर यह भ्रांति दूर हो गई, क्योंकि उनसे सिद्ध हुआ कि डफरिन ने न कांग्रेस को प्रायोजित किया था, न ह्यूम को। वे मई 1885 में शिमला में ह्यूम से अवश्य मिले, पर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे को निश्चित आदेश दिए कि उस नगर में आने वाले प्रतिनिधियों के प्रति सचेत रहें। डफरिन और लॉर्ड रे, दोनों प्रस्तावित बैठक के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ये लोग भारत में आयरलैंड के होमरूल लीग जैसा कोई आंदोलन शुरू करना चाहते हैं।
कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही समय बाद वायसराय डफरिन उसके संदिग्ध उद्देश्यों के आधार पर उसकी खुलकर भर्त्सना करने लगे। उनकी यह आलोचना ही सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को ध्वस्त कर देती है। अतः खुफिया रिपोर्टों के सात संस्करणों की कहानी मनगढ़ंत है। संभवतः वेडरबर्न ह्यूम को ऐसे देशभक्त अंग्रेज के रूप में चित्रित करना चाहते थे, जो एक आसन्न संकट से ब्रिटिश राज को बचाना चाहता था।
कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य
प्रारंभिक चरण (1885 के आसपास) में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को एक साझा अखिल भारतीय राजनीतिक मंच देना, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और संवैधानिक व शांतिपूर्ण माध्यमों से शासन तथा प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी और सुधार की माँग करना था।
कांग्रेस का सबसे प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और एकीकरण था। कांग्रेस चाहती थी कि जाति, धर्म, क्षेत्र और प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो। दूसरा उद्देश्य राजनीतिक मंच और संवाद की व्यवस्था करना था, ताकि शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश शासन के बीच नागरिक और राजनीतिक मुद्दों पर संवाद हो सके और लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ सके। तीसरे, कांग्रेस ने संवैधानिक साधनों से प्रशासनिक सुधारों की माँग करने तथा सरकारी संस्थाओं और शासन में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने पर बल दिया। चौथे, उसका लक्ष्य देश के विभिन्न हिस्सों के कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ाना और राजनीतिक कार्यों के लिए एक संगठित समूह तैयार करना था। अंततः, कांग्रेस ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को भी अपने उद्देश्यों में शामिल किया। यही मंच आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख शक्ति बन गया।


