भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूँजीपति वर्ग की भूमिका (Role of Capitalist Class in Indian National Movement)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूँजीपति वर्ग की भूमिका (Role of Capitalist Class in Indian National Movement)
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूँजीपति वर्ग की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसान, मजदूर, […]

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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूँजीपति वर्ग की भूमिका

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसान, मजदूर, मध्यवर्ग और बुद्धिजीवियों के साथ भारतीय पूँजीपति वर्ग की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही। यह वर्ग न पूरी तरह साम्राज्यवाद का साथी था और न क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समर्थक। उसकी भूमिका रणनीतिक, सशर्त और दोहरी रही। उसने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर कांग्रेस और गांधीजी से सहयोग किया और जहाँ आवश्यक लगा, वहाँ दूरी भी बनाई। एक ओर उसने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करते हुए अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा की, तो दूसरी ओर उग्र और हिंसक जन-आंदोलनों से दूर रहा। घनश्यामदास बिड़ला, अंबालाल साराभाई और जमनालाल बजाज जैसे उद्योगपतियों ने कांग्रेस और गांधीजी के आंदोलनों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी, जबकि जमनालाल बजाज जैसे कुछ उद्योगपति सीधे संघर्ष में शामिल हुए और जेल भी गए। ब्रिटिश आर्थिक शोषण और पक्षपातपूर्ण नीतियों का अंत चाहने वाले इस वर्ग ने स्वतंत्र औद्योगीकरण और स्वदेशी पूँजी के विकास का समर्थन किया तथा केंद्रीय विधानसभा और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जैसे संवैधानिक मंचों के माध्यम से सरकार पर स्वदेशी उद्योगों के पक्ष में नीतियाँ बनाने का दबाव डाला। फिर भी उसकी रणनीति की स्पष्ट सीमाएँ थीं। वह ऐसी किसी हिंसक जन-क्रांति या समाजवादी परिवर्तन के विरुद्ध था, जिससे निजी संपत्ति और पूँजीवाद के अस्तित्व को खतरा हो। कांग्रेस से उसका संबंध व्यवहारमुखी था। वह न पूरी तरह ब्रिटिश शासन का वफादार रहा और न कांग्रेस के हर उग्र कदम के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उसका समर्थन इस शर्त पर टिका था कि आंदोलन उसके व्यापारिक हितों को क्षति न पहुँचाए। इसी कारण वह ब्रिटिश सरकार से सीधे टकराव से बचता रहा और चाहता था कि सरकार और राष्ट्रवादी नेतृत्व के बीच बातचीत व समझौते से कोई मध्यम मार्ग निकले।

औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय पूँजीपति वर्ग का विकास

उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारतीय पूँजीपति वर्ग का उदय हुआ। बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में लगी और बंगाल में जूट मिलों की शुरुआत 1850 के दशक में हुई। यह वर्ग विदेशी पूँजी की बैसाखी पर निर्भर नहीं था और न ही विदेशी पूँजीपतियों का स्थानीय एजेंट था। उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के आरंभ में यह धीरे-धीरे परिपक्व और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होने लगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन और 1907 में जमशेदजी टाटा की स्थापित टिस्को (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी) ने इसे नया आत्मविश्वास दिया। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के अंत तक पंजीकृत औद्योगिक उद्यमों की संख्या लगातार बढ़ती रही।

भारतीय पूँजीपतियों ने यूरोपीय एकाधिकार को तोड़कर और विदेशी आयात की जगह स्वदेशी उत्पादों का हिस्सा बढ़ाकर औद्योगिक विकास को गति दी। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में अधिकांश पूँजी निवेश भारतीयों का ही था। उन्होंने चीनी, कागज, सीमेंट, लोहा और इस्पात जैसे उन क्षेत्रों में प्रवेश किया, जिन्हें विदेशी पूँजी ने अविकसित छोड़ा था। साथ ही वे वित्त, बीमा, जूट, खदानों और बागानों जैसे उन क्षेत्रों में भी पहुँचे, जिन पर पहले विदेशी पूँजी का कब्जा था।

आँकडों से पता चलता है कि 1944 तक एक हजार से अधिक मजदूरों वाली बड़ी इकाइयों में लगभग 62 प्रतिशत इकाइयाँ और 58 प्रतिशत श्रम-बल भारतीय पूँजी के नियंत्रण में था। औद्योगिक क्षेत्र के 95.3 प्रतिशत हिस्से वाले छोटे कारखानों पर भारतीय पूँजी का पूर्ण नियंत्रण था। स्वतंत्रता के समय देसी बाजार का 72-73 प्रतिशत और संगठित बैंकिंग क्षेत्र की कुल जमाराशि का 80 प्रतिशत भारतीय उद्यमियों के पास था। यह प्रगति उपनिवेशवाद की स्वाभाविक परिणति नहीं थी, बल्कि उसके बावजूद हुई थी।

पुरानी पीढ़ी के उद्योगपति विदेशी पूँजी पर अधिक निर्भर थे और औपनिवेशिक सत्ता के भेदभाव को स्वीकार करने को तैयार थे। इसके विपरीत, व्यापक सामाजिक आधार से उभरी नई पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक थी। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने संगठन बनाए। इसी क्रम में 1875 में बंबई मिलओनर्स एसोसिएशन, 1887 में बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स और 1907 में बंबई में इंडियन मर्चेंट्स चैंबर की स्थापना हुई।

भारतीय पूँजीपति वर्ग का राजनीतिक दृष्टिकोण

साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के प्रति पूँजीपति वर्ग के रुख पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं। बिपन चंद्र और आदित्य मुखर्जी जैसे इतिहासकार मानते हैं कि साम्राज्यवाद के साथ अल्पकालिक तालमेल के बावजूद इस वर्ग का उससे दीर्घकालिक अंतर्विरोध था। धीरे-धीरे पूँजीपति साम्राज्यवादी शोषण के अंत और राष्ट्र-राज्य की स्थापना की कामना करने लगे। फिर भी अपनी संरचनात्मक कमजोरियों और औपनिवेशिक सरकार पर निर्भरता के कारण उन्होंने समझौते और दबाव की संतुलित रणनीति अपनाई।

इस मत के अनुसार उद्योगपति राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में थे, पर सुरक्षित सीमाओं के भीतर और दक्षिणपंथी व नरमपंथी नेताओं के हाथों में। वे संगठित मजदूरों, उग्र वामपंथ और जन-आंदोलनों से डरते थे, लेकिन इस भय के कारण उन्होंने साम्राज्यवाद के आगे समर्पण नहीं किया। उन्होंने आंदोलन को संवैधानिक मार्ग पर रखने, कांग्रेस के दक्षिणपंथियों को संरक्षण देने और कांग्रेस को पूँजीवादी वैचारिक प्रभाव में ढालने की वर्गीय रणनीति बनाई।

दूसरी ओर क्लाउड मार्कोविट्स जैसे इतिहासकारों का मत है कि भारतीय व्यापारी राजनीतिक रूप से काफी हद तक औपनिवेशिक सरकार के प्रति निष्ठावान थे। बंबई में छोटे व्यापारी (सौदागर) अधिक राष्ट्रवादी थे, जबकि बड़े उद्योगपति सरकार के परंपरागत सहयोगी थे। फिर भी समय के साथ विभिन्न समूहों के रवैये में बदलाव दिखता है। वे एक साथ ‘सहयोग और विरोध’ की नीति अपनाते थे, इसलिए उनके दृष्टिकोण का एक सीधा सामान्यीकरण संभव नहीं है।

उद्योगपतियों की राजनीति व्यवहारवादी थी। वे कांग्रेस और सरकार दोनों से समान दूरी रखते थे, ताकि किसी को शत्रु न बनाएँ। इसलिए बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में वे शायद ही ‘निज-हेतु-वर्ग’ (क्लास फॉर इटसेल्फ) थे। उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित अलग थे और उनके विचारों व रणनीतियों में टकराव था। इसी कारण उनकी किसी एकीकृत पूँजीवादी विचारधारा या साम्राज्यवाद के प्रति स्पष्ट रणनीति की पहचान कठिन है।

प्रथम विश्वयुद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

प्रथम विश्वयुद्ध ने भारतीय और ब्रिटिश हितों के अंतर्विरोधों को उजागर और तीव्र किया। युद्ध में उद्योगपति फले-फूले, पर विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव और भारी करों ने सौदागरों को नुकसान पहुँचाया। दिसंबर 1920 में रुपये का मूल्य गिरा, जिससे आयातकों को पिछले अनुबंधों पर लगभग 30 प्रतिशत घाटा हुआ, जबकि निर्यातकों और मिल-मालिकों को लाभ हुआ।

युद्धकालीन करों का बोझ सब पर पड़ा। 1917-18 में पहली बार व्यक्तिगत आय का ब्यौरा माँगा गया, जिससे परंपरागत ढंग से व्यापार करने वाले कई व्यापारी आयकर के दायरे में आ गए। उसी वर्ष कंपनियों और अविभाजित हिंदू परिवारों पर भारी कर लगा और 1919 में अस्थायी लाभांश शुल्क भी जोड़ा गया। संयुक्त परिवारों की लेखा-प्रणाली नए कानूनों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए उन्हें विशेष नुकसान हुआ। मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी कर और मुद्रा नीतियों से असंतुष्ट थे, जबकि उद्योगपति कम चिंतित थे, क्योंकि सरकार उनका समर्थन पाना चाहती थी।

1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिससे भारतीय उद्योगों को केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व मिला। 1919 की राजकोषीय स्वायत्तता परिपाटी (फिस्कल ऑटोनॉमी कन्वेंशन) और 1921-22 के राजकोषीय आयोग की सिफारिशों पर अपनाई गई ‘विभेदकारी संरक्षण’ की नीति ने संरक्षणवादी शुल्कों की आशा जगाई।

मुद्रा विनिमय दर पूँजीपतियों का प्रमुख मुद्दा बनी। 1926 में हिल्टन-यंग आयोग ने रुपये और पाउंड की दर 1 शिलिंग 6 पेंस रखने की सिफारिश की, जिसे 1927 के मुद्रा अधिनियम से लागू किया गया। भारतीय व्यापारी 1920 और 1930 के दशकों में लगातार इसे घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने की माँग करते रहे, ताकि आयात महँगा हो और भारतीय सूती कपड़े व कच्चे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़े।

गांधीवादी राजनीति की ओर झुकाव

युद्धकालीन कराधान और विनिमय दर की अनिश्चितता से कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के मारवाड़ी और गुजराती सौदागर तथा नए उद्यमी गांधीजी की ओर आकर्षित हुए। गांधीजी का अहिंसा पर बल और ‘ट्रस्टीशिप’ का सिद्धांत, जो संपत्ति को वैध ठहराता था, उन्हें भाता था। गांधीवादी विचारधारा पूँजीवादी हितों पर आधारित नहीं थी, फिर भी उसकी कई धारणाएँ उन्हें लुभाती थीं। इसलिए उन्होंने गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में उत्साह से योगदान दिया। घनश्यामदास बिड़ला और जमनालाल बजाज उनके घनिष्ठ सहयोगी बने। साबरमती आश्रम की आर्थिक सहायता करने वाले अहमदाबाद के मिल-मालिक अंबालाल साराभाई 1918 की मजदूर हड़ताल में गांधीजी की नेतृत्व शैली से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, फिर भी व्यापारी मानते थे कि वे ही कांग्रेस को पूँजीवाद-विरोधी बनने से रोक सकते हैं।

मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट-विरोधी सत्याग्रह शुरू हुआ तो उद्योगपति सशंकित रहे, पर बंबई के व्यापारियों ने गांधीजी का खुलकर साथ दिया। सत्याग्रह की शपथ लेने वालों में 74 प्रतिशत बंबई के व्यापारी थे। अप्रैल 1919 में गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद बंबई के उद्योगों में हड़ताल हुई। 1921 के असहयोग आंदोलन में व्यापारियों ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की सामूहिक प्रतिज्ञा की और एक करोड़ रुपये के तिलक स्वराज कोष में 37.5 लाख रुपये का योगदान दिया।

स्पष्ट है कि सौदागर कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस को भी उनकी जरूरत थी, क्योंकि उनके बिना बहिष्कार की सफलता संदिग्ध थी। पर अनेक उद्योगपति चुप रहे या जन-आंदोलन का खुला विरोध करते रहे। बंबई के कपास निर्यातक पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और आर.डी. टाटा ने ‘असहयोग-विरोधी समिति’ बनाई। मजदूरों की बढ़ती संख्या के कारण बड़े उद्योगपतियों को श्रमिक असंतोष से निपटने के लिए सरकारी सहायता चाहिए थी, इसलिए वे राजभक्त बने रहे। छोटे और मझोले व्यापारियों का झुकाव राष्ट्रवाद की ओर अधिक था।

1920 के दशक की मंदी और बढ़ता असंतोष

1922 के बाद बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने व्यापारियों को राष्ट्रवाद की ओर और खींचा। युद्धकालीन तेजी 1921-22 में समाप्त हो गई और पूरे दशक में मंदी रही। माल की बिक्री रुकी, भंडार अनबिके माल से भर गए और मजदूरी बढ़ने से लागत ऊँची हुई। आयातित धागों पर निर्भरता और जापानी माल की सस्ती प्रतिस्पर्धा ने बंबई के मिल-मालिकों की हालत और बिगाड़ दी। 1920-23 के बीच सूती मिलों के शेयर तेजी से गिरे। कपास पर 3.5 प्रतिशत आबकारी शुल्क खत्म कराने के लिए उद्योगपतियों ने विधायिका में स्वराज्यवादियों से सहयोग किया। यह शुल्क दिसंबर 1925 में समाप्त हुआ, पर मिलों की समस्याएँ बनी रहीं। 1926 में 11 मिलें बंद हुईं और 13 प्रतिशत मजदूर बेरोजगार हो गए। जनवरी 1927 में भारतीय शुल्क बोर्ड ने धागों को छोड़कर सभी सूती मालों पर आयात शुल्क 11 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की, पर लंकाशायर के विरोध पर सरकार ने इसे टाल दिया।

लंदन के दबाव में भारत सरकार भारतीय उद्योगपतियों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील बनी रही। कलकत्ता और बंबई में विदेशी पूँजी से उनके संबंध बिगड़ रहे थे। 1919 के सुधारों के बाद ब्रिटिश पूँजीपति अपने नस्लीय अलगाव पर अड़े रहे और भारतीयों को रियायत देने को तैयार नहीं थे। यूरोपीय व्यापारियों ने 1920-21 में ‘एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स’ बनाया। इसके जवाब में भारतीय पूँजीपतियों ने 1927 में ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (फिक्की) की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास थे। फिक्की के गठन में घनश्यामदास बिड़ला की भी प्रमुख भूमिका रही और गांधीजी का आशीर्वाद उसे प्राप्त था।

1928 में ठाकुरदास ने घोषणा की कि अब राजनीति को अर्थनीति से अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारतीय वाणिज्य और उद्योग का भविष्य राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूती से जुड़ा है। 1930 में बिड़ला ने भी यही बात दोहराई। इसके बाद भारतीय पूँजीपतियों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध शुरू किया और असमान उत्पादकता वाले देशों के बीच व्यापार में विनिमय असंतुलन का प्रश्न भी उठाया।

कांग्रेस और पूँजीपतियों की निकटता

1929 की वैश्विक आर्थिक महामंदी ने भारतीय उद्योगपतियों को भी प्रभावित किया। 1930 में सरकार ने सूती कपड़ा संरक्षण से जुड़े कानून में साम्राज्यिक तरजीह की नीति अपनाई और गैर-ब्रिटिश मालों पर ही शुल्क बढ़ाया। इससे उद्योगपति नाराज हुए और बिड़ला व ठाकुरदास समेत कई ने विधायिका से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने रुपये-स्टर्लिंग की दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर टिकाए रखी, जो ब्रिटिश निर्यातकों के पक्ष और भारतीय आयातकों के विरुद्ध थी। सितंबर 1931 में ब्रिटेन स्वर्णमान से अलग हुआ, फिर भी रुपये को स्टर्लिंग से 1 शिलिंग 6 पेंस पर बाँधे रखा गया, जिससे ब्रिटेन को लाभ हुआ और भारतीय हितों को हानि। व्यापारी 1 शिलिंग 4 पेंस की माँग कर रहे थे और 1926 में गांधीजी और पटेल के समर्थन से बंबई में मुद्रा लीग बनी। इस प्रकार मुद्रा के प्रश्न ने व्यापारियों और कांग्रेस को एक मंच पर ला दिया।

पूँजीपति वर्ग की आशंकाएँ

साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की रणनीति पर पूँजीपतियों में एक राय नहीं थी। आरंभ में वे संविधानवाद और दबाव-समूह की राजनीति के पक्ष में थे, इसलिए 1920-21 के असहयोग आंदोलन से दूर रहे। जब कांग्रेस संविधानवाद की ओर लौटी, तो वे स्वराज्यवादियों के निकट आए और विधायिका में राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने लगे। इन मुद्दों में सरकारी खरीद नीति में बदलाव, कपास पर आबकारी शुल्क की समाप्ति, जापानी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि, साम्राज्यिक तरजीह और मुद्रा नीति का विरोध शामिल थे। व्यापारियों ने गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों और स्वराज्यवादी कोषों में उदारता से दान भी दिया। फिर भी गांधीवादी आंदोलनों से जुड़ने को लेकर कई पूँजीपति शंकित रहे।

1929 की मंदी से व्यापारियों की स्थिति बिगड़ी और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) में भागीदारी के पक्ष में माहौल बना। पर यह समर्थन उलझनों से मुक्त नहीं था। कई पूँजीपति आंदोलन को जोखिम भरा मानते थे और उसे नागरिक असंतोष व बोल्शेविकवाद की उर्वर भूमि समझते थे, जबकि कुछ इसे रियायतें पाने का अंतिम अवसर मानते थे।

नवंबर 1929 में लॉर्ड इरविन के गोलमेज सम्मेलन के प्रस्ताव से पूँजीपति उत्साहित हुए, पर दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के ‘पूर्ण स्वराज’ प्रस्ताव ने उन्हें चिंतित किया। उसमें कर्ज रद्द करने का प्रावधान उन्हें स्वीकार्य नहीं था। 1928-29 में कम्युनिस्ट प्रभाव वाली गिरनी कामगार यूनियन जैसे संगठनों के नेतृत्व में बड़ी हड़तालें हुईं। पूँजीपति साम्यवाद और मजदूर असंतोष से डरते थे, पर साम्राज्यवाद के सामने नहीं झुके। बिड़ला ने कहा कि पूँजीपति की मुक्ति प्रतिक्रियावादी शक्तियों से हाथ मिलाने में नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों का साथ देने में है। 1928 के सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (पब्लिक सेफ्टी बिल) का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वह राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का साधन था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूँजीपति (1930-34)

1930 के आरंभ तक व्यापारी समुदाय कांग्रेस के साथ आ चुका था। जनवरी 1930 में गांधीजी ने लॉर्ड इरविन को दी गई ग्यारह सूत्रीय माँगों में पूँजीपतियों की तीन माँगें शामिल कीं: 1 शिलिंग 4 पेंस की विनिमय दर, सूती उद्योग को संरक्षण और तटीय जहाजरानी भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित करना। आंदोलन शुरू होने पर व्यापारी और सौदागर उत्साह से जुड़े, उन्होंने धन दिया और बहिष्कार में भाग लिया। फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांतों का समर्थन किया और पुलिस ज्यादतियों की निंदा की। पर मिल-मालिकों का समर्थन सीमित रहा, और टाटा जैसे सरकारी आदेशों पर निर्भर उद्योगपति सशंकित रहे। सितंबर 1930 तक मिल-मालिकों का उत्साह ठंडा पड़ गया।

पूँजीपति लंबे आक्रामक आंदोलन से हिचकते थे, क्योंकि वह व्यापार को प्रभावित करता था और उनके वर्गीय अस्तित्व के लिए खतरा लगता था। मार्च 1930 में लालजी नारनजी ने ठाकुरदास को चेताया कि इससे निजी संपत्ति संकट में पड़ेगी और व्यवस्था के प्रति अनादर बढ़ेगा। बढ़ते असंतोष से बड़े व्यापारियों में सामाजिक क्रांति का भय पैदा हुआ और वे फिर संविधानवाद की ओर लौटना चाहने लगे।

1931 में गांधी-इरविन समझौते (5 मार्च 1931) के आसपास सरकार ने सूती कपड़ों पर शुल्क बढ़ाकर मिल-मालिकों को रियायत दी, बिना लंकाशायर को प्राथमिकता दिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन (1931) में फिक्की ने गांधीजी के आर्थिक विचारों का समर्थन किया, पर संवैधानिक वार्ताएँ विफल होने पर भी वह आंदोलन की ओर नहीं लौटी। जनवरी 1932 में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को उद्योग जगत का स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। अहमदाबाद के मिल-मालिकों ने साथ दिया, पर बंबई, कलकत्ता और दक्षिण भारत के कुछ समूहों ने विरोध किया, और बिड़ला व ठाकुरदास ढुलमुल रहे। 1932 के ओटावा साम्राज्यिक आर्थिक सम्मेलन में वायसराय ने फिक्की नेताओं की जगह अपने वफादारों को भेजा, जिससे पूँजीपति नाराज हुए। अगस्त 1932 के ओटावा समझौते पर फिक्की और राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया शत्रुतापूर्ण रही।

1930 के दशक में बड़े व्यापारियों की सोच साम्राज्य और राष्ट्रवाद के बीच बँटी रही। बंबई के कुछ व्यापारी ब्रिटिश पूँजी से समझौते के पक्ष में थे। सर होमी मोदी और टाटा जैसे नेताओं ने विदेशी पूँजी से सहयोग को तैयार रहते हुए 1933 में ‘एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ बनाया, पर यह प्रयोग असफल रहा, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी भारतीयों से सहयोग को उत्सुक नहीं थे। अक्टूबर 1933 में बंबई के सूती मिल-मालिकों ने ‘मोदी-लीस समझौता’ किया, जिसकी राष्ट्रवादियों और अन्य व्यापारिक संगठनों ने निंदा की। इससे व्यापारी समुदाय में दरार बढ़ी। रिजर्व बैंक विधेयक और 1934 में चीनी पर आबकारी शुल्क के बावजूद पूँजीपतियों का एक वर्ग कांग्रेस से जुड़ा रहा। अप्रैल 1934 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया तो व्यापारी समुदाय ने इसका स्वागत किया।

संविधानवाद, समाजवाद और बॉम्बे घोषणापत्र (1936)

संविधानवाद की वापसी व्यापार जगत के लिए राहत थी। सरकार ने टिस्को के हित में इस्पात संरक्षण विधेयक पारित किया और भारत-जापान समझौते (1934) से बंबई के कपड़ा उद्योग को लाभ मिला। पर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बढ़ते समाजवादी प्रभाव से पूँजीपति चिंतित हुए। फिर भी समाजवाद के डर से वे साम्राज्यवाद की शरण में नहीं गए। उन्होंने कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद का समर्थन किया, जो बिड़ला के शब्दों में ‘साम्यवाद और समाजवाद से लड़ रहे थे’। वे कांग्रेस को संवैधानिक दायरे में रखना चाहते थे और इसके लिए उसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप तक को तैयार थे।

1936 में नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बंबई के 21 पूँजीपतियों ने ‘बंबई घोषणापत्र’ जारी किया। उसमें नेहरू के समाजवादी विचारों की निंदा की गई और उन्हें निजी संपत्ति तथा देश की शांति के लिए खतरा बताया गया। घोषणापत्र को व्यापक समर्थन नहीं मिला, पर इसने भूलाभाई देसाई और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नरमपंथियों को बल दिया, जिन्होंने नेहरू पर समाजवादी विचार नरम करने का दबाव डाला। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की भागीदारी और सत्ता स्वीकार करने के निर्णय ने पूँजीपतियों को और निकट ला दिया। मोदी जैसे शंकित उद्योगपति भी राष्ट्रवादियों के करीब आए। व्यापारिक पूँजी ने 1937 में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई, पर पार्टी पर पूँजीपतियों का पूर्ण वर्चस्व कभी नहीं रहा।

कांग्रेसी मंत्रिमंडल और पूँजीपति (1937-39)

जब कांग्रेस ने प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए, तो मजदूर और पूँजीपति दोनों ने उत्साह दिखाया, पर कांग्रेस को उनके परस्पर-विरोधी हितों में संतुलन साधना पड़ा। मद्रास और संयुक्त प्रांत में ट्रेड यूनियन गतिविधियाँ और श्रमिक असंतोष बढ़ने पर कांग्रेस ने श्रमिक-कल्याण कार्यक्रम लागू किए, जिनसे पूँजीपति असंतुष्ट हुए। प्रांतीय सरकारों ने संपत्ति-कर और बिक्री-कर बढ़ाए, जिससे व्यापारिक घराने एकजुट हुए और कांग्रेस हाईकमान चिंतित हुआ। फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी श्रम नीति बदलकर पूँजीवादी हितों को संतुष्ट करने की कोशिश की। नवंबर 1938 का ‘बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट’ (बंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम) इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसका उद्देश्य हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाना था। इससे पूँजीपतियों का भय घटा और ए.डी. श्रॉफ, अंबालाल साराभाई, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और वालचंद हीराचंद जैसे उद्योगपति नेहरू की आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय हुए।

1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इन उद्योगपतियों को उसमें शामिल किया गया। फिर भी संयुक्त प्रांत और मद्रास के कुछ उद्योगपति कांग्रेस से सशंकित रहे और मुस्लिम उद्योगपति सामान्यतः उससे दूर रहे।

‘भारत छोड़ो’ आंदोलन और बॉम्बे प्लान

पूँजीपति वर्ग राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं था, पर वह संविधानवाद को पसंद करता था और विद्रोहों से डरता था। 5 अगस्त 1942 को ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा और बिड़ला ने वायसराय को पत्र लिखकर कहा कि संकट टालने और सविनय अवज्ञा को रोकने का एकमात्र उपाय भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता देना है। पर जब ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने उसका विरोध करने का आश्वासन दिया। आंदोलन के बाद वे फिर कांग्रेस की ओर झुके और सत्ता हस्तांतरण की बातचीत में सहयोग को तत्पर रहे।

‘भारत छोड़ो’ के बाद कांग्रेस का नेतृत्व अधिक रूढ़िवादी हाथों में आया, जो पूँजीपतियों से सहयोग और संविधानवाद के दायरे में रहना चाहता था। पूँजीपतियों ने सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल रोकने के लिए सुधार कार्यक्रम की जरूरत महसूस की। इसी सोच से 1944 में ‘बॉम्बे प्लान’ तैयार हुआ, जिसे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, ए.डी. श्रॉफ, कस्तूरभाई लालभाई, श्रीराम और जॉन मथाई जैसे लोगों ने बनाया। इसमें पंद्रह वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें समाजवादी माँगों के कुछ अंश स्वीकार किए गए, जो पूँजीवाद के लिए खतरा नहीं थे।

इस प्रकार भारतीय पूँजीपति वर्ग समाजवाद-विरोधी और बुर्जुआ था, पर साम्राज्यवाद का समर्थक नहीं था। विधानसभा या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उसकी संवैधानिक भागीदारी साम्राज्यवादी सत्ता के प्रति विरोध का एक साधन थी। कांग्रेस से उसका संबंध रणनीतिक और व्यवहारमुखी था। राष्ट्रवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता व्यापारिक हितों से ऊपर नहीं थी और कांग्रेस को उसका समर्थन सशर्त था। फिर भी वह न अंग्रेजों का वफादार था और न देशद्रोही। पूँजीपति कांग्रेस की ताकत और विभिन्न वर्गों से उसके संबंधों को समझते थे, इसीलिए वे उसके अनेक कार्यक्रमों से सहमत रहे।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारतीय पूँजीपति वर्ग का उदय कब हुआ?

उन्नीसवीं सदी के मध्य में। 1854 में बंबई की पहली सूती मिल और 1850 के दशक में जूट मिलों की शुरुआत इसके आरंभिक चरण थे। बीसवीं सदी में स्वदेशी आंदोलन और टिस्को (1907) ने इसे और मजबूत किया।

फिक्की (FICCI) की स्थापना कब और क्यों हुई?

फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास थे। इसका उद्देश्य यूरोपीय व्यापारियों के ‘एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स’ के मुकाबले भारतीय उद्योग और वाणिज्य के हितों की आवाज उठाना था।

गांधीजी की ओर पूँजीपति क्यों आकर्षित हुए?

गांधीजी के अहिंसा पर बल और ‘ट्रस्टीशिप’ के सिद्धांत ने संपत्ति को वैधता दी और पूँजीपतियों को वर्ग-संघर्ष के खतरे से सुरक्षित महसूस कराया। साथ ही युद्धकालीन करों और विनिमय दर की समस्याओं से भी वे ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट थे। बिड़ला और बजाज उनके निकटतम सहयोगी बने।

‘बंबई घोषणापत्र’ (1936) क्या था?

यह बंबई के 21 पूँजीपतियों द्वारा जारी वक्तव्य था, जिसमें नेहरू के समाजवादी विचारों की निंदा करते हुए उन्हें निजी संपत्ति और देश की शांति के लिए खतरा बताया गया। इसे व्यापक समर्थन नहीं मिला, पर इसने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को मजबूती दी।

बॉम्बे प्लान (1944) क्या था?

यह भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास योजना थी, जिसमें पंद्रह वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य था। इसमें समाजवादी माँगों के कुछ अंश स्वीकार किए गए, ताकि पूँजीवादी ढाँचे को खतरा न हो।

क्या भारतीय पूँजीपति वर्ग ब्रिटिश सरकार का वफादार था या राष्ट्रवादी?

वह न पूरी तरह वफादार था और न पूरी तरह राष्ट्रवादी। उसने ‘सहयोग और विरोध’ की मिली-जुली नीति अपनाई। छोटे सौदागर अधिक राष्ट्रवादी थे, जबकि बड़े उद्योगपति जन-आंदोलनों से डरते थे। उसका समर्थन कांग्रेस को सशर्त और अपने हितों से जुड़ा रहा।
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