1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (Congress Governments in the Provinces under the Act of 1935)

1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (Congress Governments in the Provinces under the Act of 1935)
1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (1937–1939) 1930 से 1934 तक चले […]

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1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (1937–1939)

1930 से 1934 तक चले सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन और अंततः समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर गया। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जनांदोलन के कमजोर पड़ने की स्थिति में स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। एक ओर महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को संगठित करने के पक्षधर थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर संसदीय राजनीति में भागीदारी, समाजवादी कार्यक्रमों और निरंतर जनसंघर्ष को लेकर अलग-अलग विचारधाराएँ विकसित हो रही थीं।

इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम, 1935 (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935) लागू किया। इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई और 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने प्रारंभ में इस अधिनियम का विरोध किया, लेकिन बाद में चुनावों में भाग लेने और प्रांतों में सरकार बनाने का निर्णय लिया। जुलाई 1937 से विभिन्न प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन प्रारंभ हुआ। इन सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता, कृषि सुधार, शिक्षा, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए।

यद्यपि इन मंत्रिमंडलों के अधिकार सीमित थे और उन्हें औपनिवेशिक शासन की संवैधानिक एवं प्रशासनिक बाधाओं के भीतर काम करना पड़ता था, फिर भी 1937–1939 का काल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसने भारतीय नेताओं को प्रशासन चलाने का व्यावहारिक अनुभव दिया तथा जनता के सामने उत्तरदायी शासन की संभावनाओं को प्रदर्शित किया।

कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद (1934)

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–1934) की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भावी राजनीतिक रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। इससे पहले असहयोग आंदोलन (1920–1922) की वापसी के बाद भी कांग्रेस में इसी प्रकार का वैचारिक संघर्ष देखने को मिला था। 1934 में उत्पन्न मतभेदों का मुख्य प्रश्न यह था कि जब देशव्यापी जनांदोलन सक्रिय नहीं है, तब कांग्रेस को अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित करनी चाहिए।

एक ओर महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीतिक संघर्ष से कुछ समय के लिए दूरी बनाकर हरिजनोद्धार, खादी, ग्रामोद्योग, स्वच्छता, ग्रामीण पुनर्निर्माण और सामाजिक सुधार जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस और अन्य वामपंथी नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निरंतर राजनीतिक संघर्ष तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का एक वर्ग विधानमंडलों में प्रवेश करके संवैधानिक माध्यमों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहता था।

इसी वैचारिक वातावरण में मई 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी (कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी) की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापकों में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी शामिल थे। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रमुख वैचारिक नेताओं में थे, जबकि जयप्रकाश नारायण ने इसके संगठनात्मक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलग होने के बजाय उसके भीतर रहकर समाजवादी विचारधारा का प्रसार करने और कांग्रेस को किसानों-मजदूरों के हितों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाने का निर्णय लिया।

इस प्रकार कांग्रेस के भीतर मुख्यतः तीन राजनीतिक दृष्टिकोण उभरकर सामने आए।

गांधीजी का दृष्टिकोण : रचनात्मक कार्यक्रम और ग्राम स्वराज

महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक सभाओं, प्रदर्शनों और विधानमंडलों में भागीदारी के माध्यम से सफल नहीं हो सकता। इसके लिए समाज के व्यापक वर्गों, विशेषकर किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण जनता को संगठित करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाँवों में जाकर रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी।

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का प्रचार, चरखा चलाना, ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना, अस्पृश्यता का विरोध, हिंदू-मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा, बुनियादी स्वच्छता और ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता और संगठन की भावना विकसित होगी।

गांधीजी के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम राजनीतिक संघर्ष का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी आधारशिला थे। इनके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूत कर सकते थे और भविष्य में किसी बड़े जनांदोलन के लिए आवश्यक संगठनात्मक शक्ति तैयार कर सकते थे। इस प्रकार गांधीजी तत्काल सत्ता प्राप्त करने के बजाय जनता की सामाजिक और नैतिक शक्ति के निर्माण को प्राथमिकता देते थे।

विधानमंडलों में भागीदारी का समर्थक दृष्टिकोण

कांग्रेस का एक अन्य वर्ग मानता था कि राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए विधानमंडलों में प्रवेश करना और चुनाव लड़ना आवश्यक है। इस विचारधारा के समर्थकों का तर्क था कि जनांदोलन की निष्क्रियता के दौर में संसदीय राजनीति का बहिष्कार करने से राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इस समूह के नेताओं में आसफ अली, एम.ए. अंसारी, भूलाभाई देसाई, एस. सत्यमूर्ति और बिधानचंद्र राय प्रमुख थे। सी. राजगोपालाचारी ने भी विधानमंडलों में भागीदारी का समर्थन किया। इन नेताओं का मानना था कि कांग्रेस के निर्देशन में संसदीय गतिविधियाँ संचालित होनी चाहिए, ताकि विधानसभाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करने और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए किया जा सके।

यह दृष्टिकोण पुराने स्वराजियों की रणनीति से मिलता-जुलता था। अंतर यह था कि नए समर्थक कांग्रेस के संगठनात्मक नियंत्रण में चुनावी और संसदीय गतिविधियाँ चलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य विधानमंडलों में प्रवेश करके औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना नहीं, बल्कि उपलब्ध राजनीतिक मंचों का उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए करना था।

वामपंथी दृष्टिकोण : निरंतर संघर्ष और समाजवाद

कांग्रेस के वामपंथी नेताओं, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस ने रचनात्मक कार्यक्रमों तथा विधानमंडलों में भागीदारी को स्वतंत्रता प्राप्ति का पर्याप्त साधन नहीं माना। उनका विचार था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किए जाने के बाद आंदोलन को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

नेहरू का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद केवल राजनीतिक अधीनता का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह भारत की आर्थिक गरीबी, सामाजिक विषमता और शोषण का भी मूल कारण था। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन को किसानों, मजदूरों और अन्य शोषित वर्गों की आर्थिक समस्याओं से जोड़ना आवश्यक था।

वामपंथी नेताओं के अनुसार विधानमंडलों में प्रवेश करने से कांग्रेस धीरे-धीरे संसदीय गतिविधियों में उलझ सकती थी और उसका क्रांतिकारी जनाधार कमजोर हो सकता था। वे चाहते थे कि कांग्रेस मजदूरों और किसानों को संगठित करे, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को तेज करे तथा भविष्य के स्वतंत्र भारत में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य अपनाए।

गांधीजी की भूमिका और कांग्रेस का एकीकरण

कांग्रेस के भीतर इन मतभेदों के कारण संगठन के विभाजित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश सरकार भी मानती थी कि वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस में पुनः विभाजन हो सकता है। किंतु गांधीजी ने विभिन्न गुटों के बीच समझौता स्थापित करने का प्रयास किया।

मई 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में चुनावों में भाग लेने के पक्ष में निर्णय लिया गया। इससे संसदीय राजनीति के समर्थकों को कांग्रेस के भीतर अपनी रणनीति अपनाने का अवसर मिला। दूसरी ओर, गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रमों को जारी रखा और नेहरू जैसे वामपंथी नेताओं को भी कांग्रेस के नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण स्थान देने का समर्थन किया।

1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इससे कांग्रेस के भीतर समाजवादी और वामपंथी विचारधारा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। नेहरू तथा समाजवादी नेताओं ने भी यह स्वीकार किया कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बिना व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहकर साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया।

नवंबर 1934 में हुए केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। भारतीयों के लिए आरक्षित 75 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 45 सीटें जीतीं। इस सफलता ने स्पष्ट कर दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के बावजूद कांग्रेस का जनाधार कमजोर नहीं हुआ था।

इस प्रकार गांधीजी की मध्यस्थता और विभिन्न विचारधाराओं के बीच समझौते के कारण कांग्रेस एक बड़े राष्ट्रीय संगठन के रूप में एकजुट बनी रही।

ब्रिटिश सरकार की रणनीति और भारत शासन अधिनियम, 1935

ब्रिटिश सरकार ने 1930–1934 के राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक दमन के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया था। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए और प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर भी सरकार समझ चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद को केवल दमन के माध्यम से समाप्त करना संभव नहीं है।

इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों की नीति अपनाई। उसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के एक वर्ग को सीमित प्रशासनिक अधिकार देकर औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग के लिए तैयार करना था। सरकार को आशा थी कि सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलने पर कांग्रेस का एक वर्ग जनसंघर्ष से दूर हो जाएगा और संगठन के भीतर मतभेद बढ़ेंगे।

इसी रणनीति के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम, 1935 पारित किया। यह ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लिए बनाया गया सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था। इसमें संघीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, निर्वाचन व्यवस्था और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे प्रावधान शामिल थे। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे-

(क) अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव

अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ (ऑल इंडिया फ़ेडरेशन) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए यह स्वैच्छिक था।

संघीय व्यवस्था तभी लागू हो सकती थी, जब निर्धारित संख्या में रियासतें संघ में शामिल होने की सहमति देतीं और उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यक शर्तें पूरी होतीं। देशी रियासतों के शासकों द्वारा इस व्यवस्था को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण संघीय योजना लागू नहीं हो सकी।

(ख) केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था

अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन (डायार्की) स्थापित किया जाना था। संघीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया था- आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।

रक्षा, विदेश मामले, धार्मिक मामलों तथा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहना था। शेष विषयों का प्रशासन मंत्रियों के माध्यम से संचालित होना था। किंतु गवर्नर जनरल को व्यापक विवेकाधीन और विशेष शक्तियाँ प्राप्त थीं।

चूँकि संघीय व्यवस्था लागू ही नहीं हुई, इसलिए केंद्र में प्रस्तावित द्वैध शासन भी व्यवहार में नहीं आया।

(ग) प्रांतीय स्वायत्तता

इस अधिनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया।

अब प्रांतीय विषयों पर निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को प्रशासन चलाने का अवसर दिया गया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विषय प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आए।

हालाँकि प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक अर्थों में पूर्ण नहीं थी। प्रांतीय गवर्नरों को विशेष उत्तरदायित्व, विवेकाधीन शक्तियाँ और मंत्रिमंडल के निर्णयों में हस्तक्षेप करने के अधिकार प्राप्त थे। आवश्यकता पड़ने पर वे मंत्रियों को हटाकर प्रशासन अपने नियंत्रण में ले सकते थे।

(घ) सीमित मताधिकार

अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। संपत्ति, कर, आय, शिक्षा और अन्य योग्यताओं के आधार पर केवल सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश भारत की लगभग 14 प्रतिशत जनसंख्या ही मताधिकार के योग्य थी। इस प्रकार देश की विशाल ग्रामीण और श्रमिक आबादी राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से बाहर रही।

(ङ) संघीय न्यायालय की स्थापना

अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय (फ़ेडरल कोर्ट) की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसकी स्थापना 1937 में हुई। इसे केंद्र और प्रांतों के बीच संवैधानिक विवादों तथा संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया।

(च) अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान

अधिनियम के अंतर्गत सिंध को बंबई से अलग करके स्वतंत्र प्रांत बनाया गया और उड़ीसा को बिहार से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। बर्मा को भी 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया तथा कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई।

इस प्रकार भारत शासन अधिनियम, 1935 ने प्रशासनिक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा। इसलिए कांग्रेस ने इसे वास्तविक स्वशासन के बजाय औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने का संवैधानिक उपाय माना।

प्रांतीय स्वायत्तता के पीछे ब्रिटिश सरकार की रणनीति

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने के पीछे केवल प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे राष्ट्रीय आंदोलन को नियंत्रित करने और कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति को कमजोर करने की राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही थी।

ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि प्रांतीय सरकारों में सत्ता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के नेता प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उलझ जाएँगे। इससे उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन से हटकर सरकारी कामकाज, बजट और विभागीय समस्याओं पर केंद्रित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रांतीय नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कांग्रेस का अखिल भारतीय संगठन कमजोर हो सकता था।

सरकार यह भी चाहती थी कि कांग्रेस के नरमपंथी और संविधानवादी नेता प्रशासनिक सुधारों से संतुष्ट होकर ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने लगें, जबकि वामपंथी और समाजवादी नेता संगठन के भीतर अलग-थलग पड़ जाएँ। इस प्रकार औपनिवेशिक सरकार संवैधानिक रियायतों और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी।

हालाँकि ब्रिटिश सरकार की यह आशा पूरी तरह सफल नहीं हुई। प्रांतीय सरकारों में भाग लेने के बावजूद कांग्रेस ने अपने केंद्रीय संगठन और अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को बनाए रखा।

सत्ता में भागीदारी का प्रश्न और कांग्रेस में पुनः मतभेद

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अपूर्ण, निराशाजनक और औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने वाला बताया। इसके बावजूद उसने चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि चुनावों के माध्यम से जनता के बीच राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करना और ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना संभव था।

किंतु चुनावों से पहले ही कांग्रेस के सामने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित हो गया—यदि चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है, तो क्या कांग्रेस को प्रांतीय सरकारों का गठन करना चाहिए? इस प्रश्न पर कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख विचारधाराएँ सामने आईं।

(क) सत्ता में भागीदारी का विरोध

जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अन्य वामपंथी नेताओं ने प्रांतीय सरकारों में भाग लेने का विरोध किया। उनका मानना था कि भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत सत्ता स्वीकार करने का अर्थ औपनिवेशिक संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान करना होगा।

नेहरू का तर्क था कि प्रांतीय मंत्रियों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो दिया जाएगा, लेकिन वास्तविक सत्ता गवर्नरों और ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में रहेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेसी मंत्री जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मौलिक परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। इसके विपरीत उन्हें उन्हीं औपनिवेशिक नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जिनका वे स्वयं विरोध करते रहे हैं।

वामपंथी नेताओं को यह आशंका भी थी कि सरकार में शामिल होने के बाद कांग्रेस का जनांदोलन कमजोर पड़ जाएगा। नेता संसदीय प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों में उलझकर किसानों, मजदूरों तथा अन्य शोषित वर्गों के संघर्षों से दूर हो सकते हैं।

सुभाषचंद्र बोस और समाजवादी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को सरकार बनाने के बजाय जनसंगठनों को मजबूत करना चाहिए तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी जारी रखनी चाहिए।

(ख) सत्ता में भागीदारी का समर्थन

कांग्रेस का दूसरा वर्ग प्रांतीय सरकारों में भागीदारी के पक्ष में था। इसके प्रमुख समर्थकों में सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल थे।

इन नेताओं का तर्क था कि चुनावों में भाग लेने के बाद सरकार बनाने से इनकार करना राजनीतिक रूप से उचित नहीं होगा। यदि कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने के बावजूद सत्ता स्वीकार नहीं करती, तो सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सरकार बना सकती हैं। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नुकसान पहुँच सकता है।

उनका यह भी मानना था कि सीमित अधिकारों के बावजूद कांग्रेसी सरकारें जनता को तत्काल राहत प्रदान कर सकती हैं। वे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर सकती हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल कर सकती हैं, किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत दे सकती हैं, लगान में कमी कर सकती हैं, शिक्षा का विस्तार कर सकती हैं तथा खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दे सकती हैं।

सत्ता में भागीदारी के समर्थकों के अनुसार यह स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर उपलब्ध अवसरों का उपयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने की एक व्यावहारिक रणनीति थी।

लखनऊ और फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन (1936)

1936 में कांग्रेस के लखनऊ और फैजपुर अधिवेशनों में सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। लखनऊ अधिवेशन (अप्रैल 1936) की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा, किसानों-मजदूरों की समस्याओं और साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष को विशेष महत्त्व दिया गया। नेहरू ने कांग्रेस को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने पर बल दिया। हालाँकि चुनावों में भाग लेने के प्रश्न पर कांग्रेस के भीतर सहमति बनती जा रही थी, लेकिन सरकार बनाने के विषय पर अंतिम निर्णय स्थगित रखा गया।

इसके बाद दिसंबर 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की। यह कांग्रेस का पहला प्रमुख अधिवेशन था, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। फैजपुर अधिवेशन का विशेष महत्त्व इसलिए था कि इसमें किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाया गया।

अधिवेशन में कृषि ऋण, भू-राजस्व में कमी, लगान की समस्या, किसानों के शोषण और ग्रामीण गरीबी जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया। कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम, 1935 को अस्वीकार करते हुए चुनावों में भाग लेने का निर्णय बनाए रखा, लेकिन सरकार बनाने का अंतिम फैसला चुनावों के परिणाम आने तक स्थगित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने एक ओर संवैधानिक व्यवस्था का विरोध जारी रखा, तो दूसरी ओर चुनावों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने की रणनीति अपनाई।

 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस की सफलता

भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रांतीय प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हुए। इसके अंतर्गत फरवरी 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नर प्रांतों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए।

कांग्रेस ने इन चुनावों में व्यापक प्रचार अभियान चलाया। उसके चुनावी कार्यक्रम में नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कृषि सुधार, भू-राजस्व में कमी, किसानों को ऋण से राहत, श्रमिक अधिकारों की रक्षा और शिक्षा के विस्तार जैसे मुद्दे शामिल थे।

कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम, 1935 का विरोध करते हुए भी चुनावों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार का महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाया। गांधीजी ने स्वयं चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उनके प्रभाव और कांग्रेस के संगठनात्मक नेटवर्क ने चुनाव अभियान को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया।

1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (Congress Governments in the Provinces under the Act of 1935)
1935 के अधिनियम के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव

चुनाव परिणाम

1937 के चुनावों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। प्रांतीय विधानसभाओं की कुल 1,585 सीटों में से कांग्रेस ने लगभग 1,161 सीटों पर चुनाव लड़ा और 714 सीटें प्राप्त कीं। कांग्रेस को पाँच प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला तथा बंबई में वह सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में सीटों की संख्या में मामूली अंतर मिलता है।

1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रांतकुल सीटेंकांग्रेस को प्राप्त सीटें
मद्रास215159
बंबई17586
बंगाल25054
संयुक्त प्रांत228134
पंजाब17518
बिहार15298
मध्य प्रांत एवं बरार11270
असम10833
उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत5019
उड़ीसा6036
सिंध607
कुल1,585714

1937 के चुनाव परिणामों पर आधारित इस विवरण में विभिन्न स्रोतों में कुछ सीटों की गणना में मामूली अंतर मिलता है।

1937 ई. के प्रांतीय विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग स्तरों पर सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार तथा उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। बंबई में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सहयोग के माध्यम से बहुमत प्राप्त किया। असम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि बंगाल में उसे सीमित सफलता मिली। इसके विपरीत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और उसे बहुत कम सफलता प्राप्त हुई।

इन चुनावों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का प्रभाव केवल कुछ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने देश के विभिन्न प्रांतों में व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर लिया था। हालाँकि मताधिकार सीमित होने के कारण इन परिणामों को संपूर्ण वयस्क भारतीय आबादी की राजनीतिक पसंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता।

चुनावों में मुस्लिम लीग को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वह मुस्लिम निर्वाचित सीटों पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि 1937 में मुस्लिम लीग अभी सभी मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में एकमात्र प्रभावशाली राजनीतिक संगठन नहीं बनी थी।

कांग्रेस द्वारा सत्ता स्वीकार करने का निर्णय (1937)

चुनावों में सफलता के बाद सरकार बनाने का प्रश्न फिर सामने आया। कांग्रेस के वामपंथी नेताओं ने अब भी सत्ता स्वीकार करने का विरोध किया, जबकि बहुमत प्राप्त करने वाले नेताओं का विचार था कि जनहित में सरकार बनाना आवश्यक है।

मार्च 1937 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सत्ता स्वीकार करने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ एक महत्त्वपूर्ण शर्त रखी गई। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतीय गवर्नर यह आश्वासन दें कि वे अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके मंत्रिमंडलों के सामान्य प्रशासनिक कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

शुरुआत में गवर्नरों की ओर से ऐसा स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस ने तत्काल मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इस संवैधानिक गतिरोध के कारण कुछ समय तक प्रांतों में अंतरिम मंत्रिमंडल कार्य करते रहे।

अंततः वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गवर्नरों को मंत्रियों के साथ अनावश्यक टकराव से बचने और संवैधानिक सीमाओं के भीतर उनके साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय स्वीकार कर लिया।

गांधीजी ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों को सावधान किया कि सत्ता प्राप्ति को प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत लाभ का साधन न बनाया जाए। उन्होंने मंत्रिमंडल में प्रवेश को एक कठिन जिम्मेदारी बताया और कहा कि कांग्रेस मंत्रियों को अपने पदों का उपयोग जनता की सेवा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के हित में करना चाहिए।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन (1937–1938)

जुलाई 1937 में कांग्रेस ने छह प्रांतों—मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार तथा उड़ीसा में मंत्रिमंडलों का गठन किया। इन प्रांतों में प्रमुख मंत्रियों का विवरण इस प्रकार था:

प्रांतप्रमुख कांग्रेसी नेता
मद्राससी. राजगोपालाचारी
बंबईबी. जी. खेर
संयुक्त प्रांतगोविंद बल्लभ पंत
बिहारश्रीकृष्ण सिंह
मध्य प्रांत एवं बरारएन. बी. खरे
उड़ीसाबिश्वनाथ दास

बाद में उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में डॉ. खान अब्दुल जब्बार खान (डॉ. खान साहब) के नेतृत्व में तथा 1938 में असम में भी कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल आठ प्रांतों में सरकार बनाई।

शेष तीन प्रांतों—बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। बंगाल में ए. के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार बनी। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जबकि सिंध में अलग-अलग गैर-कांग्रेसी राजनीतिक समूहों का प्रभाव रहा।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के गठन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार व्यापक स्तर पर प्रांतीय प्रशासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह केवल चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि भारतीय नेताओं के लिए शासन संचालन, प्रशासनिक निर्णय लेने और जनता की समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण अवसर भी था।

कांग्रेसी सरकारों की उपलब्धियाँ और जनकल्याणकारी कार्य

1937 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। उनके पास प्रशासनिक अधिकार सीमित थे, वित्तीय संसाधनों की कमी थी और गवर्नरों तथा ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप लगातार बना रहता था। इसके बावजूद उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, कृषि, शिक्षा, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए।

कांग्रेसी मंत्रियों ने अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण जीवन अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने वेतन में कमी की और सामान्यतः सादगीपूर्ण यात्रा तथा रहन-सहन को प्राथमिकता दी। अनेक मंत्रियों ने अपना मासिक वेतन 500 रुपये तक सीमित रखा। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है, व्यक्तिगत सुख-सुविधा का साधन नहीं।

(क) नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली

कांग्रेसी सरकारों की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अनेक राजनीतिक संगठनों, समाचार-पत्रों, पुस्तकों और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था तथा सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए कई कदम उठाए।

  1. बड़ी संख्या में राजनीतिक बंदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों से रिहा किया गया।
  2. राष्ट्रवादी संगठनों, जैसे हिंदुस्तान सेवादल और यूथ लीग, पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया गया।
  3. प्रतिबंधित समाचार-पत्रों, पुस्तकों और राजनीतिक साहित्य को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई।
  4. राजनीतिक निर्वासन और नजरबंदी से संबंधित अनेक आदेश समाप्त किए गए।
  5. प्रेस और सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई।
  6. पुलिस के दमनकारी अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया।
  7. जेलों की परिस्थितियों में सुधार और बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए।

इन कार्यों से जनता में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति विश्वास बढ़ा। हालाँकि सभी प्रांतों में इन सुधारों का क्रियान्वयन समान रूप से नहीं हुआ।

नागरिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर कांग्रेसी सरकारों की आलोचना भी हुई। कुछ अवसरों पर समाजवादी और वामपंथी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई। जुलाई 1937 में मद्रास में यूसुफ मेहरअली के विरुद्ध कार्रवाई तथा अक्टूबर 1937 में एस. एस. बाटलीवाला की गिरफ्तारी इसके उदाहरण माने जाते हैं। बंबई के गृहमंत्री के. एम. मुंशी पर भी वामपंथी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए पुलिस और खुफिया विभाग का उपयोग करने के आरोप लगे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सरकारें नागरिक स्वतंत्रताओं की समर्थक होने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक विरोध के बीच संतुलन स्थापित करने में हमेशा सफल नहीं रहीं।

(ख) कृषि सुधार और किसानों को राहत

भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनेक गंभीर समस्याओं से ग्रस्त थी। किसानों को जमींदारों एवं भू-स्वामियों के शोषण, अत्यधिक लगान, साहूकारों के कर्ज, बेदखली, बेगारी, अवैध वसूली तथा कृषि उत्पादन की अनिश्चितता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किसानों की इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए। किसानों को साहूकारों के ऋण से राहत दिलाने के लिए विभिन्न प्रांतों में ऋण संबंधी कानूनों में संशोधन किए गए तथा ब्याज की दरों और कर्ज की वसूली को नियंत्रित करने के प्रयास हुए। कुछ प्रांतों में भू-राजस्व और लगान में कमी की गई तथा फसल खराब होने और आर्थिक संकट से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की गई। बिहार और संयुक्त प्रांत सहित कई क्षेत्रों में काश्तकारों के अधिकारों तथा भूमि पर उनके कब्जे की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। संयुक्त प्रांत में 1939 का काश्तकारी कानून इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। किसानों और बँटाईदारों की मनमानी बेदखली रोकने, अवैध नजराना एवं अन्य अनुचित वसूलियों पर नियंत्रण लगाने तथा बेगारी समाप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए। बंबई प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई किसानों की भूमि वापस करने की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन संसाधनों और चरागाहों के उपयोग से संबंधित राहत देने के प्रयास हुए। इन सुधारों से किसानों को आंशिक राहत अवश्य मिली, लेकिन जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और कृषि संबंधी समस्याओं का व्यापक समाधान संभव नहीं हो सका। इसका प्रमुख कारण प्रांतीय सरकारों के सीमित वित्तीय एवं संवैधानिक अधिकार, गवर्नरों की विशेष शक्तियाँ, विधानमंडलों में जमींदारों और संपन्न वर्गों का प्रभाव तथा कांग्रेस के भीतर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती थी। परिणामस्वरूप, कांग्रेसी सरकारों के कृषि सुधारों से कुछ काश्तकारों और किसानों को लाभ मिला, लेकिन भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अत्यंत गरीब किसानों की समस्याएँ काफी हद तक बनी रहीं।

(ग) श्रमिकों के हितों की रक्षा

1930 के दशक में भारत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ रही थी। कपड़ा उद्योग, रेलवे, खदानों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर कम वेतन, लंबे कार्य-समय, असुरक्षित कार्यस्थलों और खराब जीवन-स्थितियों से परेशान थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था। इसलिए कांग्रेसी सरकारों ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए-

  1. मजदूर संघों की गतिविधियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता दी गई।
  2. श्रमिकों की मजदूरी और कार्य-स्थितियों में सुधार के प्रयास किए गए।
  3. औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और समझौते की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया।
  4. श्रमिकों को संगठित होने तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के अवसर मिले।
  5. औद्योगिक विवादों को हिंसक संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए बातचीत और समझौते पर बल दिया गया।

यद्यपि कांग्रेस के श्रमिक संबंधी दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई। कांग्रेस के कई नेता औद्योगिक शांति और पूँजीपतियों-मजदूरों के बीच सहयोग को प्राथमिकता देते थे। दूसरी ओर, समाजवादी और साम्यवादी नेता मजदूरों के संघर्ष और हड़तालों को उनके अधिकार प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम मानते थे।

1938 में बंबई सरकार द्वारा पारित बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट की विशेष रूप से आलोचना हुई। इस कानून के कुछ प्रावधानों ने हड़तालों और श्रमिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना बढ़ा दी। वामपंथी नेताओं ने इसे श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने वाला कदम बताया।

इस प्रकार कांग्रेसी सरकारों ने श्रमिकों को कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं, लेकिन औद्योगिक शांति बनाए रखने की नीति के कारण कई बार उनका टकराव मजदूर संगठनों से भी हुआ।

(घ) शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

कांग्रेसी सरकारों ने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार माना। उनका उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यापक, सुलभ और व्यावहारिक बनाना था।

इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण पहल गांधीजी की बुनियादी शिक्षा योजना थी, जिसे वर्धा शिक्षा योजना (वर्धा स्कीम ऑफ़ बेसिक एजुकेशन) के नाम से जाना जाता है।

अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधीजी ने शिक्षा की एक नई व्यवस्था प्रस्तुत की। इस योजना में सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने तथा हस्तकला और उत्पादक कार्यों को शिक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। वर्धा शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

  • सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
  • मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना।
  • हस्तकला और उत्पादक कार्यों को शिक्षा का आधार बनाना।
  • शिक्षा को जीवन और स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ना।
  • विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, श्रम की प्रतिष्ठा और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित करना।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार, तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू करना संभव नहीं हुआ, फिर भी भारतीय शिक्षा के इतिहास में वर्धा योजना का विशेष स्थान है।

(ङ) हरिजन कल्याण और सामाजिक सुधार

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी प्रयास किए। गांधीजी के प्रभाव से कांग्रेस ने सामाजिक समानता को राष्ट्रीय आंदोलन का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया था। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए—

  1. मंदिर प्रवेश के अधिकार को प्रोत्साहित किया गया।
  2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं के उपयोग में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के प्रयास किए गए।
  3. दलित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया गया।
  4. अस्पृश्यता विरोधी प्रचार अभियान चलाए गए।
  5. कुछ प्रांतों में दलित समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने के प्रयास किए गए।
  6. सामाजिक सुधार संगठनों और जनजागरण अभियानों को प्रोत्साहन दिया गया।

किंतु इन प्रयासों की सीमाएँ भी थीं। डॉ. भीमराव आंबेडकर और दलित राजनीति से जुड़े अनेक नेताओं का मानना था कि केवल मंदिर प्रवेश या सामाजिक सद्भाव के प्रतीकात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समानता के लिए ठोस संवैधानिक अधिकार चाहिए। इसलिए कांग्रेसी सरकारों के सामाजिक सुधार महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद जातिगत असमानता की गहरी संरचना को समाप्त नहीं कर सके।

(च) मद्यनिषेध और सार्वजनिक स्वास्थ्य

गांधीजी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने शराब और मादक पदार्थों के सेवन को सामाजिक बुराई मानते हुए मद्यनिषेध की नीति अपनाई।

कुछ प्रांतों में चुनिंदा क्षेत्रों में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाए गए। सरकारों ने जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

इसके साथ ही ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं और अस्पतालों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने और सामान्य जनता तक चिकित्सा सुविधाएँ पहुँचाने के प्रयास किए गए।

(छ) खादी, ग्रामोद्योग और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन

कांग्रेसी सरकारों ने गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुरूप खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित किया। उनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा बेरोजगारी और गरीबी को कम करना था।

इस दिशा में खादी उत्पादन, चरखा, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। ग्रामीण उत्पादों के निर्माण और विपणन के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया।

इसके साथ ही आधुनिक उद्योगों और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। कांग्रेस नेतृत्व समझ चुका था कि स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए कृषि और ग्रामोद्योगों के साथ-साथ औद्योगीकरण और वैज्ञानिक नियोजन भी आवश्यक हैं।

1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (Congress Governments in the Provinces under the Act of 1935)
खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन

(ज) राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना (1938)

कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल में आर्थिक नियोजन की दिशा में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहल हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाषचंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में औद्योगीकरण, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक नियोजन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

1938 में सुभाषचंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) की स्थापना की और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। समिति का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना था। इसके प्रमुख विचारों में औद्योगीकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और राष्ट्रीय संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग शामिल था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ने स्वतंत्र भारत में नियोजित आर्थिक विकास की वैचारिक नींव रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें (Congress Governments in the Provinces under the Act of 1935)
राष्ट्रीय योजना समिति

(झ) आदिवासी कल्याण और स्थानीय प्रशासन

कांग्रेसी सरकारों ने कुछ प्रांतों में आदिवासी समुदायों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, वन अधिकारों और स्थानीय आर्थिक सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किए गए।

इसके अतिरिक्त जनता की शिकायतों को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए शिकायत समितियों और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया। पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को अधिक जनोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया।

हालाँकि इन पहलों का प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं था, फिर भी प्रांतीय प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की दिशा में ये महत्त्वपूर्ण प्रयास थे।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की सीमाएँ और आलोचनाएँ

कांग्रेसी सरकारों ने अनेक जनकल्याणकारी कार्य किए, लेकिन उनके लगभग दो वर्ष के शासनकाल में कई ऐसी समस्याएँ सामने आईं, जिनसे कांग्रेस के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों का मोहभंग होने लगा।

(क) किसानों की अपेक्षाएँ पूरी न होना

कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में किसानों को व्यापक कृषि सुधारों का आश्वासन दिया था। किसानों ने भी बड़ी संख्या में कांग्रेस का समर्थन किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने, भूमिहीन किसानों को भूमि देने और खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।

किसान सभाओं का मानना था कि कांग्रेस ने चुनावों के समय किसानों की समस्याओं को महत्त्व दिया, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद उनके हितों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी।

अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा ने अपना प्रतीक लाल झंडा अपनाया। इसके बाद किसान संगठनों ने जमींदारी शोषण, लगान में कमी, ऋणग्रस्तता और किसानों के अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज किए। 1938 के किसान सभा सम्मेलन में वर्ग-संघर्ष और कृषि क्रांति से संबंधित अधिक उग्र राजनीतिक माँगें सामने आईं।

इससे कांग्रेस और किसान सभा के बीच वैचारिक दूरी बढ़ने लगी।

(ख) मजदूरों में असंतोष

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की औद्योगिक शांति की नीति से मजदूर संगठनों के कुछ वर्ग संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय कई बार औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने और हड़तालों को रोकने को प्राथमिकता दी।

1938 के बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट की आलोचना ने इस असंतोष को और बढ़ाया। समाजवादी और साम्यवादी नेताओं ने कांग्रेस पर पूँजीपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

(ग) दलित वर्गों में असंतोष

कांग्रेसी सरकारों द्वारा मंदिर प्रवेश, छात्रवृत्ति और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के प्रयासों के बावजूद दलित समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सका।

डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण था कि अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए केवल नैतिक अपील पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, आर्थिक अवसर और कानूनी अधिकारों की ठोस व्यवस्था आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस के सामाजिक सुधार कार्यक्रमों की सीमाओं पर लगातार प्रश्न उठते रहे।

(घ) प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाएँ

कांग्रेसी मंत्रियों को ब्रिटिश अधिकारियों और औपनिवेशिक प्रशासन के साथ काम करना पड़ता था। गवर्नरों की विशेष शक्तियों, सीमित वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिरोध के कारण अनेक योजनाएँ पूरी तरह लागू नहीं हो सकीं।

इसके अतिरिक्त कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी और गांधीवादी विचारधाराओं के बीच मतभेद भी बने रहे। कुछ प्रांतों में मंत्रिमंडलों के भीतर नेतृत्व संघर्ष और प्रशासनिक अस्थिरता देखने को मिली। इस प्रकार कांग्रेसी सरकारों की उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी सीमाएँ भी स्पष्ट होने लगी थीं।

द्वितीय विश्वयुद्ध और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र (1939)

सितंबर 1939 में यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उसी दिन भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों से कोई परामर्श किए बिना भारत को भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल घोषित कर दिया।

कांग्रेस ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। उसका तर्क था कि भारत स्वयं स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की सहमति के बिना उसे युद्ध में शामिल करने का अधिकार नहीं है।

कांग्रेस कार्यसमिति ने ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि युद्ध का उद्देश्य क्या है तथा भारत को स्वतंत्रता देने के संबंध में उसकी नीति क्या होगी। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटेन लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर युद्ध लड़ने की बात करता है, तो उसे भारत को भी स्वतंत्रता देने की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

17 अक्टूबर 1939 को वायसराय ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें युद्ध के उद्देश्यों और भविष्य में भारतीय संवैधानिक प्रगति पर विचार करने की बात कही गई। लेकिन इसमें भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने या सत्ता हस्तांतरित करने का कोई आश्वासन नहीं था।

कांग्रेस ने इस वक्तव्य को असंतोषजनक माना। इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया।

अक्टूबर और नवंबर 1939 के दौरान आठों कांग्रेसी प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने क्रमशः इस्तीफा दे दिया। इनमें मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, उड़ीसा, असम और उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल थे।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद संबंधित प्रांतों में गवर्नरों ने भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अंतर्गत शासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण प्रयोग समाप्त हो गया।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया : मुक्ति दिवस

कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग की ओर से मुक्ति दिवस (डे ऑफ़ डिलिवरेंस) मनाने का आह्वान किया।

मुस्लिम लीग ने इसे कांग्रेसी शासन से मुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ गई। दोनों संगठनों के बीच अविश्वास तथा सांप्रदायिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी बल मिला।

गांधीजी ने मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र को कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का अवसर माना। वे चाहते थे कि सत्ता में रहते हुए उत्पन्न हुई संगठनात्मक कमजोरियों और आंतरिक दोषों की समीक्षा की जाए।

इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रश्न पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नए राजनीतिक चरण में पहुँचा दिया।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का ऐतिहासिक महत्त्व

1937 से 1939 तक चले कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का कार्यकाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है। यद्यपि ये सरकारें पूर्णतः स्वायत्त नहीं थीं और औपनिवेशिक संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य कर रही थीं, फिर भी उन्होंने भारतीय नेताओं और जनता को उत्तरदायी शासन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया। इस अवधि में कांग्रेस को प्रशासन संचालन, नीतियों के निर्माण और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने का अवसर मिला। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई राजनीतिक दिशा प्राप्त हुई।

कांग्रेसी सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। राजनीतिक गतिविधियों पर लगे अनेक प्रतिबंध हटाए गए और प्रेस तथा सार्वजनिक सभाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। इन कार्यों से जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। यह धारणा विकसित हुई कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाला राजनीतिक संगठन ही नहीं, बल्कि देश का शासन चलाने में भी सक्षम है।

ब्रिटिश सरकार लंबे समय से यह तर्क देती रही थी कि भारतीय जनता स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस औपनिवेशिक धारणा को चुनौती दी। भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, श्रम और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेकर अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। इससे भारतीयों में स्वशासन के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय नेता प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के गठन से औपनिवेशिक नौकरशाही के एकाधिकार को भी चुनौती मिली। भारतीय मंत्रियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया और यह स्पष्ट किया कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि भी शासन संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यद्यपि भारतीय सिविल सेवा का प्रभाव बना रहा और गवर्नरों के पास व्यापक विशेषाधिकार थे, फिर भी प्रशासनिक निर्णयों में निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी ने औपनिवेशिक नौकरशाही के वर्चस्व को राजनीतिक चुनौती प्रदान की।

इस अवधि में किसानों और मजदूरों की समस्याएँ राष्ट्रीय राजनीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभरीं। कृषि ऋण, लगान में कमी, मजदूरी, श्रमिक अधिकार, जमींदारी शोषण और ग्रामीण गरीबी जैसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया गया। किसान सभाओं, मजदूर संगठनों और कांग्रेस के समाजवादी समूहों की गतिविधियों ने इन समस्याओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की माँग तक सीमित न रहकर सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रश्नों से भी जुड़ने लगा।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्यकाल में भारतीय नेताओं को बजट निर्माण, विभागीय प्रशासन, कानून निर्माण, शिक्षा नीति, कृषि सुधार और सार्वजनिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के संचालन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने भारतीय नेताओं को प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक समस्याओं, उसकी सीमाओं और आवश्यक सुधारों को समझने का अवसर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा प्रांतीय प्रशासन के संचालन में यह अनुभव उपयोगी सिद्ध हुआ।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के गठन के बावजूद कांग्रेस की अखिल भारतीय संगठनात्मक एकता बनी रही। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि प्रांतीय स्वायत्तता के कारण कांग्रेस विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक समूहों में विभाजित हो जाएगी और उसका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। किंतु सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अक्टूबर-नवंबर 1939 में उसके आठों प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस सामूहिक निर्णय से स्पष्ट हुआ कि प्रांतीय सरकारों में भागीदारी के बावजूद कांग्रेस का अखिल भारतीय नेतृत्व प्रभावशाली बना हुआ था तथा सभी प्रांतीय मंत्रिमंडल केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का पालन करने के लिए तैयार थे।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्यकाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना अत्यंत कठिन था। गवर्नरों की विशेष शक्तियों, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशासनिक प्रभाव, सीमित वित्तीय संसाधनों और संवैधानिक प्रतिबंधों के कारण भारतीय मंत्रियों की कार्यक्षमता सीमित थी। वे जनकल्याण और आर्थिक सुधारों के लिए अनेक योजनाएँ बनाना चाहते थे, किंतु औपनिवेशिक शासन की संरचनात्मक सीमाएँ उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती थीं। इससे यह अनुभव मजबूत हुआ कि वास्तविक उत्तरदायी शासन, व्यापक आर्थिक परिवर्तन और जनकल्याण के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है।

इस प्रकार 1937 से 1939 तक का कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रयोग सिद्ध हुआ। इसने भारतीय नेताओं को शासन संचालन का अनुभव प्रदान किया, जनता में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ाई, औपनिवेशिक प्रशासन की सीमाओं को उजागर किया और पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता को अधिक स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अध्याय थे। इन सरकारों ने सीमित अधिकारों के बावजूद नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कृषि सुधार, शिक्षा के विस्तार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किए।

यद्यपि जमींदारी उन्मूलन, व्यापक भूमि सुधार, मजदूरों के अधिकारों और दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो सका, फिर भी इन सरकारों ने भारतीय नेताओं को शासन संचालन का अनुभव प्रदान किया।

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रश्न पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस सीमित संवैधानिक सत्ता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अधिक महत्त्व नहीं देती थी। इस प्रकार 1937–1939 का प्रांतीय शासन भारतीयों के लिए स्वशासन का एक व्यावहारिक अनुभव तथा औपनिवेशिक शासन की सीमाओं को समझने का महत्त्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ।

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अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई थी?

भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रांतीय प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हुए। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की व्यवस्था की गई। हालाँकि, गवर्नरों को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव कब हुए थे?

फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं?

कांग्रेस ने लगभग 1,161 सीटों पर चुनाव लड़ा और 714 सीटें प्राप्त कीं। उसे पाँच प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला तथा बंबई में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

कांग्रेस ने 1937 में प्रारंभ में सरकार बनाने से इनकार क्यों किया था?

कांग्रेस को आशंका थी कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके निर्वाचित मंत्रिमंडलों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए उसने प्रारंभ में सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। बाद में गवर्नरों के हस्तक्षेप संबंधी आश्वासन मिलने पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया।

कांग्रेस ने 1937 में किन-किन प्रांतों में सरकारें बनाई थीं?

कांग्रेस ने कुल आठ प्रांतों में सरकारें बनाई थीं—मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, उड़ीसा, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम। जुलाई 1937 में छह प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित हुए थे तथा बाद में दो अन्य प्रांतों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें बनीं।

कांग्रेसी सरकारों ने कौन-कौन से प्रमुख सुधार किए थे?

कांग्रेसी सरकारों ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रताओं के विस्तार, प्रेस पर प्रतिबंधों में कमी, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, मद्यनिषेध तथा किसानों और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए। उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग को भी प्रोत्साहित किया।

वर्धा शिक्षा योजना कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी?

वर्धा शिक्षा योजना अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के बाद विकसित की गई थी। इसके क्रियान्वयन के लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इस योजना में सात से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और हस्तकला आधारित शिक्षा पर बल दिया गया।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 1939 में त्यागपत्र क्यों दिया था?

3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्यों तथा भारत की स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट घोषणा की माँग की। संतोषजनक आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस ने अक्टूबर–नवंबर 1939 में अपने आठों प्रांतीय मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिलवा दिया।

 ‘मुक्ति दिवस’ (Day of Deliverance) कब और किसने मनाया था?

मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। इसका आह्वान मुहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद किया था।

1937 के प्रांतीय चुनावों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्त्व था?

इन चुनावों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रांतीय शासन चलाने का अवसर प्रदान किया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्यकाल में भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। साथ ही, नागरिक स्वतंत्रताओं, शिक्षा और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए।
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