मौर्योत्तरकालीन राज्य-व्यवस्था एवं आर्थिक जीवन
मौर्य साम्राज्य के पतन (लगभग 185 ई.पू.) के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित व्यापक राजनीतिक एकता कमजोर पड़ गई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्वतंत्र एवं क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। उत्तर-पश्चिमी भारत में बैक्ट्रियाई यूनानी, हिंद-यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण शासकों ने क्रमशः अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। मध्य भारत में शुंगों, कण्वों तथा अन्य स्थानीय शासक वंशों का प्रभाव बढ़ा, जबकि दक्षिण भारत में सातवाहनों सहित अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरकर सामने आईं।
इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण मगध का पूर्ववर्ती राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त होने लगा और भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र विकसित हुए। साकल (स्यालकोट), तक्षशिला, मथुरा, विदिशा, उज्जयिनी, कौशांबी और प्रतिष्ठान (पैठण) जैसे नगरों का महत्त्व बढ़ा। पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्त्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, किंतु वह पहले की तरह समूचे उत्तर भारत की राजनीति का एकमात्र प्रमुख केंद्र नहीं रहा।
इस काल में उत्तर-पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के बीच राजनीतिक संबंधों में परिवर्तन आया। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों के बीच राजनीतिक एकता कमजोर हुई, फिर भी व्यापारिक मार्गों, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से उनका परस्पर संबंध बना रहा। वस्तुतः मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास में क्षेत्रीय राज्यों के उदय, विदेशी मूल के शासक वंशों के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समावेश, नगरीकरण, व्यापारिक विस्तार तथा धार्मिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण काल था।
ऐतिहासिक स्रोत
मौर्योत्तरकालीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए भारतीय धार्मिक एवं धर्मेतर साहित्य, विदेशी साहित्यिक ग्रंथों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातात्त्विक अवशेषों का उपयोग किया जाता है। इस काल के इतिहास के अध्ययन में किसी एक स्रोत पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों में राजनीतिक घटनाओं, राजवंशों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में अलग-अलग प्रकार की सूचनाएँ मिलती हैं।
भारतीय धार्मिक साहित्य
पुराण और स्मृति-ग्रंथ इस काल के इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। पुराणों में शुंग, कण्व, सातवाहन तथा अन्य राजवंशों के शासकों की वंशावलियाँ, शासनकाल और राजनीतिक घटनाओं से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। हालाँकि पुराणों में राजवंशों के शासनकाल और शासकों के क्रम के संबंध में विभिन्न पाठों में अंतर मिलता है। इसलिए इन विवरणों का अभिलेखीय एवं मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों से मिलान करना आवश्यक है।
बौद्ध साहित्य में जातक कथाएँ, दिव्यावदान, ललितविस्तर, आर्यमंजुश्रीमूलकल्प और मिलिंदपन्हो (मिलिंदपञ्ह) विशेष महत्त्व रखते हैं। इन ग्रंथों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। विशेष रूप से मिलिंदपन्हो में हिंद-यूनानी शासक मेनांडर (मिलिंद) और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवाद का वर्णन है। इससे हिंद-यूनानी शासनकाल में बौद्ध धर्म की स्थिति तथा तत्कालीन धार्मिक विचारधारा का परिचय मिलता है। हालाँकि इन ग्रंथों की रचना और संकलन अलग-अलग समय पर हुआ था, इसलिए इनमें वर्णित प्रत्येक घटना को समकालीन ऐतिहासिक विवरण नहीं माना जा सकता।
भारतीय धर्मेतर साहित्य
धर्मेतर साहित्य में पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता का युगपुराण खंड तथा कालिदास का मालविकाग्निमित्रम् विशेष उल्लेखनीय हैं। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों तथा यवन आक्रमणों के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं। इसमें साकेत और माध्यमिका पर यवन आक्रमणों के उल्लेख को विशेष महत्त्व दिया जाता है।
गार्गी संहिता के युगपुराण खंड में यवनों के आक्रमणों तथा तत्कालीन राजनीतिक उथल-पुथल का वर्णन मिलता है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् में शुंग शासक पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के शासनकाल की राजनीतिक परिस्थितियों तथा विदर्भ के साथ हुए संघर्ष का विवरण मिलता है। यद्यपि यह नाटक मौर्योत्तर काल की घटनाओं पर आधारित है, इसकी रचना बहुत बाद में हुई थी; इसलिए इसका उपयोग अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
विदेशी साहित्यिक स्रोत
मौर्योत्तरकालीन भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए यूनानी और रोमन साहित्यिक ग्रंथ विशेष उपयोगी हैं। एक अज्ञात यूनानी भाषी लेखक द्वारा रचित पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लगभग पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका लेखक संभवतः मिस्र का एक व्यापारी एवं नाविक था, जिसे लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री व्यापारिक मार्गों का प्रत्यक्ष अनुभव था। इस ग्रंथ में भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्रों के बंदरगाहों, व्यापारिक केंद्रों, आयात-निर्यात की वस्तुओं और विदेशी व्यापारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें भड़ौच (भृगुकच्छ), मुजिरिस और अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख विशेष महत्त्व रखता है।
यूनानी लेखक स्ट्रैबो की ज्योग्राफिका (Geographica)तथा रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री भी भारत के इतिहास के महत्त्वपूर्ण विदेशी स्रोत हैं। स्ट्रैबो ने पहली शताब्दी ई.पू. के उत्तरार्ध और पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उपलब्ध भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारियों का संकलन किया था। प्लिनी ने लगभग 77 ईस्वी में अपनी नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। इन ग्रंथों से भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों, भारतीय वस्तुओं की विदेशी बाजारों में माँग तथा समुद्री व्यापार की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त, चीन के हान राजवंश से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ, विशेषकर हौ हानशु, मध्य एशिया, युएझी तथा कुषाणों के इतिहास और भारत के साथ उनके संबंधों के अध्ययन में उपयोगी हैं। इन विदेशी विवरणों का भारतीय अभिलेखों और सिक्कों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।
अभिलेखीय स्रोत
मौर्योत्तरकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्त्व है। इस काल के अभिलेखों में राजकीय प्रशस्तियाँ, दानपत्र, धार्मिक दान संबंधी लेख तथा प्रशासनिक आदेश प्रमुख हैं। इनसे शासकों की वंशावली, उपाधियों, राजनीतिक उपलब्धियों, धार्मिक संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है।
इस काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। यह अभिलेख सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णि की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसमें उसे शकों, यवनों और पहलवों का दमन करने वाला तथा क्षहरात वंश का विनाश करने वाला शासक बताया गया है। साथ ही, सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने का श्रेय भी उसे दिया गया है। यह अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णि की माता गौतमी बलश्री द्वारा उसके पौत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी के शासनकाल में उत्कीर्ण कराया गया था।
इस काल का एक अन्य महत्त्वपूर्ण अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अथवा गिरनार शिलालेख है, जो लगभग 150 ईस्वी का है। यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण एक विस्तृत प्रशस्ति है। इसमें रुद्रदामन की सैन्य उपलब्धियों, राजनीतिक विस्तार, विद्वत्ता तथा सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख प्रारंभिक भारत में संस्कृत के राजकीय प्रशस्ति-भाषा के रूप में विकसित होते महत्त्व को समझने के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, हाथीगुम्फा अभिलेख, नासिक, कार्ले, नानाघाट, मथुरा तथा अन्य स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से इस काल के विभिन्न राजवंशों, शासकों और धार्मिक संस्थाओं के संबंध में जानकारी मिलती है।
मुद्राशास्त्रीय एवं पुरातात्त्विक स्रोत
मौर्योत्तरकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस काल के सिक्कों से शासकों के नाम, उपाधियों, राजवंशों के राजनीतिक विस्तार, धार्मिक मान्यताओं, आर्थिक गतिविधियों और विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है।
मौर्यकाल में मुख्य रूप से चाँदी के आहत अथवा पंच-चिह्नित सिक्कों का प्रचलन था। इन पर सूर्य, वृक्ष, पर्वत, पशु तथा ज्यामितीय आकृतियों जैसे विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे। सामान्यतः इन सिक्कों पर शासकों के नाम और तिथियाँ नहीं मिलतीं।
मौर्योत्तर काल में उत्तर-पश्चिमी भारत में हिंद-यूनानी शासकों के आगमन के साथ सिक्कों की निर्माण-प्रणाली और स्वरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उनके सिक्कों पर प्रायः शासकों के चित्र, नाम तथा यूनानी और खरोष्ठी लिपियों में अभिलेख अंकित किए जाते थे। हालाँकि इन सिक्कों पर नियमित रूप से तिथियाँ अंकित करने की परंपरा सभी हिंद-यूनानी शासकों में समान रूप से प्रचलित नहीं थी।
शकों, पार्थियनों और कुषाणों ने भी विभिन्न धातुओं के सिक्के जारी किए। विशेष रूप से पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों पर शक संवत् के आधार पर तिथियाँ अंकित मिलती हैं। कुषाणों के स्वर्ण सिक्के उनकी आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक सहिष्णुता के महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं। इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी, भारतीय तथा मध्य एशियाई देवी-देवताओं के चित्र मिलते हैं।
इसके अतिरिक्त, मालव, यौधेय, कुणिंद और अन्य गणराज्यों तथा क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से उनकी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। सातवाहन शासकों के सिक्के भी उनके राजनीतिक विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों को समझने में उपयोगी हैं।
सिक्कों की विभिन्न धातुओं- सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा और मिश्रित धातुओं का प्रयोग इस काल की विकसित मुद्रा-व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण है। विशेष रूप से सोने और चाँदी के सिक्कों का प्रचलन तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय सिक्कों का निर्माण तत्कालीन आर्थिक विविधता का सूचक है।
पुरातात्त्विक उत्खननों से प्राप्त नगरों के अवशेष, भवन, स्तूप, विहार, मृद्भांड, मुहरें, मुद्रांक और अन्य सामग्री भी इस काल के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण हैं।
मौर्योत्तरकालीन प्रशासन
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक इतिहास अनेक क्षेत्रीय राजवंशों, विदेशी मूल के शासकों तथा गणराज्यों के पारस्परिक संघर्षों और सत्ता-विस्तार के प्रयासों से प्रभावित रहा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद अधिकांश क्षेत्रों में छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। यद्यपि उत्तर भारत में कुषाणों और दक्कन में सातवाहनों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की, फिर भी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य साम्राज्य की तरह पूर्णतः केंद्रीकृत नहीं थी। इन राजवंशों के शासन में स्थानीय शासकों, सामंतों, क्षेत्रीय अधिकारियों और नगरों के संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
क्षेत्रीय शक्तियों एवं सामंतों की भूमिका
मौर्योत्तर काल में बड़े राज्यों के प्रशासन में अधीनस्थ शासकों और स्थानीय सामंतों का प्रभाव बढ़ा। सातवाहन शासकों ने अपने विस्तृत राज्य के विभिन्न भागों में महारथि, महाभोज तथा अन्य स्थानीय शासकों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए थे। ये अधीनस्थ शासक अपने क्षेत्रों का प्रशासन चलाते थे और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सत्ता को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। सातवाहन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महारथि और महाभोज जैसे सामंत कभी-कभी अपने अधिकार से धार्मिक संस्थाओं को ग्राम अथवा भूमि दान भी करते थे।
सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उसके कुछ अधीनस्थ शासकों और स्थानीय राजवंशों ने स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। पूर्वी दक्कन में इक्ष्वाकु वंश का उदय इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी और दक्षिणी दक्कन में भी अनेक स्थानीय शक्तियाँ विकसित हुईं।
कुषाण साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया के ऑक्सस (अमू दरिया) क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत के मथुरा और वाराणसी तक विभिन्न समयों में हुआ। इस विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और क्षेत्रीय शासकों की सहायता ली जाती थी। कुषाण शासकों ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में क्षत्रप और महाक्षत्रप जैसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान था। हालाँकि कुषाण साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था एक समान नहीं थी।
राजसत्ता का दैवीकरण
मौर्योत्तर काल में राजसत्ता को अधिक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित बनाने के लिए शासकों द्वारा दैवी उपाधियाँ धारण करने की प्रवृत्ति बढ़ी। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को ‘देवानांप्रिय’ तथा ‘प्रियदर्शी’ कहा था। इसके विपरीत, कुषाण शासकों ने ‘देवपुत्र’ जैसी उपाधियाँ धारण कीं। इस उपाधि के माध्यम से शासक अपनी सत्ता को दैवी प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास करते थे।
कुषाणकाल में राजकीय दैवीकरण का एक अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण मथुरा के निकट माट स्थित देवकुल से मिलता है। यहाँ कुषाण शासकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे मृत अथवा पूर्ववर्ती शासकों की स्मृति और राजकीय पूजा से संबंधित परंपरा का संकेत मिलता है। इस प्रकार के देवकुलों को केवल रोमन परंपरा की नकल मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्य एशियाई, ईरानी और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का भी इसमें योगदान रहा होगा।
मौर्योत्तर काल में शासकों की प्रशस्तियों में उनकी तुलना विभिन्न देवी-देवताओं से करने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णि की तुलना राम, केशव, अर्जुन, भीमसेन और अन्य पौराणिक नायकों से की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि राजकीय प्रशस्तियों में शासक के पराक्रम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए धार्मिक एवं पौराणिक प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा था।
हालाँकि राजसत्ता के इस दैवीकरण ने शासकों की वैचारिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया, किंतु इससे प्रशासन का पूर्ण केंद्रीकरण सुनिश्चित नहीं हुआ। विशाल साम्राज्यों में स्थानीय शासकों और क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका बनी रही।
संयुक्त शासन एवं क्षत्रप व्यवस्था
मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी मूल के शासकों ने संयुक्त शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाएँ अपनाईं, जिनसे विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना संभव हुआ। कुछ हिंद-शक और पश्चिमी क्षत्रप शासकों के अभिलेखों एवं सिक्कों में महाक्षत्रप तथा क्षत्रप जैसी उपाधियाँ मिलती हैं। कई मामलों में पिता और पुत्र दोनों इन उपाधियों का प्रयोग करते थे। इससे उत्तराधिकार, क्षेत्रीय अधिकार और सत्ता-साझेदारी की व्यवस्थाओं का संकेत मिलता है, यद्यपि इसे सभी शकों और पार्थियनों में प्रचलित एक समान संयुक्त शासन-प्रणाली नहीं माना जा सकता।
क्षत्रप व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन ईरान की हखामनी (आकेमेनिड) प्रशासनिक परंपरा से जुड़ी थी। हखामनी साम्राज्य में प्रांतों के शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। इस व्यवस्था का प्रभाव बाद के यूनानी, बैक्ट्रियाई और पार्थियन राजनीतिक संगठनों के माध्यम से उत्तर-पश्चिमी भारत तक पहुँचा। शकों और कुषाणों ने भी अपने विशाल क्षेत्रों के प्रशासन में क्षत्रप तथा महाक्षत्रप जैसे पदों का उपयोग किया।
इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रप किसी विशेष क्षेत्र का प्रशासन संभालता था, जबकि महाक्षत्रप अपेक्षाकृत उच्च पद अथवा व्यापक राजनीतिक अधिकार का सूचक था। पश्चिमी क्षत्रपों के अभिलेखों और सिक्कों से इन पदों का प्रयोग स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। हालाँकि कुषाण प्रशासन में भी क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका थी, किंतु उनके यहाँ द्वैध शासन की कोई एक समान एवं स्पष्ट रूप से प्रमाणित व्यवस्था स्थापित थी, ऐसा कहना उचित नहीं है।
भूमि अनुदान एवं अक्षयनीवि व्यवस्था
मौर्योत्तर काल में धार्मिक संस्थाओं, विशेषकर बौद्ध विहारों और ब्राह्मणों को भूमि तथा धन दान करने की प्रथा का विस्तार हुआ। सातवाहन अभिलेख इस परंपरा के प्रारंभिक और महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नासिक अभिलेखों में गौतमीपुत्र सातकर्णि द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इन अनुदानों के साथ कुछ राजकीय करों और अधिकारियों के हस्तक्षेप से संबंधित छूट भी प्रदान की जाती थी।
इस काल में धार्मिक संस्थाओं को स्थायी आर्थिक सहायता देने के लिए धनराशि को ब्याज पर निवेश करने की व्यवस्था भी प्रचलित थी। दान की गई धनराशि किसी व्यापारी अथवा शिल्पी संघ के पास जमा कराई जाती थी और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग धार्मिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था।
इस संदर्भ में ‘अक्षयनीवि’ (अक्षय-निवि) की अवधारणा उल्लेखनीय है। इसका आशय ऐसी स्थायी निधि अथवा जमा पूँजी से था, जिसकी मूल राशि सुरक्षित रखकर उससे प्राप्त ब्याज या आय को निर्धारित धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यों में लगाया जाता था। इसे केवल भू-राजस्व के स्थायी दान के अर्थ में समझना उचित नहीं है। भूमि अनुदान और स्थायी आर्थिक निधि दो अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ थीं। इनका अधिक व्यापक विकास बाद के गुप्त एवं उत्तर-गुप्त काल में दिखाई देता है।
नगर प्रशासन एवं व्यापारिक निगम
मौर्योत्तरकालीन राज्य-व्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता नगरों और व्यापारिक संगठनों की बढ़ती भूमिका थी। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में अनेक नगर आर्थिक गतिविधियों तथा स्थानीय राजनीतिक संगठनों के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इनमें तक्षशिला, मथुरा, विदिशा, उज्जयिनी, एरण, माध्यमिका, वाराणसी, कौशांबी और अयोध्या प्रमुख थे।
इन नगरों में व्यापारियों, शिल्पियों तथा अन्य व्यावसायिक समूहों के संगठन सक्रिय थे। इन्हें सामान्यतः श्रेणी, निगम अथवा नैगम जैसे नामों से जाना जाता था। कुछ संगठनों के अपने मुहरांक और सिक्के भी थे। तक्षशिला से प्राप्त कुछ सिक्कों पर ‘निगम’ अथवा ‘नेगम’ से संबंधित लेख मिलते हैं। इसी प्रकार, विभिन्न नगरों से प्राप्त स्थानीय सिक्के वहाँ के संगठित आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।
तक्षशिला से प्राप्त ‘निगम’ अंकित सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सिक्कों के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि कुछ नगरों और व्यापारिक संगठनों को अपनी आर्थिक गतिविधियों तथा स्थानीय प्रशासन में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। हालाँकि इन सिक्कों को जारी करने वाले प्रत्येक संगठन को स्वतंत्र नगर-राज्य अथवा व्यापारी संघ मानना उचित नहीं होगा। उनके स्वरूप और अधिकारों का निर्धारण संबंधित सिक्कों, मुहरों तथा अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से ही किया जा सकता है।
इसी प्रकार कौशांबी और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त स्थानीय सिक्के व्यापारिक संगठनों तथा नगरों की आर्थिक सक्रियता को दर्शाते हैं। त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, एरण, माध्यमिका, वाराणसी, कौशांबी, अयोध्या और अन्य नगरों से स्थानीय सिक्कों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें से अनेक सिक्के ताँबे अथवा ताँबे की मिश्रधातुओं से निर्मित थे।
मौर्योत्तर काल में व्यापारियों और शिल्पियों के संघ केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं थे। वे धार्मिक संस्थाओं को दान देते थे, धनराशि को ब्याज पर निवेश करते थे और सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी योगदान करते थे। नासिक, कार्ले तथा अन्य स्थानों के अभिलेखों से व्यापारी, शिल्पी और संघों द्वारा बौद्ध विहारों तथा गुफाओं को दान दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं।
पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन तथा कुषाण साम्राज्यों के विस्तार के साथ अनेक नगर बड़े राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठनों के अधीन आ गए। फिर भी स्थानीय व्यापारिक संघों, श्रेणियों और निगमों की आर्थिक भूमिका समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ इन संगठनों का महत्त्व बना रहा। इस प्रकार मौर्योत्तर काल में नगरों की स्थानीय स्वायत्तता, व्यापारिक निगमों की सक्रियता और क्षेत्रीय प्रशासन की परंपरा भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ थीं।
मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था
भूमि एवं कृषक
मौर्यकाल की तुलना में मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। इस समय कृषि योग्य भूमि के विस्तार में कृषकों, स्थानीय समुदायों और निजी प्रयासों की भूमिका बढ़ी। जंगलों को साफ करके नई भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा नए गाँव बसाना आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया थी।
बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जो जंगल साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाता है। इस संदर्भ में भूमि पर उसके अधिकार को मान्यता देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी जंगल साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले व्यक्ति के अधिकार का समर्थन किया गया है। मनु के अनुसार, जिस प्रकार पहले घायल किए गए हिरण पर शिकारी का अधिकार माना जाता है, उसी प्रकार जंगल साफ करके भूमि तैयार करने वाले व्यक्ति का उस भूमि पर अधिकार स्वीकार किया जा सकता है। इससे कृषि के विस्तार तथा भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणा का संकेत मिलता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इस काल में समस्त कृषि भूमि निजी स्वामित्व में थी। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक अधिकार और राजकीय प्रभुसत्ता अलग-अलग स्तरों पर विद्यमान थे। मिलिंदपन्हो में राजा के अधिकार क्षेत्र में नगरों, समुद्रतटों और खानों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भूमि-अधिकारों के विकास के बावजूद राजा की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता बनी हुई थी।
बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बड़ी संख्या में किसानों के कृषि कार्यों में संलग्न होने तथा उनके कठोर परिश्रम का उल्लेख मिलता है। इससे तत्कालीन कृषि व्यवस्था में कृषकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। कृषि उत्पादन मुख्यतः कृषक परिवारों के श्रम पर आधारित था और राज्य उनसे विभिन्न प्रकार के कर प्राप्त करता था।
भूमि अनुदान की प्रथा एवं उसका विस्तार
मौर्योत्तर काल में भूमि अनुदान की प्रथा का उल्लेखनीय विकास हुआ। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा गाँव दान किए। इन अनुदानों का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना, ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करना तथा कुछ क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना था।
भूमि अनुदान के प्रारंभिक अभिलेखीय प्रमाण ईसा पूर्व पहली शताब्दी के सातवाहन अभिलेखों में मिलते हैं। नानाघाट तथा नासिक क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों में धार्मिक दान और राजकीय संरक्षण का उल्लेख है। सातवाहन शासकों के भूमि दान संबंधी अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि दान में दी गई भूमि के साथ कुछ राजकीय करों से छूट प्रदान की जाती थी।
धीरे-धीरे भूमि अनुदान के साथ प्रशासनिक अधिकारों का हस्तांतरण भी होने लगा। कुछ दानपत्रों में राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप, सैनिकों के प्रवेश तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। इससे दानग्रहीता को संबंधित भूमि अथवा गाँव पर अधिक अधिकार प्राप्त होने लगे। यद्यपि इस प्रक्रिया को मौर्योत्तर काल में पूर्ण विकसित सामंतवादी व्यवस्था का प्रमाण मानना उचित नहीं है, क्योंकि यह आगे चलकर गुप्त एवं उत्तर-गुप्त काल में अधिक व्यापक हुई।
सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णि के शासनकाल से संबंधित नासिक अभिलेखों में बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी गई भूमि के संबंध में विशेषाधिकारों का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि धार्मिक संस्थाओं को प्रदान किए गए भूमि अनुदान के माध्यम से राजकीय अधिकारियों के सामान्य हस्तक्षेप को सीमित किया जा सकता था।
भूमि अनुदान केवल धार्मिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं थे। कुछ क्षेत्रों में परती भूमि को कृषि योग्य बनाने, नए गाँव बसाने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भी भूमि दी जाती थी। पश्चिमी दक्कन के सातवाहन अभिलेख इस प्रक्रिया को समझने में विशेष उपयोगी हैं। भूमि अनुदानों से कृषि का विस्तार हुआ, किंतु साथ ही राज्य के प्रत्यक्ष राजस्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण में परिवर्तन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई।
कृषि का विस्तार एवं सिंचाई के साधन
मौर्योत्तर काल में कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों और जल-संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया। इस समय कुओं, तालाबों, झीलों और नहरों का उपयोग कृषि तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सिंचाई की व्यवस्थाएँ विकसित हुईं।
कलिंग के शासक खारवेल ने अपने शासनकाल में एक प्राचीन नहर का विस्तार कराया था। उसके हाथीगुम्फा अभिलेख से इस कार्य की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम ने लगभग 150 ईस्वी में सौराष्ट्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि इस झील का निर्माण मूलतः मौर्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने कराया था तथा अशोक के शासनकाल में उसके यवन अधिकारी तुषास्फ ने इसमें जल निकासी की व्यवस्था विकसित कराई थी।
रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत कराया जाना इस बात का प्रमाण है कि जल-संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को राजकीय महत्त्व प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, निजी व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी कुओं तथा तालाबों का निर्माण कराया जाता था।
इस काल में रहट जैसे जल-उठाने वाले उपकरणों के उपयोग का भी उल्लेख मिलता है। प्राकृत साहित्य की गाथासप्तशती से कृषि एवं ग्रामीण जीवन में जल-उठाने की तकनीकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। हालाँकि रहट के व्यापक प्रचलन को केवल इसी काल तक सीमित नहीं किया जा सकता।
कृषि संबंधी नियम, कर एवं ग्रामीण प्रशासन
मौर्योत्तर काल में कृषि भूमि, फसलों, कृषि उपकरणों और ग्रामीण संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभिन्न नियम प्रचलित थे। मनुस्मृति में खेतों की सीमाओं, सिंचाई के साधनों, बीजों की गुणवत्ता तथा कृषि संबंधी विवादों के निपटारे का उल्लेख मिलता है।
कृषि उपकरणों की चोरी, दूषित बीजों की बिक्री, बोए गए बीजों को नष्ट करना और खेतों की सीमाओं के चिह्न मिटाना दंडनीय अपराध माने जाते थे। इन नियमों का उद्देश्य कृषि उत्पादन और ग्रामीण संपत्ति की सुरक्षा करना था।
कृषि उत्पादन से राज्य को भूमि कर प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त व्यापार, पशुपालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी विभिन्न कर लगाए जाते थे। मिलिंदपन्हो में ग्रामस्वामी अथवा ग्राम के मुखिया के माध्यम से कर वसूली का उल्लेख मिलता है। इससे ग्रामीण प्रशासन में स्थानीय मुखियाओं की भूमिका का पता चलता है।
इस प्रकार मौर्योत्तर काल में कृषि का विस्तार, भूमि अनुदान, सिंचाई के साधनों का विकास तथा ग्रामीण प्रशासन की सक्रियता आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ थीं।
मौर्योत्तरकालीन व्यापार एवं वाणिज्य का विकास
मौर्योत्तर काल में भारतीय व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। इस आर्थिक विकास के पीछे कई कारण थे। इनमें कृषि उत्पादन में वृद्धि, नगरों का विकास, शिल्प-उद्योगों का विस्तार, व्यापारिक संगठनों की सक्रियता तथा विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती माँग प्रमुख थे।
इस काल में पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में चीन का हान साम्राज्य शक्तिशाली राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इन साम्राज्यों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों ने अंतरक्षेत्रीय व्यापार को नई गति प्रदान की। भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक कड़ी बन गया।
भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार
मौर्योत्तर काल में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार का व्यापक विकास हुआ। विशेषकर ईसा पूर्व पहली शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर पहली-दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत और रोम के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ अत्यंत सक्रिय रहीं।
रोमन समाज में भारतीय मसालों, सुगंधित पदार्थों, रेशमी वस्त्रों, कीमती पत्थरों, मोतियों और हाथीदाँत की भारी माँग थी। दक्षिण भारत की काली मिर्च विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। रोमन व्यापार में भारतीय काली मिर्च का महत्त्व इतना अधिक था कि इसे प्रायः ‘यवनप्रिय’ अर्थात् यवनों की प्रिय वस्तु कहा जाता है।
भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में काली मिर्च, इलायची, मोती, हाथीदाँत, मलमल, सूती एवं रेशमी वस्त्र, सुगंधित लकड़ियाँ, बहुमूल्य रत्न, नील, कछुए के खोल और औषधीय पदार्थ शामिल थे। भारतीय व्यापारी चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया से प्राप्त रेशम तथा अन्य वस्तुओं को भी पश्चिमी बाजारों तक पहुँचाते थे।
इसके बदले भारत में रोमन मदिरा, काँच के पात्र, मूँगा, धातु की वस्तुएँ तथा सोने-चाँदी के सिक्के आते थे। रोमन व्यापार में प्रयुक्त सुराही के आकार के बड़े पात्रों को एम्फोरा कहा जाता था। भारत के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तमिलनाडु के अरिकामेडु, पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति क्षेत्र तथा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों से रोमन मृद्भांड, एम्फोरा और अन्य विदेशी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अरिकामेडु से प्राप्त पुरातात्त्विक साक्ष्य भारत-रोमन व्यापार तथा भूमध्यसागरीय संपर्कों के अध्ययन में विशेष महत्त्व रखते हैं।
भारत-रोमन व्यापार और सोने का आगमन
भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भारत में रोमन स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का आगमन था। भारतीय वस्तुओं की विदेशी बाजारों में भारी माँग के कारण रोमन व्यापारियों को भारत से बड़ी मात्रा में वस्तुएँ खरीदनी पड़ती थीं। इसके बदले भारत में सोने और चाँदी के सिक्के आते थे।
रोमन लेखक प्लिनी ने भारत, अरब और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के कारण रोमन साम्राज्य से बहुमूल्य धातुओं के बाहर जाने पर चिंता व्यक्त की थी। उसके विवरण से रोमन व्यापार में भारतीय वस्तुओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है।
दक्षिण भारत में रोमन स्वर्ण और रजत सिक्कों के अनेक भंडार प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के भारत-रोमन व्यापार की व्यापकता के पुरातात्त्विक प्रमाण हैं। हालाँकि इन सिक्कों का उपयोग केवल दैनिक लेन-देन में ही नहीं, बल्कि धातु के रूप में संचय और पुनः उपयोग के लिए भी किया जाता था।
भारत-रोमन व्यापार में भारतीय व्यापारी केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं थे। रोमन बाजार में मसालों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्व एशिया के व्यापारिक केंद्रों से भी संपर्क रखते थे। इस प्रकार भारत हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया।
मौर्योत्तरकालीन व्यापारिक मार्गों का विकास
मौर्योत्तर काल में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थलमार्गों और समुद्री मार्गों का विकास हुआ। मौर्यकाल में विकसित किए गए राजमार्गों का उपयोग इस काल में भी जारी रहा। इन मार्गों ने उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत और विदेशी व्यापारिक केंद्रों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उत्तरापथ एवं स्थल व्यापारिक मार्ग
उत्तर भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर गांधार, पंजाब, मथुरा और गंगा घाटी के विभिन्न नगरों से होकर पूर्वी भारत तक पहुँचता था। इसके माध्यम से उत्तर-पश्चिमी भारत का संपर्क पाटलिपुत्र तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से बना रहता था।
मथुरा एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से एक मार्ग उज्जयिनी की ओर जाता था। उज्जयिनी से यह मार्ग पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ (भड़ौच) से जुड़ता था। इस प्रकार उत्तरापथ के माध्यम से मध्य एशिया और उत्तर-पश्चिम भारत से आने वाली वस्तुएँ पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों तक पहुँचती थीं।
गंगा नदी के किनारे विकसित व्यापारिक नगरों के माध्यम से पाटलिपुत्र का संपर्क ताम्रलिप्ति से था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, जहाँ से बंगाल की खाड़ी के माध्यम से श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों तक समुद्री संपर्क स्थापित किए जाते थे।
दक्षिणापथ एवं दक्कन के व्यापारिक मार्ग
दक्षिण भारत और दक्कन में व्यापार के विस्तार के लिए दक्षिणापथ के विभिन्न मार्ग अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे। ये मार्ग उत्तर भारत के नगरों को दक्कन तथा दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक और बंदरगाह नगरों से जोड़ते थे।
उज्जयिनी से एक प्रमुख मार्ग विंध्य क्षेत्र को पार करते हुए महिष्मती और प्रतिष्ठान की दिशा में जाता था। प्रतिष्ठान (पैठण) सातवाहन साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से नासिक, जुन्नर तथा पश्चिमी समुद्रतट के बंदरगाहों तक व्यापारिक संपर्क स्थापित थे।
भृगुकच्छ से सोपारा और कल्याण जैसे बंदरगाहों तक जाने वाले मार्ग पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण थे। इसी प्रकार दक्कन के आंतरिक भागों से कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों के माध्यम से पूर्वी समुद्रतट के व्यापारिक नगरों तक वस्तुओं का परिवहन होता था।
दक्षिण भारत में कावेरीपट्टनम (पुहार), मुजिरिस, अरिकामेडु और अन्य व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने वाले मार्गों से वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। इन मार्गों पर स्थल परिवहन के साथ-साथ नदियों और समुद्र का भी उपयोग किया जाता था।
भारत और मध्य एशिया के व्यापारिक मार्ग
मौर्योत्तर काल में उत्तर-पश्चिमी भारत का मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क अधिक व्यापक हुआ। तक्षशिला से काबुल और वहाँ से बैक्ट्रिया की ओर जाने वाले मार्ग राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे।
बैक्ट्रिया से आगे मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों के माध्यम से चीन, ईरान और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था। इन मार्गों का एक महत्त्वपूर्ण भाग ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग (सिल्क रूट) के नाम से जाना जाता है।
रेशम मार्ग किसी एक सड़क का नाम नहीं था, बल्कि मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले स्थल व्यापारिक मार्गों का विस्तृत जाल था। इसके माध्यम से चीन का रेशम, मध्य एशिया के घोड़े, बहुमूल्य पत्थर, धातुएँ तथा अन्य वस्तुएँ विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचती थीं। कुषाण साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति ने भारत, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक संपर्कों को विशेष प्रोत्साहन दिया।
समुद्री व्यापार एवं मानसूनी पवनों का उपयोग
मौर्योत्तर काल में समुद्री व्यापार का विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह अरब सागर के माध्यम से अरब, मिस्र और रोमन साम्राज्य से जुड़े थे। पूर्वी तट के बंदरगाहों से श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था।
इस व्यापार में मानसूनी पवनों का विशेष महत्त्व था। यूनानी नाविक हिप्पालस का नाम अरब सागर में चलने वाली मौसमी हवाओं के ज्ञान के संदर्भ में प्रसिद्ध है। पहली शताब्दी ईस्वी में इन हवाओं की नियमित दिशा और समुद्री यात्राओं में उनके उपयोग की जानकारी भूमध्यसागरीय व्यापारियों के बीच अधिक व्यवस्थित रूप से प्रचलित हुई।
दक्षिण-पश्चिमी मानसून की सहायता से अरब सागर पार करके भारतीय तट तक पहुँचना और उत्तर-पूर्वी मानसून की सहायता से वापस लौटना संभव हुआ। इससे भारत और लाल सागर के बंदरगाहों के बीच समुद्री यात्रा का समय कम हुआ तथा व्यापार की नियमितता बढ़ी। हालाँकि मानसूनी हवाओं का ज्ञान हिप्पालस से पहले भी भारतीय और अरब नाविकों को था; इसलिए उन्हें इन हवाओं का वास्तविक आविष्कारक मानना उचित नहीं है।
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र एवं बंदरगाह
मौर्योत्तर काल में भारत के विभिन्न समुद्रतटीय क्षेत्रों में अनेक व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह विकसित हुए। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी तथा टॉल्मी के ज्योग्राफिया से इन बंदरगाहों के व्यापारिक महत्त्व की जानकारी मिलती है।
पश्चिमी भारत के बंदरगाह
भृगुकच्छ (भड़ौच)
प्राचीन भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण पश्चिमी समुद्री व्यापारिक केंद्र भृगुकच्छ था। यूनानी-रोमन साहित्य में इसे बेरीगाजा (Barygaza) कहा गया है। यह नर्मदा नदी के मुहाने के निकट स्थित था। यहाँ से उत्तर भारत, दक्कन और पश्चिमी समुद्रतट के बीच व्यापार संचालित होता था। पेरीप्लस में इस बंदरगाह पर आने वाले जहाजों, आयात-निर्यात की वस्तुओं तथा व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण मिलता है।
सोपारा (सुरपारक)
वर्तमान महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र के निकट स्थित सोपारा प्राचीन भारत का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। इसका संपर्क पश्चिमी एशिया और अरब सागर के व्यापारिक मार्गों से था।
कल्याण
पश्चिमी तट पर स्थित कल्याण एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसका संपर्क दक्कन के आंतरिक व्यापारिक नगरों से था। यहाँ से समुद्री मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था।
चौल
प्राचीन समिल्ला से संबंधित माने जाने वाले चौल का पश्चिमी समुद्री व्यापार में महत्त्व था। यह पश्चिमी भारत के तटीय व्यापारिक केंद्रों में शामिल था।
बार्बरिकॉन
सिंधु नदी के मुहाने के निकट स्थित बार्बरिकॉन उत्तर-पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। पेरीप्लस में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ से सिंधु क्षेत्र की वस्तुओं का समुद्री व्यापार होता था।
दक्षिण भारत के बंदरगाह
मुजिरिस
केरल के मालाबार तट पर स्थित मुजिरिस प्राचीन भारत का अत्यंत प्रसिद्ध समुद्री व्यापारिक केंद्र था। पेरीप्लस में इसे मुजिरिस कहा गया है। यहाँ अरब और रोमन व्यापारी जहाजों के माध्यम से आते थे। काली मिर्च, मोती तथा अन्य मसालों के निर्यात में इस बंदरगाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
टिंडिस
मालाबार तट पर स्थित टिंडिस भी एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पेरीप्लस में इसका उल्लेख मुजिरिस के साथ मिलता है।
नेल्किंडा
दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नेल्किंडा पांड्य राज्य से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पेरीप्लस में मुजिरिस के बाद इसका उल्लेख मिलता है।
पुहार (कावेरीपट्टनम)
तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित पुहार चोल राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य समुद्री क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित थे। तमिल संगम साहित्य में इसके व्यापारिक वैभव का उल्लेख मिलता है।
कोरकई
प्राचीन पांड्य राज्य का यह बंदरगाह मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से प्राप्त मोती विदेशी बाजारों में भेजे जाते थे।
अरिकामेडु
वर्तमान पुडुचेरी के निकट स्थित अरिकामेडु प्राचीन काल का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं शिल्प उत्पादन केंद्र था। पुरातात्त्विक उत्खननों में यहाँ से रोमन एम्फोरा, अर्रेटाइन मृद्भांड, काँच की वस्तुएँ तथा अन्य विदेशी सामग्री प्राप्त हुई है। इसे पेरीप्लस में वर्णित पोडुके से संबंधित माना जाता है। हालाँकि अरिकामेडु को केवल रोमन व्यापारिक बस्ती कहना उचित नहीं है; यह स्थानीय उत्पादन और अंतरक्षेत्रीय व्यापार का भी महत्त्वपूर्ण केंद्र था।
पूर्वी भारत के बंदरगाह
ताम्रलिप्ति
वर्तमान पश्चिम बंगाल के तामलुक क्षेत्र में स्थित ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इसका संपर्क गंगा घाटी, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से था।
घंटाशाला
आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी क्षेत्र में स्थित घंटाशाला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त पुरातात्त्विक सामग्री और सिक्के इसके आर्थिक महत्त्व को प्रमाणित करते हैं।
मछलीपट्टनम क्षेत्र
आंध्र तट पर स्थित विभिन्न प्राचीन व्यापारिक बस्तियों का संपर्क बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापार से था।
कलिंग के बंदरगाह
प्राचीन कलिंग के तटीय क्षेत्रों से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार होता था। यहाँ से हाथीदाँत, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता था।
इन बंदरगाहों के माध्यम से भारत का संपर्क भूमध्यसागरीय क्षेत्र, अरब, फारस की खाड़ी, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से बना रहा। विदेशी व्यापार के विस्तार ने तटीय नगरों के साथ-साथ उनके आंतरिक व्यापारिक क्षेत्रों के विकास को भी प्रोत्साहित किया।
मौर्योत्तरकालीन मुद्रा-प्रणाली का विकास
मौर्योत्तर काल में व्यापार, शिल्प और नगरीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ मुद्रा-प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। इस काल में विभिन्न राजवंशों ने सोने, चाँदी, ताँबे, सीसे तथा अन्य धातुओं के सिक्के जारी किए। सिक्कों का प्रचलन केवल राजकीय लेन-देन तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय बाजारों में भी उनका उपयोग बढ़ा।
विभिन्न राजवंशों की मुद्राएँ
मौर्योत्तर काल में हिंद-यूनानी शासकों ने भारतीय मुद्रा-प्रणाली को नई कलात्मक एवं तकनीकी विशेषताएँ प्रदान कीं। उनके सिक्कों पर शासकों के चित्र, नाम तथा उपाधियाँ अंकित होती थीं। अनेक सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया। इससे उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानी और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय का पता चलता है।
हिंद-यूनानी सिक्कों में चाँदी और ताँबे का विशेष महत्त्व था। इनके सिक्कों पर यूनानी देवी-देवताओं, शासकों और विभिन्न प्रतीकों का अंकन मिलता है। बाद के शक तथा पश्चिमी क्षत्रप शासकों ने भी अपनी मुद्राओं में इस परंपरा को अपनाया।
पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों का विशेष ऐतिहासिक महत्त्व है। इनके सिक्कों पर शासक का नाम, उपाधि तथा शक संवत् के आधार पर तिथि अंकित मिलती है। भारतीय मुद्रा इतिहास में ये प्रारंभिक तिथियुक्त सिक्कों के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।
कुषाणों की स्वर्ण मुद्राएँ
कुषाण शासकों ने भारतीय मुद्रा-प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से विम कडफिसेस के समय से कुषाणों की स्वर्ण एवं ताम्र मुद्रा-प्रणाली का व्यापक विकास हुआ। कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव प्रथम के शासनकाल में स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन दिखाई देता है।
कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं को सामान्यतः दीनार अथवा स्वर्ण स्टेटर कहा जाता है। इनका औसत भार लगभग 8 ग्राम था। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं को रोमन स्वर्ण मुद्राओं से प्रभावित माना जाता है, किंतु उनके भारमान और निर्माण की अपनी विशिष्ट परंपरा भी थी। इसलिए इन्हें रोमन ऑरियस की हूबहू नकल नहीं कहा जा सकता है।
कुषाण सिक्कों की एक विशेषता उन पर विभिन्न धार्मिक परंपराओं के देवी-देवताओं का अंकन है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अतिरिक्त ईरानी, यूनानी और भारतीय देवी-देवताओं के चित्र मिलते हैं। इनमें ओएशो (शिव से संबंधित देवता), नाना, माओ, मिथ्र, हेलियोस तथा अन्य देवताओं के नाम और आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। इससे कुषाण साम्राज्य की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समन्वय का परिचय मिलता है।
सातवाहन एवं अन्य क्षेत्रीय शासकों के सिक्के
सातवाहन शासकों ने भी बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। उनके सिक्के मुख्यतः सीसे, ताँबे और मिश्रित धातुओं के बने होते थे। कुछ शासकों ने चाँदी के सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर हाथी, सिंह, घोड़ा, जहाज, पर्वत, वृक्ष तथा अन्य प्रतीकों का अंकन मिलता है।
सातवाहन सिक्कों पर जहाज का चिह्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे समुद्री व्यापार और नौवहन गतिविधियों के महत्त्व से जोड़कर देखा जाता है। हालाँकि किसी सिक्के पर जहाज का अंकन अपने आप में किसी विशेष व्यापारिक मार्ग का प्रमाण नहीं है।
मालव, यौधेय, कुणिंद तथा विभिन्न स्थानीय राजवंशों ने भी अपने सिक्के जारी किए। इनसे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों, आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय मुद्रा-प्रचलन का ज्ञान मिलता है।

मुद्रा-प्रणाली एवं आर्थिक जीवन
इस काल में मुद्रा का उपयोग व्यापारिक लेन-देन, शिल्प उत्पादन, कर भुगतान तथा धन के संचय के लिए किया जाता था। सोने और चाँदी के सिक्कों का उपयोग प्रायः बड़े लेन-देन एवं संचय में होता था, जबकि ताँबे और अन्य कम मूल्य वाली धातुओं के सिक्के स्थानीय बाजारों में अधिक उपयोगी थे।
प्राचीन भारतीय साहित्य में निष्क, सुवर्ण, पण, कार्षापण, शतमान, माष और काकणि जैसे मौद्रिक शब्द मिलते हैं। किंतु इन शब्दों का अर्थ अलग-अलग कालों और क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता था। इसलिए इन्हें किसी एक निश्चित धातु या भारमान से जोड़ना सदैव उचित नहीं है।
मौर्योत्तर काल की मुद्रा-प्रणाली से स्पष्ट होता है कि भारत में स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ मौद्रिक लेन-देन अधिक व्यापक हुआ, विशेषकर कुषाणों की स्वर्ण मुद्राएँ और रोमन सिक्कों के भारतीय भंडार इस आर्थिक परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं।
मौर्योत्तरकालीन शिल्प एवं उद्योगों का विकास
मौर्योत्तर काल में शिल्प और उद्योगों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, नगरों के विकास तथा विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती माँग ने उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया। इस काल में शिल्पकारों और कारीगरों की संख्या बढ़ी तथा विभिन्न व्यवसायों में विशिष्टीकरण विकसित हुआ।
विभिन्न शिल्पों एवं व्यवसायों का विकास
प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की तुलना में मौर्योत्तरकालीन ग्रंथों में व्यवसायों और शिल्पों की अधिक विविधता दिखाई देती है। महावस्तु में राजगृह नगर के 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जबकि मिलिंदपन्हो में लगभग 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन है। इनमें से अनेक व्यवसाय शिल्प एवं उत्पादन से संबंधित थे।
इस काल में स्वर्णकार, रजतकार, लौहकार, ताम्रकार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, रंगरेज, तेली, मणिकार, हाथीदाँत के कारीगर, चर्मकार, गंधिक, माली तथा बाँस की वस्तुएँ बनाने वाले शिल्पकार प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त पत्थर तराशने वाले, आभूषण बनाने वाले, जहाज निर्माण से संबंधित कारीगर तथा विभिन्न प्रकार के धातु उत्पाद तैयार करने वाले शिल्पकार भी सक्रिय थे।
व्यवसायों में इस प्रकार के विशिष्टीकरण से उत्पादन की गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता में वृद्धि हुई। शिल्पकारों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए श्रेणियों और अन्य संगठनों का निर्माण किया।
वस्त्र उद्योग का विकास
मौर्योत्तर काल में वस्त्र उद्योग अत्यंत विकसित था। सूती, रेशमी तथा मलमल के वस्त्रों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था। भारत के विभिन्न क्षेत्र अपनी विशिष्ट वस्त्र निर्माण परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे।
मथुरा और वाराणसी सूती वस्त्रों के प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। पतंजलि के महाभाष्य में मथुरा के शाटक वस्त्र का उल्लेख मिलता है। मगध अपने विशेष प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बंगाल का मलमल विदेशी बाजारों में भी लोकप्रिय था।
बंगाल के वंग और पुंड्र क्षेत्रों में निर्मित महीन मलमल विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होता था। तमिल क्षेत्र के उरैयूर तथा मसुलीपट्टनम जैसे केंद्र वस्त्र उत्पादन और व्यापार से जुड़े थे।
इस काल में रेशम उद्योग का भी विकास हुआ। भारत में चीन से रेशम और रेशमी वस्त्रों का आयात होता था। भारतीय व्यापारी इन वस्तुओं को अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाते थे। वस्त्र उत्पादन और व्यापार में बुनकरों तथा रंगरेजों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
धातु उद्योग एवं लौह तकनीक
मौर्योत्तर काल में धातु उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, सीसा, टिन और अन्य धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं। इनका उपयोग कृषि उपकरणों, हथियारों, घरेलू बर्तनों, आभूषणों तथा व्यापारिक वस्तुओं के निर्माण में होता था।
लौह उद्योग में विशेष प्रगति हुई। लोहे से कृषि उपकरण, हथियार, औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएँ तैयार की जाती थीं। दक्षिण भारत और दक्कन के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों से लौह उपकरणों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
भारतीय इस्पात की गुणवत्ता विदेशी व्यापारियों के बीच प्रसिद्ध थी। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय लोहे और इस्पात के व्यापार का उल्लेख मिलता है। भारतीय इस्पात का पश्चिमी एशिया और अन्य क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था।
राजस्थान में ताँबे के उत्पादन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थे। इसी प्रकार दक्कन और दक्षिण भारत में विभिन्न धातुओं के उपयोग तथा प्रसंस्करण के प्रमाण मिलते हैं। धातुकर्म के विकास ने शिल्प उत्पादन, कृषि और सैन्य उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित किया।
तेल उद्योग एवं अन्य शिल्प
इस काल में तेल निकालने का उद्योग भी विकसित हुआ। दिव्यावदान में तेल निकालने के लिए कोल्हू अथवा तेल पेरने वाले उपकरणों का उल्लेख मिलता है। तिल, सरसों और अन्य तिलहनी पदार्थों से तेल निकाला जाता था।
मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य कुम्हारों द्वारा किया जाता था। इस काल में सामान्य उपयोग के मृद्भांडों के साथ-साथ सुंदर एवं सजावटी बर्तनों का निर्माण भी होता था। काँच की वस्तुओं, हाथीदाँत के आभूषणों, मनकों, मूर्तियों और विभिन्न विलासिता की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई।
अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का उद्योग विशेष रूप से विकसित था। उज्जयिनी, तक्षशिला, मथुरा और दक्कन के विभिन्न क्षेत्रों से मनका निर्माण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडु तथा अन्य तटीय केंद्रों से काँच और मनका निर्माण से संबंधित पुरातात्त्विक सामग्री भी मिली है।
विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख औद्योगिक एवं उत्पादन केंद्र
मौर्योत्तर काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, कच्चे माल और पारंपरिक कौशल के आधार पर विविध उद्योगों का विकास हुआ। मथुरा एवं वाराणसी सूती वस्त्रों, हाथीदाँत की वस्तुओं तथा विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मगध में लौह उत्पादन और वस्त्र निर्माण का विकास हुआ। बंगाल अपने मलमल तथा अन्य महीन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उज्जयिनी में मनका निर्माण, आभूषण निर्माण और विविध शिल्पों का विकास हुआ, वहीं दक्कन में धातु उद्योग, वस्त्र उत्पादन तथा मनका निर्माण प्रमुख थे। दक्षिण भारत में मसालों, मोतियों, रत्नों, चंदन और वस्त्रों से संबंधित उत्पादन एवं व्यापार विकसित हुआ। राजस्थान ताँबे के उत्पादन और धातु शिल्प के लिए महत्त्वपूर्ण था, जबकि अरिकामेडु मनका निर्माण, काँच की वस्तुओं के उत्पादन तथा विदेशी व्यापार से जुड़े शिल्पों का एक प्रमुख केंद्र था।
दक्षिण भारत के कोरकई क्षेत्र से मोती प्राप्त होते थे। कश्मीर, विदर्भ, कलिंग और कोसल जैसे क्षेत्रों का संबंध बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन एवं व्यापार से था। हिमालयी क्षेत्रों से कस्तूरी तथा अन्य सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते थे।
भारत के प्राकृतिक संसाधनों की विविधता ने शिल्प और उद्योगों के विकास को आधार प्रदान किया। इन वस्तुओं का आंतरिक बाजारों के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी व्यापार होता था।
मौर्योत्तरकालीन श्रेणियाँ, संघ एवं निगम
मौर्योत्तर काल में व्यापार और शिल्प उत्पादन के विस्तार के साथ श्रेणियों तथा व्यावसायिक संगठनों का महत्त्व बढ़ा। व्यापारी और शिल्पकार अपने आर्थिक हितों की रक्षा, उत्पादन के नियमन, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने तथा व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न संगठन बनाते थे।
इन संगठनों को सामान्यतः श्रेणी, निगम, पूग और सार्थ जैसे नामों से जाना जाता था। इनके कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक स्वरूप में अंतर था।
श्रेणी का अर्थ एवं स्वरूप
श्रेणी प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यवसायियों का एक संगठित समूह था। सामान्यतः एक ही व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति श्रेणी के सदस्य होते थे। उदाहरण के लिए, स्वर्णकारों, बुनकरों, कुम्हारों, तेलियों और बढ़इयों की अलग-अलग श्रेणियाँ होती थीं।
श्रेणियाँ उत्पादन, कच्चे माल की व्यवस्था, वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण तथा बाजार में बिक्री से संबंधित कार्यों में सहयोग करती थीं। इनके माध्यम से कारीगरों को व्यावसायिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी।
श्रेणियों का संचालन सामान्यतः एक प्रमुख अथवा अध्यक्ष द्वारा किया जाता था, जिसे विभिन्न ग्रंथों में श्रेष्ठि, जेट्ठक अथवा प्रमुख जैसे पदनामों से संबोधित किया गया है। कुछ संगठनों में निर्णय लेने के लिए वरिष्ठ सदस्यों की समिति भी होती थी।
मौर्योत्तर काल में निगम, पूग, सार्थ एवं श्रेष्ठ
मौर्योत्तर काल में व्यापार, उद्योग और नगरीय जीवन के विस्तार के साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं व्यापारिक संगठनों का विकास हुआ। इन संगठनों ने व्यापारियों और शिल्पकारों के सामूहिक हितों की रक्षा करने, आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने, व्यापारिक यात्राओं को सुगम बनाने तथा वित्तीय लेन-देन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन भारतीय साहित्य, अभिलेखों और सिक्कों में निगम, पूग, सार्थ, श्रेणी तथा श्रेष्ठि जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इनका संगठनात्मक स्वरूप और कार्य अलग-अलग थे। निगम और पूग सामूहिक निकायों से संबंधित थे, सार्थ लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएँ करने वाले व्यापारियों का समूह था, जबकि श्रेष्ठि एक प्रतिष्ठित व्यापारी अथवा आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति होता था।
निगम
प्राचीन भारतीय आर्थिक व्यवस्था में निगम शब्द का प्रयोग नगरों, व्यापारिक केंद्रों तथा व्यापारियों और व्यवसायियों के संगठित निकायों के लिए किया जाता था। इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग-अलग हो सकता था। कहीं यह किसी विकसित व्यापारिक बस्ती अथवा बाजार-केंद्र को दर्शाता था, तो कहीं व्यापारियों के सामूहिक संगठन के लिए प्रयुक्त होता था। मौर्योत्तर काल में नगरों और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ निगमों का महत्त्व बढ़ा।
निगमों में सामान्यतः व्यापारी, व्यवसायी और विभिन्न शिल्पों से जुड़े लोग सम्मिलित होते थे। ये अपने सामूहिक हितों की रक्षा करते तथा व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में सहायता करते थे। व्यापारिक लेन-देन, वस्तुओं के विनिमय और स्थानीय बाजारों की गतिविधियों में इनकी भूमिका थी। यद्यपि सभी निगमों का संगठन, अधिकार और कार्यक्षेत्र समान नहीं था क्योंकि उनका स्वरूप संबंधित नगर और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होता था।
प्राचीन भारत के कुछ सिक्कों और मुहरों पर निगमों से संबंधित लेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला से प्राप्त कुछ सिक्कों पर पंचनेगम अर्थात् पाँच निगमों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार भीटा से प्राप्त मुहरों तथा अन्य पुरातात्त्विक साक्ष्यों से भी निगमों की संस्थागत उपस्थिति का संकेत मिलता है। इन प्रमाणों से पता चलता है कि कुछ व्यापारिक अथवा नगरीय निकायों की अपनी अलग पहचान थी और कुछ स्थानीय संस्थाएँ मुद्रा जारी का अधिकार रखती थीं। किंतु प्रत्येक निगम स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी करने वाला संगठन नहीं था।
पूग
पूग प्राचीन भारतीय समाज का एक सामूहिक संगठन था, जिसमें किसी नगर अथवा क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक समूहों से जुड़े व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे। श्रेणी की तुलना में इसका स्वरूप अधिक व्यापक और विविधतापूर्ण था। श्रेणी सामान्यतः एक ही व्यवसाय या शिल्प से जुड़े लोगों का संगठन होती थी, जबकि पूग में अलग-अलग व्यवसायों के लोग भी सम्मिलित हो सकते थे। इस दृष्टि से पूग को स्थानीय स्तर पर गठित एक बहुव्यावसायिक संगठन के रूप में समझा जा सकता है।
पूग का उल्लेख धर्मशास्त्रीय और विधिक साहित्य में मिलता है। नारदस्मृति तथा अन्य धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में श्रेणी, पूग और दूसरे सामूहिक निकायों के नियमों, प्रथाओं तथा निर्णयों का संदर्भ मिलता है। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समूहों की अपनी परंपराएँ और आंतरिक नियम होते थे। सामूहिक निर्णय लेने, सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा करने तथा संगठन के हितों से जुड़े मामलों में ऐसे निकायों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी।
पूग के सदस्य स्थानीय आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में परस्पर सहयोग करते थे। वे अपने सामूहिक हितों से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श करते और संगठन की परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते थे। किंतु पूग को आधुनिक अर्थ में नगरपालिका, व्यापारिक कंपनी या किसी निश्चित कानूनी संस्था के समान नहीं माना जा सकता।
सार्थ
प्राचीन भारतीय व्यापार व्यवस्था में सार्थ का अर्थ व्यापारियों के ऐसे संगठित समूह से था, जो सामूहिक रूप से लंबी दूरी की यात्रा करके वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता था। व्यापारी अपने माल और पूँजी के साथ बैलगाड़ियों, घोड़ों, खच्चरों, गधों अथवा अन्य वाहक पशुओं के माध्यम से यात्रा करते थे। ऐसे व्यापारिक समूह को सार्थ कहा जाता था और उसके प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। सार्थवाह व्यापारिक काफिले का नेतृत्व करने के साथ-साथ यात्रा की योजना बनाने, मार्ग का चयन करने, सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा व्यापारिक गतिविधियों का समन्वय करने का कार्य करता था।
सार्थ का संगठन विशेष रूप से लंबी और जोखिमपूर्ण व्यापारिक यात्राओं के लिए उपयोगी था। प्राचीन भारत के अनेक व्यापारिक मार्ग जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मरुस्थलों से होकर गुजरते थे। इन मार्गों पर डाकुओं, जंगली पशुओं, प्राकृतिक कठिनाइयों तथा पानी और भोजन की कमी का खतरा बना रहता था। इसलिए व्यापारी अकेले यात्रा करने के बजाय समूह बनाकर चलते थे। सार्थ के सदस्य भोजन, पानी, पशुओं के चारे और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सामूहिक रूप से करते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे सुरक्षा के लिए सशस्त्र रक्षक भी रखते थे तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सहायता लेते थे।
सार्थवाह की भूमिका केवल व्यापारिक काफिले का नेतृत्व करने तक सीमित नहीं थी। उसे व्यापारिक मार्गों, बाजारों, विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं की माँग, स्थानीय रीति-रिवाजों और व्यापारिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक था। वह व्यापारियों के बीच समन्वय स्थापित करता, यात्रा के दौरान पड़ाव निर्धारित करता और संकट की स्थिति में निर्णय लेता था। इस प्रकार सार्थ एक अस्थायी व्यापारिक समूह होने के साथ-साथ अनुशासित सामूहिक संगठन के रूप में भी कार्य करता था।
बौद्ध और जैन साहित्य में सार्थ तथा सार्थवाहों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। जातक कथाओं में व्यापारियों के बड़े-बड़े समूहों के दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा करने, समुद्री यात्राओं पर जाने तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने के विवरण प्राप्त होते हैं। इन कथाओं में सार्थवाह को अनुभवी और कुशल व्यापारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने साथियों की सुरक्षा और व्यापारिक हितों का ध्यान रखता था। जैन साहित्य में भी सार्थ और सार्थवाहों का उल्लेख मिलता है। इन साहित्यिक संदर्भों से तत्कालीन व्यापारिक यात्राओं, मार्गों, परिवहन के साधनों और व्यापारियों के संगठन के विषय में जानकारी मिलती है।
सार्थों के माध्यम से भारत के विभिन्न आंतरिक क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्क स्थापित होते थे। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे प्रमुख मार्गों से व्यापारी उत्तर-पश्चिम भारत, गांधार, तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, प्रतिष्ठान और दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्रों तक पहुँचते थे। इन मार्गों से वस्त्र, मसाले, धातुएँ, रत्न, हाथीदाँत, घोड़े तथा अन्य वस्तुओं का परिवहन किया जाता था। सार्थों ने दूरस्थ बाजारों को स्थानीय उत्पादन केंद्रों से जोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्रेष्ठि
प्राचीन भारतीय आर्थिक व्यवस्था में श्रेष्ठि का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। श्रेष्ठि सामान्यतः धनी व्यापारी, प्रमुख व्यवसायी अथवा आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति होता था। अपनी संपन्नता, व्यापारिक अनुभव और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे नगरों के व्यापारिक समुदाय में विशेष सम्मान प्राप्त था। वह व्यापारिक गतिविधियों के संचालन, पूँजी निवेश, धन के लेन-देन तथा व्यापारियों और शिल्पकारों के हितों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कई श्रेष्ठि स्थानीय व्यापारिक समुदाय के प्रमुख होते थे और नगर के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे।
मौर्योत्तर काल में व्यापार और नगरीकरण के विस्तार के साथ श्रेष्ठियों का महत्त्व बढ़ा। वे दूरस्थ क्षेत्रों से वस्तुओं के व्यापार में पूँजी लगाते तथा अन्य व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। कुछ श्रेष्ठि व्यापारिक श्रेणियों से जुड़े होते थे और उनके निर्णयों तथा गतिविधियों में प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। हालांकि प्रत्येक श्रेष्ठि किसी श्रेणी का प्रमुख ही हो, यह आवश्यक नहीं था। श्रेष्ठि शब्द का प्रयोग एक व्यक्तिगत पदवी अथवा सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा के सूचक के रूप में भी होता था।
श्रेष्ठियों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य वित्तीय लेन-देन और पूँजी के विनियोजन से संबंधित था। वे व्यापारिक गतिविधियों में धन लगाते तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों और अन्य व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराते थे। कुछ श्रेष्ठि धन जमा कराने, उस पर ब्याज प्राप्त करने और व्यापारिक निवेश से संबंधित गतिविधियों में भी भाग लेते थे। इस प्रकार वे महाजन और साहूकार जैसी भूमिका निभा सकते थे।
श्रेष्ठियों की आर्थिक भूमिका का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष धार्मिक और सामाजिक दान से संबंधित था। वे बौद्ध विहारों, स्तूपों, चैत्यगृहों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों को धन और उपयोगी वस्तुएँ दान करते थे। मथुरा, साँची, भरहुत, कार्ले और नासिक जैसे स्थलों से प्राप्त अभिलेखों में श्रेष्ठियों, व्यापारियों, श्रेणियों तथा उनके परिवारों द्वारा किए गए दान के उल्लेख मिलते हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन व्यापारिक समुदायों की आर्थिक स्थिति, धार्मिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का पता चलता है।
श्रेष्ठि और श्रेणी में अंतर था। श्रेष्ठि एक व्यक्ति होता था, जो अपनी संपन्नता, व्यापारिक अनुभव और प्रतिष्ठा के कारण प्रमुख स्थान रखता था, जबकि श्रेणी किसी एक व्यवसाय या शिल्प से जुड़े व्यक्तियों का संगठन होती थी। इसी प्रकार श्रेष्ठि और सार्थवाह भी अलग थे। श्रेष्ठि मुख्यतः धनी व्यापारी अथवा वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, जबकि सार्थवाह लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएँ करने वाले व्यापारियों के काफिले का नेता होता था।
इस प्रकार निगम, पूग, सार्थ और श्रेष्ठि मौर्योत्तर काल की विकसित आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। निगमों ने नगरीय और व्यापारिक गतिविधियों को संस्थागत आधार प्रदान किया, पूग ने विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों के सामूहिक हितों को संगठित किया, सार्थों ने दूरस्थ क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्कों को मजबूत बनाया और श्रेष्ठियों ने व्यापार, पूँजी निवेश तथा वित्तीय लेन-देन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संगठनों और व्यक्तियों की सक्रियता से स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर काल में भारतीय अर्थव्यवस्था केवल कृषि और स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें संगठित व्यापार, लंबी दूरी का परिवहन, वित्तीय गतिविधियाँ और व्यापक क्षेत्रीय संपर्क भी विकसित हो चुके थे।
श्रेणियों के अधिकार एवं कार्य
श्रेणियाँ अपने सदस्यों के व्यावसायिक हितों की रक्षा करती थीं। वे उत्पादन संबंधी नियम बनाती थीं, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती थीं तथा सदस्यों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती थीं।
धर्मशास्त्रीय साहित्य में श्रेणी-धर्म अर्थात् श्रेणियों के परंपरागत नियमों को मान्यता दी गई है। गौतम धर्मसूत्र और बृहस्पति स्मृति जैसे ग्रंथों में विभिन्न व्यावसायिक समूहों के आचार और नियमों के संबंध में उल्लेख मिलता है।
श्रेणियों को आधुनिक अर्थ में स्वतंत्र न्यायालय अथवा पूर्णतः स्वायत्त राजनीतिक संस्थाएँ मानना उचित नहीं है। उनके आंतरिक नियमों को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, किंतु व्यापक न्यायिक और राजकीय व्यवस्था में राजा की सर्वोच्चता बनी रहती थी।
श्रेणियाँ केवल उत्पादन और व्यापार तक सीमित नहीं थीं। वे धार्मिक संस्थाओं को दान देती थीं, गुफाओं और विहारों के निर्माण में योगदान करती थीं तथा स्थायी आर्थिक निधियों का प्रबंधन भी करती थीं।
श्रेणियों का बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य
मौर्योत्तर काल की श्रेणियों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनका वित्तीय कार्य था। व्यापारी और शिल्पकार संघ धन जमा स्वीकार करते थे तथा उस पर ब्याज देते थे। इस प्रकार वे कुछ सीमाओं तक बैंकिंग और ऋण संबंधी कार्य भी करते थे। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण नासिक अभिलेख से मिलता है। पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान के दामाद उषवदात ने लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में 3,000 कार्षापण दो बुनकर श्रेणियों के पास स्थायी निधि के रूप में जमा किए थे। इसमें 2,000 कार्षापण एक बुनकर श्रेणी के पास 1 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से तथा 1,000 कार्षापण दूसरी बुनकर श्रेणी के पास 0.75 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से जमा किए गए थे। इनसे प्राप्त ब्याज का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना था।
नासिक अभिलेख से प्रमाणित होता है कि श्रेणियाँ विश्वसनीय आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती थीं तथा धार्मिक संस्थाओं की स्थायी निधियों का प्रबंधन भी करती थीं। इसी प्रकार मथुरा के एक अभिलेख में हुष्क के शासनकाल के 28वें वर्ष में श्रेणियों के पास स्थायी निधि जमा कराने का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि व्यापारिक संगठनों के वित्तीय कार्य केवल पश्चिमी दक्कन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उत्तर भारत में भी प्रचलित थे।
धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में श्रेणियों का योगदान
श्रेणियाँ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय थीं। बौद्ध स्तूपों, विहारों और गुफाओं के निर्माण के लिए व्यापारियों तथा शिल्पकारों द्वारा दान दिए जाने के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
साँची, भरहुत, कार्ले, नासिक, मथुरा और बोधगया से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारियों, बुनकरों, स्वर्णकारों तथा अन्य व्यवसायियों के दान का उल्लेख मिलता है।
इन दानों में स्तूपों के निर्माण, गुफाओं, स्तंभों, जलाशयों, विहारों तथा अन्य धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर काल में व्यापारिक समुदाय धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
मौर्योत्तरकालीन बाट, माप एवं विनिमय व्यवस्था
मौर्योत्तर काल में व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ वस्तुओं के मापन तथा तौल की व्यवस्था का महत्त्व बढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज, धातुओं, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग माप प्रचलित थे।
प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी जैसे अनाज मापने के मानकों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः इनका उपयोग विभिन्न मात्राओं में अनाज के मापन के लिए किया जाता था।
अर्थशास्त्र में पल, माष, कर्ष, पण और कुडव जैसे मापन संबंधी शब्दों का उल्लेख है। इनमें कुछ भार की इकाइयाँ थीं, जबकि कुछ का उपयोग आयतन अथवा मुद्रा के संदर्भ में किया जाता था। इसके अतिरिक्त दिव्यावदान और मिलिंदपन्हो में भी विभिन्न मापन इकाइयों का उल्लेख मिलता है। क्षेत्रीय व्यापार में स्थानीय बाट और माप भी प्रचलित थे।
व्यापारिक लेन-देन में सही तौल का विशेष महत्त्व था। मिलिंदपन्हो में गलत अथवा जाली बाटों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की खरीद-बिक्री में मापन की शुद्धता एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषय था।
मुद्रा के विकास ने विनिमय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया। हालाँकि वस्तु-विनिमय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान भी जारी रहा।
मौर्योत्तरकालीन महाजनी व्यवस्था एवं ब्याज प्रथा
मौर्योत्तर काल में व्यापार, कृषि और शिल्प उत्पादन के विस्तार के साथ ऋण तथा ब्याज की व्यवस्था भी विकसित हुई। व्यापारियों, कृषकों और शिल्पकारों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए पूँजी की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति महाजनों, श्रेष्ठियों तथा व्यापारिक श्रेणियों के माध्यम से होती थी।
प्राचीन धर्मसूत्रों और स्मृति-ग्रंथों में ऋण, ब्याज, ऋण-वसूली तथा ऋणदाता और ऋणी के अधिकारों से संबंधित नियम मिलते हैं।
गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्याज की विभिन्न दरों का उल्लेख है। मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के लिए अलग-अलग ब्याज दरों का विधान मिलता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 2, 3, 4 और 5 प्रतिशत मासिक ब्याज का उल्लेख किया गया है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामान्य ऋण के लिए 5 प्रतिशत मासिक ब्याज का उल्लेख मिलता है। समुद्री व्यापार और वन क्षेत्रों से संबंधित जोखिमपूर्ण यात्राओं के लिए अधिक ब्याज निर्धारित किया गया था। इससे पता चलता है कि ऋण की ब्याज दर आर्थिक जोखिम और ऋण के प्रकार के अनुसार बदलती थी।
यद्यपि इन ग्रंथों में वर्णित दरों को तत्कालीन समाज में लागू वास्तविक ब्याज दरों का सार्वभौमिक प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ये मुख्यतः आदर्श विधिक एवं आर्थिक नियम प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक ब्याज दरों के अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण नासिक के उषवदात अभिलेख में मिलते हैं, जिसमें बुनकर श्रेणियों के पास जमा धन पर 1 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत मासिक ब्याज का उल्लेख है।
इस प्रकार मौर्योत्तर काल में महाजनी व्यवस्था, व्यापारिक ऋण और श्रेणियों के माध्यम से वित्तीय लेन-देन का विकास हुआ। इससे व्यापार तथा शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की उपलब्धता बढ़ी।
मौर्योत्तरकालीन नगरीकरण एवं शहरी केंद्रों का विकास
मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास में नगरीकरण के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से प्रारंभ हुए प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण की प्रक्रिया इस काल में नए क्षेत्रों तक विस्तृत हुई। विशेषकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक नगर आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बने।
इस नगरीकरण के प्रमुख कारणों में कृषि उत्पादन का विस्तार, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, मुद्रा-प्रणाली का विकास, शिल्पकारों की बढ़ती संख्या तथा व्यापारिक मार्गों का विस्तार शामिल थे।
उत्तर भारत के प्रमुख नगर
उत्तर भारत में मथुरा, वाराणसी, कौशांबी, तक्षशिला, उज्जयिनी, विदिशा और पाटलिपुत्र जैसे नगर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र थे। मथुरा कुषाण साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त सिक्कों, मूर्तियों, अभिलेखों तथा स्थापत्य अवशेषों से इसकी समृद्ध नगरीय संस्कृति का पता चलता है। वाराणसी वस्त्र उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उज्जयिनी पश्चिमी और उत्तरी भारत के व्यापारिक मार्गों का प्रमुख संगम स्थल थी। विदिशा का महत्त्व व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ बौद्ध धर्म और स्थापत्य कला के केंद्र के रूप में भी था। तक्षशिला उत्तर-पश्चिमी भारत का महत्त्वपूर्ण शहरी केंद्र था। इसका संपर्क मध्य एशिया, बैक्ट्रिया और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से था।
पूर्वी भारत एवं बंगाल के नगर
पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति, चंद्रकेतुगढ़ और अन्य नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त पुरातात्त्विक सामग्री में टेराकोटा की मूर्तियाँ, मुहरें, मनके और अन्य वस्तुएँ शामिल हैं। ये साक्ष्य इस क्षेत्र की विकसित नगरीय संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं।
दक्कन एवं दक्षिण भारत के नगर
दक्कन में प्रतिष्ठान, नासिक, जुन्नर, तेर, अमरावती, धान्यकटक, करहाटक और अन्य नगर महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। सातवाहन शासनकाल में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों में नगरीय गतिविधियों का विस्तार हुआ। अमरावती और धान्यकटक धार्मिक स्थापत्य तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत में कावेरीपट्टनम, अरिकामेडु, उरैयूर और अन्य नगर समुद्री व्यापार तथा शिल्प उत्पादन के केंद्र बने। इन नगरों का संपर्क श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के व्यापारिक क्षेत्रों से था।
नगरीय स्थापत्य एवं पुरातात्त्विक साक्ष्य
मौर्योत्तर काल के नगरों में भवन निर्माण की तकनीक में भी प्रगति हुई। पुरातात्त्विक उत्खननों से पकी ईंटों के भवन, फर्श, नालियाँ, कुएँ, जल निकासी की व्यवस्थाएँ तथा विभिन्न प्रकार की घरेलू संरचनाएँ प्राप्त हुई हैं।
कुछ नगरों में पकी ईंटों से निर्मित भवनों के साथ छतों पर पकी मिट्टी की टाइलों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। नगरों में सड़कों, जल निकासी और आवासीय संरचनाओं की व्यवस्था विकसित हुई थी। मथुरा, कौशांबी, तक्षशिला, गनवरिया, तेर और अन्य स्थलों से प्राप्त पुरातात्त्विक अवशेष इस नगरीय विकास के महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं।
आधुनिक पुरातात्त्विक अध्ययनों के अनुसार, ईसा पूर्व 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक नगरीकरण मौर्योत्तर काल में एक नए चरण में पहुँचा। लगभग 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच कुषाणों, सातवाहनों, शकों, चेरों, चोलों और पांड्यों के शासनकाल में नगरों, व्यापारिक नेटवर्क तथा शिल्प उत्पादन का उल्लेखनीय विस्तार हुआ।
इस प्रकार मौर्योत्तर काल में नगरीकरण केवल नगरों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ उत्पादन, व्यापार, मुद्रा-प्रणाली, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी विकास हुआ।
मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ
मौर्योत्तर काल की आर्थिक व्यवस्था का समग्र अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि इस काल में कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा-प्रणाली और नगरीकरण का उल्लेखनीय विकास हुआ। जंगलों की सफाई करके नई भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा नए गाँवों की स्थापना हुई, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। इसी दौरान ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने की परंपरा विकसित हुई। आगे चलकर भूमि अनुदानों के साथ विभिन्न प्रशासनिक विशेषाधिकार भी जुड़ने लगे। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुओं, तालाबों, झीलों और नहरों जैसी सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, जिसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण सुदर्शन झील की मरम्मत है। इस काल में भारत के रोमन साम्राज्य, मध्य एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार हुआ। भृगुकच्छ, सोपारा, मुजिरिस, पुहार और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। हिंद-यूनानी, शक, कुषाण और सातवाहन शासकों ने सोने, चाँदी, ताँबे तथा अन्य धातुओं के सिक्के जारी किए, जिससे मुद्रा-प्रणाली का विकास हुआ। वस्त्र निर्माण, धातुकर्म, मनका निर्माण, हाथीदाँत शिल्प और काँच उद्योग सहित विभिन्न शिल्पों एवं उद्योगों में विशिष्टीकरण बढ़ा। इस आर्थिक व्यवस्था में व्यापारी और शिल्पकार श्रेणियों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो गई। ये श्रेणियाँ उत्पादन और व्यापार के संगठन के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन तथा धार्मिक दान की गतिविधियों में भी भाग लेती थीं। इनके पास धन जमा कराने और उस पर ब्याज प्राप्त करने की व्यवस्था विकसित हुई, जिससे महाजनी एवं बैंकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। कृषि, शिल्प और व्यापार के विकास के परिणामस्वरूप मथुरा, उज्जयिनी, प्रतिष्ठान, तक्षशिला, अमरावती और अरिकामेडु जैसे नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार, मौर्योत्तर काल में भारतीय व्यापारी हिंद महासागर के विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए और भारत की अर्थव्यवस्था का आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अधिक व्यापक हुआ।
इस प्रकार मौर्योत्तर काल भारतीय आर्थिक इतिहास में परिवर्तन और विस्तार का महत्त्वपूर्ण युग था। इस समय राजनीतिक विकेंद्रीकरण के बावजूद कृषि, व्यापार, शिल्प और नगरीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भूमि अनुदानों ने कृषि विस्तार को प्रोत्साहित किया, जबकि भारत-रोमन व्यापार और मध्य एशिया के साथ संपर्क ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई गति प्रदान की।
इस काल में श्रेणियाँ केवल उत्पादन और व्यापार के संगठन नहीं थीं, बल्कि वे वित्तीय गतिविधियों, धार्मिक दान और सामाजिक जीवन में भी सक्रिय थीं। कुषाणों, सातवाहनों तथा अन्य क्षेत्रीय शासकों की मुद्राएँ विकसित मौद्रिक व्यवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार मौर्योत्तर काल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक क्षेत्रीय कृषि-आधारित व्यवस्था से अधिक व्यापक व्यापारिक, शिल्प-प्रधान और नगरीय स्वरूप की ओर अग्रसर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।


