वियना कांग्रेस (1815 ई.)
नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय अभियानों के माध्यम से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी पराजय के बाद यूरोप के सामने अनेक राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो गईं। इस समय यूरोप में पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्तियों और परिवर्तन की आकांक्षाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। राजतंत्र, चर्च और सामंतवाद जैसी परंपरागत संस्थाएँ अपनी पुरानी स्थिति और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना चाहती थीं। लगभग पच्चीस वर्षों के युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद यूरोप के शासक शांति और स्थिरता स्थापित करने के पक्षधर थे। दूसरी ओर, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक विकास, नगरों का विस्तार, राष्ट्रवाद तथा फ्रांसीसी क्रांति से प्रसारित स्वतंत्रता और समानता के विचार सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को गति दे रहे थे। पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने और नए विचारों को अपनाने के बीच जारी इसी संघर्ष ने नेपोलियन के बाद के यूरोप की राजनीतिक दिशा निर्धारित की।
नेपोलियन की विजयों से उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने तथा यूरोप की राजनीतिक सीमाओं और शासन-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा सहित यूरोप की प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया। इतिहास में यह आयोजन ‘वियना कांग्रेस’ के नाम से प्रसिद्ध है। यह कांग्रेस यूरोप को नेपोलियन के युग से मेटरनिख के युग की ओर ले जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक पंद्रह वर्षों में नेपोलियन का यूरोपीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा था, जबकि उसके बाद लगभग तीन दशकों तक ऑस्ट्रिया के राजनेता और विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिख यूरोपीय राजनीति के प्रमुख सूत्रधार बने रहे। नेपोलियन फ्रांसीसी जनता की समानता की आकांक्षा को महत्त्व देता था, जबकि मेटरनिख यूरोप में स्वतंत्रता और क्रांतिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा शांति, स्थिरता तथा पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना को प्राथमिकता देता था। इस प्रकार वियना कांग्रेस में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के प्रभाव को सीमित करते हुए यथासंभव पुरानी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया।
वियना कांग्रेस का आयोजन
नेपोलियन के विरुद्ध संघर्षरत ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने मार्च 1814 ई. में शोमों की संधि की थी। इस संधि के अंतर्गत चारों शक्तियों ने नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा भविष्य में सामूहिक रूप से राजनीतिक एवं क्षेत्रीय निर्णयों को लागू करने के लिए सहयोग करने का संकल्प लिया था। अक्टूबर 1813 ई. में लाइपजिग के युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ फ्रांस में प्रवेश कर गईं। इसके परिणामस्वरूप मई 1814 ई. में फ्रांस के साथ पेरिस की प्रथम संधि संपन्न हुई। इस संधि के तहत फ्रांस की सीमाएँ मुख्यतः 1792 ई. की स्थिति के अनुरूप निर्धारित की गईं तथा वहाँ बूर्बो राजवंश की सत्ता पुनः स्थापित की गई।
यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से वियना कांग्रेस का अधिवेशन 1 नवंबर 1814 ई. को प्रारंभ हुआ। इसमें यूरोप के प्रमुख शासकों, राजनयिकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किंतु कांग्रेस की कार्यवाही के दौरान मार्च 1815 ई. में नेपोलियन एल्बा द्वीप से लौटकर फ्रांस पहुँचा और उसने पुनः सत्ता प्राप्त कर ली। इस घटना से यूरोप की प्रमुख शक्तियों के सामने एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई। अंततः 18 जून 1815 ई. को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई। इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। वियना कांग्रेस की कार्यवाही इसके बावजूद जारी रही और 9 जून 1815 ई. को उसके अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार कांग्रेस ने नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया।
वियना कांग्रेस के बाद यूरोपीय सम्मेलनों की व्यवस्था
यूरोप की पुनर्व्यवस्था को बनाए रखने और स्थापित राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच नियमित सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से वियना कांग्रेस के बाद विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की परंपरा विकसित हुई, जिसे सामान्यतः कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यूरोप की प्रमुख शक्तियाँ आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने और क्रांतिकारी आंदोलनों को नियंत्रित करने का प्रयास करती थीं। इस प्रक्रिया में ऑस्ट्रिया और रूस की प्रमुख भूमिका रही, जबकि ब्रिटेन, प्रशा और बाद में फ्रांस ने भी अलग-अलग अवसरों पर भाग लिया। यह सम्मेलन-व्यवस्था आगे चलकर ऐक्स-ला-शापेल, ट्रोपाउ, लाइबाख और वेरोना के सम्मेलनों के माध्यम से आगे बढ़ी।
यद्यपि कांग्रेस प्रणाली यूरोप में स्थायी शांति और राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी तरह सफल नहीं हुई, फिर भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कूटनीति के विकास की दृष्टि से इसका विशेष ऐतिहासिक महत्त्व है। वियना कांग्रेस ने उन्नीसवीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य-व्यवस्था की आधारशिला रखी। इसके निर्णयों ने लगभग चार दशकों तक यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया और महाद्वीप में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को दिशा प्रदान की।

वियना कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य
वियना कांग्रेस में उपस्थित यूरोप के अधिकांश प्रतिनिधि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों से उत्पन्न उथल-पुथल को समाप्त करना चाहते थे। उनका उद्देश्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था, जिससे 1789 से 1815 ई. के बीच हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और यूरोप में शांति एवं स्थिरता बनी रहे। नेपोलियन ने अपने युद्धों के माध्यम से पूरे यूरोप, विशेषकर मध्य यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया था। इसलिए कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य यूरोप का राजनीतिक पुनर्गठन करना तथा विभिन्न देशों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करना था। नेपोलियन ने अनेक राज्यों को समाप्त कर उनके राजवंशों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अतः उन राज्यों और राजवंशों को पुनः स्थापित करना भी कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हो चुका था और इटली, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम तथा फिनलैंड से संबंधित अनेक क्षेत्रीय समस्याएँ सामने थीं। इन सबके अतिरिक्त, लगभग तेईस वर्षों तक चले युद्धों के बाद यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना कांग्रेस का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था।
वास्तव में, वियना कांग्रेस के प्रमुख संचालक नेपोलियन को पराजित करने और फ्रांस की शक्ति को सीमित करने के विषय में एकमत थे। वे फ्रांस की सीमाओं के आसपास शक्तिशाली राज्यों का ऐसा घेरा बनाना चाहते थे, जिससे वह भविष्य में किसी अन्य यूरोपीय देश पर आक्रमण न कर सके और महाद्वीप में शक्ति-संतुलन बना रहे। किंतु यूरोप के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विजेता राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। प्रत्येक शक्ति ने नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष में अपनी भूमिका के बदले अधिकाधिक क्षेत्र और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया इटली में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, रूस का जार पोलैंड पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, प्रशा सैक्सनी के बड़े भाग को अपने राज्य में मिलाना चाहता था और ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता था। छोटे राज्यों के भी अपने-अपने हित थे। इन परस्पर विरोधी आकांक्षाओं के कारण कांग्रेस में कई बार गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए। विशेष रूप से पोलैंड और सैक्सनी के प्रश्न पर स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि कांग्रेस के विफल होने की आशंका पैदा हो गई।
वियना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि
वियना कांग्रेस में यूरोप के अनेक शासकों, राजकुमारों, राजनयिकों और राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। यद्यपि इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, लेकिन वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया के मेटरनिख, रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कासलरिआ और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा फ्रांस के कूटनीतिज्ञ तालिरां की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रही। इनके अतिरिक्त प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय, उसके प्रतिनिधि हार्डेनबर्ग और हुमबोल्ट तथा ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम भी कांग्रेस में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
ऑस्ट्रिया का मेटरनिख
वियना कांग्रेस का प्रमुख सूत्रधार ऑस्ट्रिया का राजनेता क्लेमेंस वॉन मेटरनिख था। वह असाधारण राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिभा का धनी था। 1815 से 1848 ई. तक यूरोपीय राजनीति पर उसका व्यापक प्रभाव रहा। इसी कारण इस काल को सामान्यतः ‘मेटरनिख युग’ कहा जाता है। वह फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारों का प्रबल विरोधी था। उसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा, राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखना था। वियना कांग्रेस में उसने इसी उद्देश्य से पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना और यूरोप में शक्ति-संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।
रूस का अलेक्जेंडर प्रथम
रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम की भूमिका भी वियना कांग्रेस में महत्त्वपूर्ण थी। वह निरंकुश शासन का समर्थक होने के बावजूद यूरोप में ईसाई सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक राजनीतिक संगठन स्थापित करना चाहता था। उसके विचारों में आदर्शवाद और व्यावहारिक राजनीति का मिश्रण था। वह कई बार अपनी उदार छवि प्रस्तुत करता था, लेकिन रूस में निरंकुश शासन बनाए रखने के पक्ष में था। ब्रिटेन के प्रतिनिधि कासलरिआ को उसकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं और अप्रत्याशित व्यवहार पर संदेह था। मेटरनिख भी उसके विचारों को अव्यावहारिक मानता था, फिर भी रूस की विशाल सैन्य शक्ति के कारण उसकी उपेक्षा करना संभव नहीं था। इस प्रकार अलेक्जेंडर प्रथम वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करने वाली शक्तियों में से एक था।
इंग्लैंड के कासलरिआ और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन
ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से विदेश मंत्री लॉर्ड कासलरिआ और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया। नेपोलियन को पराजित करने में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 1815 ई. में वाटरलू के युद्ध में भी उसने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का नेतृत्व किया था। दूसरी ओर, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन की कूटनीतिक नीति निर्धारित करने की प्रमुख जिम्मेदारी कासलरिआ पर थी। वह गंभीर, सतर्क और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शक्ति-संतुलन बनाए रखना तथा ब्रिटेन के व्यापारिक और औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था। इस दृष्टि से वह कांग्रेस में ब्रिटेन के हितों को सुरक्षित रखने में सफल रहा।
फ्रांस का तालिरां
फ्रांस का प्रतिनिधित्व चार्ल्स मौरिस डी तालिरां ने किया। उसने अपने जीवन की शुरुआत पादरी के रूप में की थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसने क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया, लेकिन बाद में नेपोलियन के शासन से उसका मतभेद हो गया। वह 1797 से 1807 ई. तक नेपोलियन के शासन में फ्रांस का विदेश मंत्री रहा। स्पेन और पुर्तगाल के विरुद्ध नेपोलियन की नीतियों से असहमति के कारण दोनों के संबंध खराब हो गए थे। नेपोलियन ने उसकी आलोचना करते हुए उसे ‘रेशमी मोजे में लिपटा हुआ गोबर’ कहा था। अपनी कुशल कूटनीति के बल पर तालिरां ने वियना कांग्रेस में पराजित फ्रांस को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया। उसने वैधता के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके आधार पर फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना को उचित ठहराया गया। उसकी कूटनीतिक सफलता के कारण फ्रांस को विजेता राष्ट्रों के बीच फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अवसर मिला।
अन्य प्रमुख प्रतिनिधि
इन प्रमुख राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम, प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय, प्रशा के चांसलर हार्डेनबर्ग तथा राजनयिक हुमबोल्ट भी कांग्रेस में उपस्थित थे। प्रशा के प्रमुख सुधारक स्टाइन सहित अनेक राजा, राजकुमार और कूटनीतिज्ञ भी इस आयोजन में शामिल हुए। हार्डेनबर्ग प्रशा को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का समर्थक था और राष्ट्रीय शक्ति तथा सैन्य क्षमता को विशेष महत्त्व देता था।
वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत
वियना कांग्रेस के निर्णय मुख्यतः यूरोप की पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करने और विजेता राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से लिए गए थे। इन निर्णयों में न्याय, समानता और जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अपेक्षा राजवंशों तथा शक्तिशाली राज्यों के हितों को अधिक महत्त्व दिया गया। कांग्रेस के निर्णयों के पीछे प्रमुख रूप से निम्नलिखित चार सिद्धांत कार्यरत थे।
1. वैधता का सिद्धांत
वैधता के सिद्धांत का समर्थन फ्रांस के प्रतिनिधि तालिरां ने किया। इसका उद्देश्य फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना को उचित ठहराना था। इस सिद्धांत के अनुसार, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के कारण जिन पुराने राजवंशों को सत्ता से हटा दिया गया था, उन्हें पुनः उनके सिंहासन पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के अंतर्गत फ्रांस में बूर्बो वंश के लुई अठारहवें को राजा बनाया गया। हालाँकि, जहाँ इस सिद्धांत का पालन विजेता राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध जाता था, वहाँ इसकी अनदेखी कर दी गई।
2. शक्ति-संतुलन का सिद्धांत
शक्ति-संतुलन का सिद्धांत मुख्य रूप से फ्रांस की भावी शक्ति और विस्तार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाया गया। यूरोप के देश नेपोलियन के युद्धों से बुरी तरह प्रभावित हुए थे और भविष्य में किसी एक देश को पूरे महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने से रोकना चाहते थे। इसके लिए फ्रांस की सीमाओं के आसपास शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया। उत्तर में हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड्स का संयुक्त राज्य बनाया गया तथा दक्षिण-पूर्व में सार्डिनिया को सुदृढ़ किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में किसी एक शक्ति के अत्यधिक प्रभाव को रोकना था।
3. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत
इस सिद्धांत के अनुसार, नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाले देशों को हुए आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान की भरपाई फ्रांस से की गई। इसी के अंतर्गत फ्रांस पर भारी युद्ध-क्षतिपूर्ति लगाई गई तथा कुछ समय तक उसके क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की सेना तैनात रखने का निर्णय लिया गया।
4. पुरस्कार और दंड का सिद्धांत
इस सिद्धांत के अंतर्गत नेपोलियन को पराजित करने में सहयोग देने वाले देशों को क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ प्रदान किए गए, जबकि नेपोलियन का साथ देने वाले देशों को दंडित किया गया। उदाहरण के लिए, डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था, इसलिए उससे नॉर्वे लेकर स्वीडन को दे दिया गया। इसके विपरीत, स्वीडन को मित्र राष्ट्रों का साथ देने के पुरस्कारस्वरूप नॉर्वे प्राप्त हुआ।
इन सिद्धांतों का पालन समान रूप से नहीं किया गया। जहाँ वे विजेता राष्ट्रों के हितों के अनुकूल थे, वहाँ उन्हें अपनाया गया और जहाँ उनके हित प्रभावित होते थे, वहाँ उनकी उपेक्षा कर दी गई। तालिरां की कूटनीति के परिणामस्वरूप फ्रांस को भी यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच स्थान प्राप्त हुआ। कांग्रेस में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श के लिए समितियाँ और उपसमितियाँ गठित की गईं, लेकिन वास्तविक निर्णयों पर प्रमुख शक्तियों का ही प्रभाव बना रहा। इस कारण वियना कांग्रेस की आलोचना की गई कि उसने यूरोप की जनता की आकांक्षाओं की अपेक्षा विजेता राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभों के बँटवारे को अधिक महत्त्व दिया।
वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णय
1814–1815 ई. में आयोजित वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना, पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना तथा महाद्वीप में शक्ति-संतुलन बनाए रखना था। इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए।
1. वैधता के सिद्धांत के आधार पर राजवंशों की पुनर्स्थापना
वियना कांग्रेस ने वैधता के सिद्धांत के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के कारण सत्ता से हटाए गए पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। फ्रांस में बूर्बो वंश की सत्ता बहाल की गई। लुई सोलहवें के पुत्र लुई सत्रहवें की मृत्यु 1795 ई. में हो चुकी थी, इसलिए उसके भाई लुई अठारहवें को फ्रांस का राजा बनाया गया। इसी प्रकार स्पेन और नेपल्स में भी पुराने राजवंशों की सत्ता पुनः स्थापित की गई।
2. फ्रांस से संबंधित निर्णय
वियना कांग्रेस ने फ्रांस की शक्ति सीमित करने के लिए कई निर्णय लिए। नेपोलियन की पत्नी मैरी लुईस को परमा की रियासत प्रदान की गई। फ्रांस से नेपोलियन के युद्धों के दौरान प्राप्त अधिकांश विजित प्रदेश वापस ले लिए गए और उसकी सीमाएँ मुख्यतः 1792 ई. की स्थिति के अनुरूप निर्धारित की गईं। फ्रांस पर 70 करोड़ फ्रैंक की युद्ध-क्षतिपूर्ति लगाई गई। इसके अतिरिक्त, मित्र राष्ट्रों की लगभग 1,50,000 सैनिकों की सेना को पाँच वर्षों तक फ्रांस में तैनात रखने का निर्णय लिया गया। इस सेना की कमान ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को सौंपी गई थी।
3. शक्ति-संतुलन की स्थापना
फ्रांस के भविष्य के विस्तार को रोकने के लिए उसकी सीमाओं के आसपास शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया। उत्तर में हॉलैंड को बेल्जियम के साथ मिलाकर नीदरलैंड्स का संयुक्त राज्य बनाया गया तथा ऑरेंज-नासाउ राजवंश को वहाँ की सत्ता सौंपी गई। दक्षिण-पूर्व में सार्डिनिया के राज्य को पीडमॉन्ट, सवॉय और नीस के क्षेत्र वापस दिए गए तथा जेनोआ को भी उसमें मिला दिया गया। इटली में पोप को पोप-राज्य वापस कर दिया गया। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य फ्रांस के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा-घेरा तैयार करना और यूरोप में शक्ति-संतुलन बनाए रखना था।
4. जर्मनी का पुनर्गठन
नेपोलियन द्वारा पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिए जाने के बाद उसे पुनः स्थापित करना संभव नहीं था। इसलिए वियना कांग्रेस ने उसके स्थान पर 39 जर्मन राज्यों का एक ढीला-ढाला संघ बनाया, जिसे जर्मन परिसंघ कहा गया। इसकी केंद्रीय सभा को ‘डाइट’ कहा जाता था, जिसकी बैठक फ्रैंकफर्ट में होती थी। इस परिसंघ का नेतृत्व ऑस्ट्रिया को सौंपा गया। इसका उद्देश्य जर्मन राज्यों के बीच सहयोग बनाए रखना और मध्य यूरोप में शक्ति-संतुलन स्थापित करना था।
5. स्पेन और नेपल्स में राजवंशों की पुनर्स्थापना
वियना कांग्रेस ने स्पेन और नेपल्स में पुराने राजवंशों की सत्ता पुनः स्थापित की। स्पेन में बूर्बो वंश के फर्डिनेंड सप्तम को राजा बनाया गया। इसी प्रकार नेपल्स में भी पुराने राजवंश की सत्ता बहाल की गई। इन निर्णयों के माध्यम से कांग्रेस ने यूरोप में क्रांति से पहले की राजतंत्रीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया।
6. विभिन्न राज्यों को प्राप्त क्षेत्र
ऑस्ट्रिया को प्राप्त क्षेत्र
ऑस्ट्रिया को इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उसे गैलिसिया, टाइरोल तथा इलीरिया के कुछ क्षेत्र भी मिले। इसके बदले ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर अपना अधिकार छोड़ दिया। इन व्यवस्थाओं से इटली और मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ गया।
प्रशा को प्राप्त क्षेत्र
प्रशा को राइनलैंड के महत्त्वपूर्ण प्रदेश, जिनमें कोलोन और ट्रायर शामिल थे, तथा वेस्टफेलिया के कुछ भाग प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उसे स्वीडिश पोमेरेनिया और सैक्सनी का एक हिस्सा भी मिला। इन क्षेत्रों की प्राप्ति से प्रशा की राजनीतिक और सामरिक शक्ति में वृद्धि हुई।
स्वीडन को प्राप्त क्षेत्र
नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ देने के पुरस्कारस्वरूप स्वीडन को नॉर्वे प्राप्त हुआ। नॉर्वे को डेनमार्क से अलग किया गया था, क्योंकि डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था। इसके बदले स्वीडन ने फिनलैंड और पोमेरेनिया पर अपना अधिकार खो दिया। नॉर्वे और स्वीडन के बीच एक संघ स्थापित हुआ।
रूस को प्राप्त क्षेत्र
रूस के 1809 ई. में स्वीडन से प्राप्त फिनलैंड पर अधिकार को मान्यता दी गई। इसके अतिरिक्त, पोलैंड का एक बड़ा भाग रूस को मिला, जहाँ रूसी सम्राट के अधीन पोलैंड का एक राज्य स्थापित किया गया। इस प्रकार पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव बढ़ गया।
स्विट्ज़रलैंड को प्राप्त स्थिति
स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। उसके संघ में वैले, न्यूशातेल और जिनेवा नामक तीन नए कैंटन शामिल किए गए। इससे स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों की कुल संख्या 22 हो गई।
हैनोवर को प्राप्त स्थिति
हैनोवर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई और उसे राजतंत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। उसका शासक ब्रिटेन का वही राजा था, जिसके कारण ब्रिटेन और हैनोवर के बीच व्यक्तिगत राजवंशीय संबंध बना रहा।
ब्रिटेन को प्राप्त क्षेत्र
ब्रिटेन को हेलगोलैंड, माल्टा, मॉरीशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, सीलोन (वर्तमान श्रीलंका) तथा दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप जैसे महत्त्वपूर्ण सामरिक और औपनिवेशिक क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ अथवा उनकी पुष्टि हुई। इन क्षेत्रों से ब्रिटेन की समुद्री और औपनिवेशिक शक्ति को मजबूती मिली। नीदरलैंड्स को उसके क्षेत्रीय नुकसान के बदले ब्रिटेन की ओर से आर्थिक मुआवज़ा भी दिया गया।
7. दास-व्यापार की निंदा
वियना कांग्रेस में दास-व्यापार के प्रश्न पर भी विचार किया गया। कांग्रेस ने दास-व्यापार की निंदा की और इसे समाप्त करने की दिशा में प्रयास करने की घोषणा की। इस विषय में ब्रिटेन ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई। हालाँकि, कांग्रेस ने दास-प्रथा को तत्काल समाप्त नहीं किया था और न ही दास-व्यापार का उन्मूलन सभी यूरोपीय देशों में एक साथ लागू हो सका। इसलिए इस निर्णय को दास-व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखना अधिक उचित है।
8. अंतरराष्ट्रीय नदियों में मुक्त जहाजरानी
वियना कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय नदियों में जहाजरानी को सुगम बनाने के लिए भी नियम निर्धारित किए। राइन जैसी नदियों में विभिन्न देशों के जहाजों को व्यापारिक आवागमन की सुविधा देने तथा नदी-व्यापार में बाधाएँ कम करने पर सहमति बनी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और नदी-मार्गों के उपयोग को अधिक व्यवस्थित बनाना था।
9. राजनयिक नियमों का निर्धारण
कांग्रेस ने विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों के पदक्रम तथा औपचारिक व्यवहार से संबंधित नियम भी निर्धारित किए। इन नियमों से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्पष्टता और एकरूपता आई। राजनयिक प्रतिनिधियों की वरिष्ठता और प्राथमिकता तय करने की व्यवस्था ने आधुनिक राजनयिक प्रोटोकॉल के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
10. भूमध्य सागर में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई
भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में सक्रिय बारबेरी समुद्री डाकुओं की गतिविधियाँ यूरोपीय व्यापार तथा समुद्री आवागमन के लिए बड़ी समस्या थीं। इस समस्या के समाधान के लिए यूरोपीय शक्तियों ने प्रयास किए। 1816 ई. में ब्रिटिश और डच नौसेनाओं ने अल्जीयर्स पर बमबारी की तथा वहाँ बंदी बनाए गए अनेक ईसाई लोगों को मुक्त कराया। हालाँकि, यह कार्रवाई वियना कांग्रेस का प्रत्यक्ष निर्णय नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के बाद की एक अलग सैन्य कार्रवाई थी।
वियना कांग्रेस के निर्णयों का मूल्यांकन
वियना कांग्रेस ने नेपोलियन के युद्धों से त्रस्त यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके निर्णयों से यूरोप की राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ और अनेक पुराने राजवंशों को पुनः सत्ता प्राप्त हुई। फिर भी, इसके निर्णय पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं थे। कांग्रेस में जनता की राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की अपेक्षा राजाओं, राजवंशों और शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों को अधिक महत्त्व दिया गया। मेटरनिख के नेतृत्व में उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आंदोलनों का विरोध किया गया। बेल्जियम, नॉर्वे, पोलैंड और इटली की जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई। वैधता के सिद्धांत को भी चुनिंदा रूप से लागू किया गया और जहाँ यह विजेता राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध था, वहाँ इसकी अनदेखी कर दी गई। पोलैंड और सैक्सनी के प्रश्न पर किए गए निर्णय भी इस बात के उदाहरण थे कि कांग्रेस में जनता की इच्छा की अपेक्षा शक्तिशाली देशों के क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई।
शक्ति-संतुलन का सिद्धांत भी समान रूप से लागू नहीं किया गया। फ्रांस की शक्ति को सीमित करने के लिए उसके चारों ओर शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया, जबकि ब्रिटेन की समुद्री और औपनिवेशिक शक्ति पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया। इस प्रकार कांग्रेस के निर्णयों में यूरोपीय शक्तियों के निजी स्वार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। इतिहासकारों ने इसी आधार पर इसकी आलोचना की है। कुछ आलोचकों के अनुसार, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य यूरोप की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि विजेता राष्ट्रों के बीच युद्ध में प्राप्त लाभों का बँटवारा करना था। इस दृष्टि से इसे प्रतिक्रियावादी और राजतंत्र समर्थक व्यवस्था का प्रतीक माना गया।
इसके बावजूद वियना कांग्रेस की उपलब्धियों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसने यूरोप में सामूहिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की परंपरा को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए सम्मेलनों और वार्ताओं का सहारा लिया। कांग्रेस प्रणाली के माध्यम से लगभग चार दशकों तक यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच व्यापक महाशक्ति-युद्ध टालने में सफलता मिली, यद्यपि इस अवधि में अनेक क्षेत्रीय संघर्ष और युद्ध हुए। डेविड टॉमसन जैसे इतिहासकारों ने वियना कांग्रेस में दिखाई गई राजनीतिक सूझबूझ और व्यावहारिक दृष्टिकोण को महत्त्वपूर्ण माना है। इसके निर्णयों ने यूरोप में शक्ति-संतुलन बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के विकास की आधारभूमि तैयार की।
इस प्रकार वियना कांग्रेस एक ओर प्रतिक्रियावादी राजतंत्रीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास थी, तो दूसरी ओर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कूटनीति के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम भी थी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद और उदारवाद की बढ़ती शक्तियों को लंबे समय तक रोक नहीं सकी, फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी की यूरोपीय राजनीति को समझने के लिए इसका विशेष ऐतिहासिक महत्त्व है। इसे पुराने यूरोपीय राजतंत्रों की पुनर्स्थापना और आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनों के बीच एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण-बिंदु माना जा सकता है।


