लॉर्ड ऑकलैंड (Lord Auckland)

लॉर्ड ऑकलैंड (1836-1842)

लॉर्ड ऑकलैंड (जॉर्ज ईडन, ऑकलैंड के अर्ल) 1836 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसे भारत और रूस के बीच स्थित बफर राज्यों से मैत्री-संबंध स्थापित करने के निर्देश के साथ भारत भेजा गया था, ताकि रूसी आक्रमण की स्थिति में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किंतु ऑकलैंड के सार्वजनिक सुधारों और जनजातीय भत्तों में कटौती के आदेश ने स्थानीय अशांति पैदा की। अफगानिस्तान की जटिल परिस्थितियों के कारण उसे 1838 में अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझना पड़ा, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी सिद्ध हुआ। अफगानिस्तान में मिली असफलता के कारण ऑकलैंड की गिनती भारत के मूर्ख और असफल गवर्नर जनरलों में की जाती है।

19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और रूस की प्रतिद्वंद्विता विश्व राजनीति का मुख्य तत्व था। 1801 में जॉर्जिया पर अधिकार करने के बाद रूस मध्य एशिया में बढ़ने लगा था। अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान पर रूसी नियंत्रण उनके भारतीय साम्राज्य के लिए संकट सिद्ध होगा। ब्रिटेन की नीति का मुख्य उद्देश्य रूसी विस्तारवाद को बाल्कन, मध्य एशिया और सुदूर-पूर्व में बढ़ने से रोकना था, लेकिन जब रूस फारस की ओर अपने प्रभाव का विस्तार करने लगा, तो ब्रिटेन के लिए अनिवार्य हो गया कि वह अफगानिस्तान के बारे में अपनी नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे।

अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति

अफगानों ने 1747 में ईरानी शासक नादिर शाह की हत्या करके अफगानिस्तान के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नादिर शाह की मौत के बाद अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिरगा ने 1748 में सदोजई कबीले के मुखिया अहमद शाह अब्दाली (अहमद शाह दुर्रानी) को अफगानिस्तान का शासक चुना और इस प्रकार दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना हुई। ताजपोशी के वक्त, साबिर शाह नामक एक सूफी दरवेश ने अहमद शाह को दुर्र-ए-दुर्रान का खिताब दिया था, जिसका अर्थ होता है—मोतियों का मोती। अहमद शाह अब्दाली ने 25 वर्ष तक शासन किया। 1773 में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तैमूर मिर्जा अमीर बना।

1793 में तैमूर मिर्जा की मृत्यु के पश्चात् जमान शाह दुर्रानी काबुल का अमीर बना। वह इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजों को आशंका थी कि वह भारत पर आक्रमण कर सकता है। जमान शाह ने 1799 में बरकजई पश्तूनों के प्रमुख पयंदा खान तथा अन्य षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड दिया, जिन्होंने उसे हटाकर शुजा को काबुल का अमीर बनाने का षड्यंत्र किया था।

1800 में महमूद मिर्जा ने बरकजई एवं अन्य कबीलों के सहयोग से जमान शाह को हटाकर काबुल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। जमान शाह को अंधा कर दिया गया और शेष जीवन उसने भारत में शरणार्थी के रूप में बिताया।

किंतु महमूद मिर्जा भी अधिक समय तक काबुल के सिंहासन पर नहीं रह सका। 1802 में तैमूर का एक अन्य पुत्र शाह शुजा उसे पराजित कर काबुल का अमीर बन गया। शाह शुजा कभी लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन वह 1808 तक गद्दी पर बना रहा।

1809 में महमूद मिर्जा ने शाह शुजा को गंडमक के युद्ध में पराजित कर दिया। शाह शुजा पंजाब भाग गया और फिर लाहौर में शरणार्थी के रूप में रहने लगा। इस प्रकार महमूद मिर्जा काबुल का अमीर बन गया। इसके बाद भी शाह शुजा काबुल का सिंहासन जीतने के लिए प्रयास करता रहा। इसके लिए उसने सिखों की भी सहायता ली, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

अहमद शाह अब्दाली द्वारा स्थापित दुर्रानी साम्राज्य 1823 में समाप्त हो गया और 1826 में बरकजई कबीले का दोस्त मुहम्मद खान (अमीर-ए-कबीर) काबुल का अमीर बन गया। लेकिन इसके पहले ही मार्च 1823 में नौशेरा की लड़ाई में रणजीत सिंह की सेना ने दोस्त मुहम्मद के सौतेले भाई अजीम खान को पराजित करके पेशावर घाटी पर अधिकार कर लिया था।

दोस्त मुहम्मद खान ने काबुल और गजनी पर अधिकार करके अगले बारह वर्षों (1826-1838) तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसने अपने पुत्र मुहम्मद अकबर खान के साथ 1837 में जमरूद के युद्ध में सिखों को हराया, लेकिन वह पेशावर को वापस नहीं ले सका। जमरूद के युद्ध में ही सरदार हरि सिंह नलवा मारे गए थे। अपने शासनकाल के अंत तक उसने काबुल के साथ कंधार और हेरात की रियासतों को फिर से अपने अधीन कर लिया था।

इस समय दोस्त मुहम्मद खान चारों ओर से संकटों से घिरा था। अफगानिस्तान के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में विद्रोह हो रहे थे, पश्चिम की ओर से उसे रूस और फारस के संयुक्त आक्रमण का भय था, और पूर्व में महाराजा रणजीत सिंह का पेशावर पर अधिकार था। शाह शुजा और ब्रिटिश सरकार, रणजीत सिंह के साथ थे।

इस संकट की स्थिति में दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयत्न किया। 1836 में जब ऑकलैंड भारत आया, तो उसने गवर्नर जनरल को बधाई संदेश भेजा और रणजीत सिंह तथा फारस के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। किंतु ऑकलैंड ने दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। अब अंग्रेजों से निराश होकर दोस्त मुहम्मद रूस और फारस से सुरक्षा-वार्ता करने लगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ऑकलैंड की नीति

एशिया में रूस के निरंतर प्रभाव-विस्तार से अंग्रेज भयभीत थे। जब 1826 में रूस ने फारस पर विजय प्राप्त की, तो अंग्रेजों की चिंता और बढ़ गई। 1833 में फारस की गद्दी पर मुहम्मद मिर्जा बैठा, जो रूस का मित्र था। रूस ने फारस को प्रोत्साहित किया कि वह अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर कब्जा कर ले। फलतः 1837 में फारस ने अफगानिस्तान के हेरात नगर पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर दोस्त मुहम्मद ने फारस और रूस से संधि-वार्ता आरंभ कर दी। इससे इंग्लैंड की सरकार बुरी तरह डर गई। डायरेक्टर्स ने ऑकलैंड को आदेश दिया कि वह रूसी प्रभाव को रोकने का प्रयत्न करे और जरूरत पड़े तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करे।

इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों ने इस भौगोलिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रूस के लिए यह बहुत कठिन कार्य था कि वह अफगानिस्तान के पठार को पार करके, पंजाब में सिख सेना को पराजित करके अंग्रेजों के भारतीय राज्य पर आक्रमण करे, लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भयभीत होकर ऑकलैंड पर दबाव डालने लगे कि वह शीघ्र कार्यवाही करे।

इस समय इंग्लैंड में मेलबर्न का व्हिग मंत्रिमंडल था, जिसका विदेश मंत्री पामर्स्टन था। उसे लगा कि अब रूसी खतरे के विरुद्ध कार्यवाही करना अनिवार्य है। इंग्लैंड से गुप्त समिति ने ऑकलैंड को एक आदेश भेजा कि वह अफगानिस्तान की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि यदि वहाँ रूस का प्रभाव स्थापित हो गया, तो भारतीय राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए तत्काल ऐसे उपाय किए जाएँ, जिससे अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव स्थापित न हो सके। इसके लिए क्या कार्यवाही की जाए, यह गवर्नर के विवेक पर छोड़ दिया गया। यह कहा गया था कि यदि वह चाहे तो एक प्रतिनिधि दोस्त मुहम्मद के पास भेज सकता है और यदि आवश्यक समझे, तो हस्तक्षेप भी कर सकता है।

ऑकलैंड के कार्य

ऑकलैंड ने तीन कार्य किए—प्रथम, उसने फारस की खाड़ी में सेना भेजी, जिससे फारस का शाह अंग्रेजी आक्रमण के भय से हेरात का घेरा उठा ले। दूसरे, उसने हेरात की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियर पोटिंगर को भेजा, जो फकीर के भेष में हेरात पहुँच गया। तीसरे, उसने एलेक्जेंडर बर्न्स को सुरक्षा-संधि पर वार्ता करने के लिए दोस्त मुहम्मद के पास भेजा। दोस्त मुहम्मद सुरक्षा-संधि करने को तैयार था, लेकिन उसकी मांग थी कि रणजीत सिंह से उसे पेशावर दिलाया जाए। बर्न्स ने इसके लिए ऑकलैंड से सिफारिश भी की, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड रणजीत सिंह की कीमत पर दोस्त मुहम्मद से मित्रता करने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों से निराश होकर दोस्त मुहम्मद रूस और फारस से सुरक्षा-वार्ता करने लगा। अब ऑकलैंड के पास एक ही विकल्प था कि वह अफगानिस्तान में दोस्त मुहम्मद खान के स्थान पर कोई ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित करे, जो रूसियों और फारसियों को रोक सके।

त्रिपक्षीय संधि, 1838

‘द ग्रेट गेम’ के अंतर्गत ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्त मुहम्मद फारसियों और रूसियों से संधि-वार्ता कर रहा था, इसलिए दोस्त मुहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बिठाने के लिए अंग्रेजों, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हो गई, जिस पर जून 1838 में हस्ताक्षर किए गए। यह त्रिपक्षीय संधि मूल रूप से जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद करने के लिए थी। त्रिपक्षीय संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—

1. रणजीत सिंह और ब्रिटिश सरकार मिलकर शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर पुनः बिठाएँगे।
2. शाह शुजा अंग्रेजों और सिखों की सलाह से अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा।
3. यदि कोई शत्रु अफगानिस्तान से होकर भारत पर आक्रमण करे, तो वह उसे रोकेगा।
4. शाह शुजा काबुल में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखेगा।
5. शाह शुजा ने सिंध पर अपने समस्त दावों को छोड़ दिया।
6. शाह शुजा रणजीत सिंह को प्रतिवर्ष दो लाख रुपये देगा और सिंधु क्षेत्र में उसकी विजयों को मान्यता देगा।
7. अंग्रेज पृष्ठभूमि में बने रहेंगे।

त्रिपक्षीय संधि के बाद ब्रिटिश राजदूत की धमकी से शाह ने हेरात का घेरा उठा लिया। ब्रिटिश सरकार की आपत्ति पर रूस ने अपने राजदूत को काबुल से वापस बुला लिया। इस प्रकार युद्ध की आशंका समाप्त हो गई थी। फिर भी, ऑकलैंड ने आक्रमण का विचार नहीं छोड़ा और अंततः यही त्रिपक्षीय संधि प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध का कारण बन गई।

ऑकलैंड की नीति यह थी कि अफगानिस्तान में शाह शुजा को अमीर बनाकर वहाँ सहायक संधि को लागू किया जाए। उसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर अधिकार करना था। उसे पामर्स्टन का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अनेक अधिकारी ऑकलैंड की नीति से सहमत नहीं थे। अंग्रेज सेनापति फिट्जराय ने अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति से परिचित था, इसलिए उसने युद्ध का विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। एल्फिंस्टन का कहना था कि शाह शुजा को गद्दी पर बनाए रखना कठिन होगा। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भी लगता था कि अफगानिस्तान में अंग्रेज फंस जाएँगे और उन्हें बार-बार आक्रमण करना पड़ेगा, किंतु इन चेतावनियों का ऑकलैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

युद्ध की घटनाएँ

फिरोजपुर में ‘सिंधु की सेना’ एकत्रित की गई, जिसे अफगानिस्तान पर आक्रमण करना था। सेना का नेतृत्व जनरल कीन को सौंपा गया और उसे राजनीतिक सलाह देने के लिए मैकनॉटन को उसके साथ भेजा गया। रणजीत सिंह ने सेना को पंजाब से जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए इसे सिंध के रास्ते बोलन दर्रा भेजा गया, जहाँ से उसे अफगानिस्तान में प्रवेश करना था। सीमित सिख सेना को खैबर दर्रे से जाना था।

अप्रैल 1839 में कंधार पर अंग्रेजी फौजों ने अधिकार कर लिया, जुलाई में गजनी को भी जीत लिया। अंग्रेजों ने 3 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया और 7 अगस्त 1839 को शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ प्रतिरोध के बाद नवंबर में अमीर दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। दोस्त मुहम्मद को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। ऑकलैंड को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई, लेकिन वास्तव में, यह असफलता की शुरुआत थी।

लॉर्ड ऑकलैंड की भूलें

शाह शुजा को अफगानियों ने अपना शासक स्वीकार नहीं किया। उसे अंग्रेजों तथा सिखों ने गद्दी पर बिठाया था, जिसके कारण अफगान जनता उसे विश्वासघाती और देशद्रोही मानती थी। चारों ओर शांति फैली थी, लेकिन यह तूफान आने के पहले की शांति थी। ऑकलैंड ने इस समय कई ऐसी भूलें कीं, जिससे काबुल में अंग्रेजी सेना के लिए संकट पैदा हो गया।

एक तो, शाह शुजा की रक्षा के लिए 10,000 अंग्रेजी सैनिकों को काबुल में रखा गया, जिससे सेना का व्यय बहुत बढ़ गया था। मितव्ययिता करने के लिए ऑकलैंड ने कबीलों को धन देना बंद कर दिया। यही कबीले भारत और काबुल के सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करते थे। कबीलों के असंतुष्ट होने से मार्गों की सुरक्षा समाप्त हो गई।

दूसरे, काबुल की सेना का नया सेनापति एल्फिंस्टन वृद्ध और अक्षम था। तीसरे, अफगान शाह शुजा को शासक मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी दशा में ऑकलैंड को अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना चाहिए था, संचालकों ने भी उसे यह सुझाव दिया था। लेकिन मैकनॉटन और स्वयं ऑकलैंड, दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे।

युद्ध पुनः आरंभ

काबुल में अंग्रेजी सेना आरक्षित अवस्था में थी और बाला हिसार का किला शाह शुजा को रहने के लिए दे दिया गया था। ब्रिटिश सैनिकों के दुर्व्यवहार से अफगानी जनता का क्रोध बढ़ता जा रहा था, लेकिन ऑकलैंड वास्तविक स्थिति से अनजान बना रहा। इसी बीच मैकनॉटन को बंबई का गवर्नर बना दिया गया और बर्न्स को काबुल में रेजिडेंट। अंग्रेजों के दुर्भाग्य से 27 जून 1839 को उनके मित्र रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी।

स्वतंत्रता-प्रेमी और असंतुष्ट अफगानों ने अचानक 2 नवंबर 1841 को बर्न्स पर हमला कर दिया और उसे काट डाला। उसके भाई चार्ल्स तथा लेफ्टिनेंट ब्रॉडफुट की भी हत्या कर दी गई। यदि एल्फिंस्टन त्वरित कार्यवाही करता, तो संभव है कि वह विद्रोह को फैलने से रोक लेता, लेकिन वह कंधार से जनरल नॉट और जलालाबाद से जनरल सेल के आने की प्रतीक्षा करने लगा।

इस समय भयानक ठंड थी और रास्ते विद्रोही कबीलों के कारण अरक्षित हो चुके थे। इसलिए दोनों जनरल काबुल नहीं पहुँच सके। मैकनॉटन ने विद्रोही अफगानों से बातचीत शुरू की, जिससे विद्रोहियों का हौसला और बढ़ गया और विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए दोस्त मुहम्मद का पुत्र अकबर खान तुर्किस्तान से काबुल आ गया। अंग्रेज फौज चारों ओर से घिर गई थी। विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना के गोदाम पर कब्जा कर लिया, जिससे सेना के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। 11 दिसंबर को मैकनॉटन ने अकबर खान से एक अपमानजनक संधि की, जिसमें कहा गया था—अंग्रेज काबुल खाली कर देंगे; दोस्त मुहम्मद को अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा; शाह शुजा अंग्रेजों की पेंशन पर भारत चला जाएगा, लेकिन शीघ्र ही अफगानों को मैकनॉटन की नीयत पर शक हो गया और उन्होंने उसको मार डाला।

संकट की इस घड़ी में एल्फिंस्टन को बाला हिसार पर कब्जा करने या जलालाबाद जाने का सुझाव दिया गया, किंतु वृद्ध सेनापति ने अकबर खान से समझौता करना उचित समझा। उसने सारी बंदूकें और गोदाम अकबर खान के हवाले कर दिया और बदले में अकबर खान ने उसे सुरक्षित जलालाबाद जाने देने का वचन दिया। लेकिन वह वचन पूरा नहीं किया गया। वापस लौटती हुई ब्रिटिश सेना पर, जिनकी संख्या 1,600 थी, अफगानों ने पहाड़ों पर से गोलियाँ चलाईं। दस दिन में पहाड़ी घाटियों में सभी ब्रिटिश सैनिक मार दिए गए, केवल एक डॉक्टर ब्रायडन किसी तरह लुकता-छिपता जलालाबाद पहुँच सका। बड़ी मुश्किल से नॉट ने कंधार में तथा सेल ने जलालाबाद में अपनी रक्षा की।

इस नरसंहार के लिए अफगानों और अकबर खान को दोषी ठहराया जाता है, किंतु अंग्रेजों का आचरण भी कम संदेहपूर्ण नहीं था। अफगान मानते थे कि समझौते के अनुसार कंधार तथा जलालाबाद से भी अंग्रेज सेनाएँ वापस चली जाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभवतः अंग्रेजों के इसी विश्वासघात से क्षुब्ध होकर अफगानों ने ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर डाली। इस युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर बर्न्स, चार्ल्स बर्न्स, सर विलियम मैकनॉटन और जनरल एल्फिंस्टन जैसे अंग्रेजी कमांडर मारे गए।

लॉर्ड ऑकलैंड की वापसी

अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के भयंकर विनाश की सूचना सुनकर ऑकलैंड स्तब्ध रह गया। लेकिन उसने यह दिखाने की कोशिश की कि यह केवल एक ‘आंशिक पराजय’ थी। उसने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और कंधार में जनरल नॉट की मदद के लिए ब्रिगेडियर इंग्लैंड को तथा जलालाबाद में जनरल सेल की मदद के लिए जनरल पोलक को भेजा, लेकिन सब व्यर्थ रहा।

इंग्लैंड में ऑकलैंड को वापस बुलाने की मांग हो रही थी। अतः गृह सरकार ने ऑकलैंड को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर लॉर्ड एलेनबरो ने 28 फरवरी 1842 को भारत के गवर्नर जनरल पद का उत्तरदायित्व संभाल लिया।

लॉर्ड एलेनबरो की अफगान-नीति

एलेनबरो के मुख्यतः दो उद्देश्य थे—पहला, अंग्रेजी सेनाओं को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालना और दूसरा, अफगानों को दंडित करके इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना।

एलेनबरो ने 12 मार्च 1842 को एक घोषणा में स्पष्ट किया कि अंग्रेजी सरकार त्रिपक्षीय संधि का समर्थन नहीं करेगी और अफगानों को सबक सिखाएगी। लेकिन अभी भी निराशाजनक समाचार आ रहे थे। अफगानी जनता का नेतृत्व करते हुए शुजाउद्दौला ने 5 अप्रैल 1842 को शाह शुजा को मौत के घाट उतार दिया। शाह शुजा की हत्या से अंग्रेजों की सफलता का गुब्बारा फूट गया। अफगानी जनता पूरी तरह विद्रोह पर उतारू थी और ब्रिटिश अधिकारी चुन-चुनकर मारे जा रहे थे। जनरल इंग्लैंड कंधार में पराजित हो गया और जनरल पॉमर ने गजनी का समर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति में एलेनबरो ने आज्ञा दी कि अंग्रेज सैनिक अफगानिस्तान से वापस आ जाएँ। लेकिन जनरल नॉट और जनरल पोलक ने आज्ञा पालन में रुचि नहीं दिखाई। फलतः एलेनबरो ने अंतिम निर्णय सेनापतियों के ऊपर छोड़ दिया।

अगस्त 1842 में पोलक ने दो युद्धों में अफगानों को पराजित किया और सितंबर में काबुल पहुँचकर बाला हिसार में यूनियन जैक फहराया। नॉट ने गजनी का पूर्ण विनाश कर दिया और वह भी सितंबर 1842 में काबुल पहुँचकर पोलक से मिल गया। वह गजनी से महमूद गजनवी के मकबरे का फाटक उखाड़ लाया, जिसके बारे में प्रचारित किया गया कि वह सोमनाथ मंदिर से लाया था। दोनों सेनापतियों—नॉट और पोलक ने काबुल बाजार को बारूद से उड़ा दिया और नगर को निर्दयतापूर्वक लूटकर बर्बाद कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजी प्रतिष्ठा स्थापित करके ब्रिटिश सेनाएँ वापस भारत चली आईं।

एलेनबरो ने विजयी सेनापतियों का भव्य स्वागत किया और घोषणा की कि वह अफगानों की ऐसी सरकार को मान्यता देगा, जो पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखे। अंततः दोस्त मुहम्मद को मुक्त कर दिया गया और वह काबुल पहुँचकर पुनः अमीर बन गया।

इस प्रकार प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड की एक मूर्खतापूर्ण योजना थी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों ब्रिटिश (भारतीय) सैनिक मारे गए और करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए। बाद में यह भी पता चला कि वे फाटक सोमनाथ के नहीं थे।

ऑकलैंड की नीति की समीक्षा

ऑकलैंड की अफगान नीति की बड़ी आलोचना की गई है। कहा गया है कि भारत के ब्रिटिश इतिहास में प्रथम अफगान युद्ध सबसे भयंकर भूल थी। इससे अधिक असफलता और गहराई से प्रभावित करने वाली कोई दूसरी घटना इतिहास के पृष्ठों में नहीं है। इस विनाशक युद्ध पर 15 मिलियन रुपये खर्च हुए, जिसका सारा भार भारत के राजस्व पर पड़ा और बाद में भी देश इसके भार से दबकर कराहता रहा।

ऑकलैंड की नीति की आलोचना करते हुए विंसेंट स्मिथ कहना है कि उसने सच्चाई को समझने का प्रयास नहीं किया और अपने विवेकहीन सलाहकारों की सलाह पर उन संधियों को तोड़ा, जो केवल छह वर्ष पहले की गई थीं। उसने एक आश्चर्यजनक नीति अपनाई और जब इस नीति पर चलने की आवश्यकता नहीं थी, तब भी इसी पर चलता रहा। इस प्रकार ऑकलैंड की अफगान-नीति की कई आधार पर आलोचना की जाती है—

1. ऑकलैंड ने रूसी खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जबकि रूस भारतीय सीमा से एक हजार मील दूर था। यदि रूस भारत पर आक्रमण करता भी, तो उसे रणजीत सिंह की प्रशिक्षित सेना से भी निपटना पड़ता। इसके अलावा, जब फारस के शाह ने हेरात का घेरा उठा लिया था और रूसी राजदूत काबुल से वापस चला गया था, तब युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
2. ऑकलैंड की नीति नैतिक रूप से भी गलत थी। दोस्त मुहम्मद एक स्वतंत्र राज्य का शासक था और वह किसी भी देश से संबंध रखने के लिए स्वतंत्र था। स्वयं ऑकलैंड ने दोस्त मुहम्मद को बताया था कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर बाद में उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप क्यों किया?
3. राजनीतिक दृष्टि से भी ऑकलैंड की अफगान-नीति उचित नहीं थी। दोस्त मुहम्मद खान अफगानों का लोकप्रिय शासक था और स्वयं रूसी विस्तारवाद से भयभीत था। दूसरी ओर, शाह शुजा को अफगान जनता देशद्रोही समझती थी और अपना शासक मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में ब्रिटिश संगीनों के साये में शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाना राजनीतिक दृष्टि से एक अदूरदर्शी कदम था। अफगान इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे?
4. परिणाम की दृष्टि से भी अफगान-नीति पूर्णतः असफल रही। अफगान युद्ध में लगभग 20 हजार लोग मारे गए और करीब 15 मिलियन स्टर्लिंग व्यय हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अंततः अंग्रेजों को दोस्त मुहम्मद को मुक्त करना पड़ा और वह पुनः अफगानों का अमीर बन गया।
5. सोमनाथ के फाटकों की बात करना भी मूर्खता थी। इससे हिंदू तो खुश नहीं हुए, मुसलमान नाराज जरूर हो गए।
6. अफगान युद्ध का परिणाम सिंध की विजय था। अंग्रेजों ने एक अपराध के बाद दूसरा अपराध किया। सिंध में उन्होंने जो संधियाँ की थीं, उनका उन्होंने उल्लंघन किया। सिंध के रास्ते अंग्रेजी सेनाओं को भेजना संधि के विरुद्ध था। अंत में, सिंध की स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दिया गया।
7. अफगान युद्ध में पराजय से अंग्रेजों की अजेयता की धारणा नष्ट हो गई। अभी तक ब्रिटिश सेना को अजेय माना जाता था, लेकिन अफगानियों ने उनका पूर्ण विनाश कर दिया। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँची और उन्हें सिंध विजय का अनैतिक कार्य करना पड़ा।
8. भारतीय मामलों के विशेषज्ञ प्रायः सभी अंग्रेजों—बेंटिंक, एल्फिंस्टन, वेलेजली—ने ऑकलैंड की अफगान नीति को अनुचित और निंदनीय बताया है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया गया, तो इंग्लैंड अंतहीन युद्ध में फंस जाएगा। कुल मिलाकर ऑकलैंड की नीति ‘मूर्खता, अज्ञान और अहंकार का सम्मिश्रण’ थी।

कुछ इतिहासकार ऑकलैंड की नीति को आधारभूत रूप से उचित और विवेकपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अफगानिस्तान भारत का सुरक्षा प्रकोष्ठ था और उस पर अधिकार करना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक था। दोस्त मुहम्मद से मित्रता करने के लिए अंग्रेजों को महाराजा रणजीत सिंह को असंतुष्ट करना पड़ता। इसलिए ऑकलैंड ने शाह शुजा को अमीर बनाने का निर्णय लिया था। ऑकलैंड की आलोचना इसलिए की जाती है, क्योंकि उसकी नीति असफल हो गई। यदि उसकी नीति सफल हो जाती, तो उसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते।

दरअसल ऑकलैंड की असफलता का मुख्य कारण नीति का दोषपूर्ण क्रियान्वयन था। उसने कुछ ऐसी गलतियाँ कीं, जिससे उसकी नीति असफल हो गई।

एक तो, ऑकलैंड को शाह शुजा की सुरक्षा के लिए काबुल में अंग्रेजी सेना और अंग्रेज रेजिडेंट नहीं रखना चाहिए था। इससे अफगानों को लगा कि अंग्रेज अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। उचित यही होता कि शाह शुजा को धन और अस्त्र-शस्त्रों से सहायता दी जाती।

दूसरे, ऑकलैंड को एल्फिंस्टन की जगह किसी युवा सेनापति को नियुक्त करना चाहिए था और सेना को बाला हिसार किले में रखना चाहिए था।

तीसरे, ऑकलैंड को भारत और काबुल के बीच सुरक्षित यातायात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी और कबीलाई मुखियों को धन देना बंद नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार ऑकलैंड की नीति की असफलता का कारण उसका दोषपूर्ण क्रियान्वयन था।

हाल के एक नए प्रकाशन (2013) में लॉर्ड ऑकलैंड को ‘एक चतुर और सक्षम, लेकिन कुछ हद तक आत्म-संतुष्ट और अलगाववादी व्हिग रईस’ के रूप में वर्णित किया गया है। ऑकलैंड ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, उसने भारतीय छात्रों को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की और बंबई तथा मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार अफगानिस्तान में अपनी विफलताओं के बावजूद, ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में भारत का एक उत्कृष्ट प्रशासक था।