1857 की क्रांति का स्वरूप और चरित्र
1857 की क्रांति के स्वरूप और चरित्र को लेकर बहस लगभग उसके आरंभ काल में ही शुरू हो गई थी। कुछ समकालीन लोगों का मानना था कि यह मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस और होम्स जैसे ब्रिटिश इतिहासकार, जो साम्राज्य के पक्षधर थे, इसे मात्र सैनिक विद्रोह मानते थे, जो केवल सेना तक सीमित रहा और जिसे जनसाधारण का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। कुछ समकालीन लोगों का विचार था कि यह मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए एक मुस्लिम षड्यंत्र था। कुछ इतिहासकारों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध माना, तो कुछ ने इसे श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष बताया। कुछ इतिहासकारों का मत था कि यह पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता व संस्कृति के बीच संघर्ष था। 27 जुलाई, 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बेंजामिन डिजरायली ने पूछा था, “यह एक सैनिक गदर है या एक राष्ट्रीय विद्रोह है?” एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि आंदोलन का आरंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ और फिर, जब प्रशासन का ह्रास हुआ, उच्छृंखल तत्व हावी हो गए। रोमेशचंद्र मजूमदार भी मानते हैं कि जिस चीज का आरंभ एक गदर के रूप में हुआ, उसका अंत कुछ क्षेत्रों में असैनिक जनता के विद्रोह के रूप में हुआ, जो कभी स्वार्थी नेताओं द्वारा आयोजित था और कभी मात्र भीड़ का हिस्सा था, जिसका जन्म प्रशासन के विघटन के कारण हुआ था। वी.डी. सावरकर के अनुसार यह भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया स्वतंत्रता संघर्ष था। एक तरह से, एस.बी. चौधरी ने भी सावरकर के मत का समर्थन करते हुए इस क्रांति को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह, दूर से ही सही, एक वास्तविक कदम बताया है।
सैनिक विद्रोह
सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्तिरहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। यद्यपि कुछ रियासतों ने इसमें सहयोग दिया, किंतु ये वही रियासतें थीं, जो डलहौजी की विलय नीति के कारण सरकार से असंतुष्ट थीं। एक स्थापित सरकार होने के नाते, अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह का दमन किया और शांति-व्यवस्था स्थापित की।
किंतु 1757 के प्लासी के युद्ध और 1857 की क्रांति के बीच इतना कुछ घटित हुआ था कि इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहना ठीक नहीं है। यह सही है कि इस क्रांति का आरंभ सिपाहियों ने किया था, किंतु यह सभी स्थानों पर केवल सेना तक सीमित नहीं था। विद्रोही जनता के सभी वर्गों से आए। इसमें राजे-रजवाड़े, नवाब तो थे ही, मजदूर, किसान, जमींदार, आदिवासी और महिलाएँ भी थीं। ब्राह्मण और मुसलमान तो थे ही, अन्य जातियों के लोग भी कम नहीं थे। सभी जातियों के लोग, जाति, मजहब, संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठकर अपने देश के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध की आग में कूदे थे। 1858-59 के अभियोगों में हजारों असैनिक भी, सैनिकों के साथ-साथ दोषी पाए गए और उन्हें दंड दिया गया। इसलिए, 1857 की क्रांति को मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता।
गोरे और काले जातियों का युद्ध
यह गोरे और काले जातियों के बीच का युद्ध भी नहीं था। यह सही है कि सभी गोरे लोग एक ओर थे, लेकिन सभी काले लोग दूसरी ओर नहीं थे। कैप्टन मेडले ने बताया है कि अंग्रेजी शिविरों में एक श्वेत व्यक्ति के अनुपात में 20 काले व्यक्ति थे। भारतीयों ने गोरे सैनिकों की हर प्रकार से सहायता की थी। काले भारतीयों ने ही गोरों के लिए भोजन पकाया और गोरे सैनिकों को खतरे के क्षेत्र से दूर पहुँचाया। यही नहीं, कंपनी की जिस सेना ने क्रांति का दमन किया, उसमें काले सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी।
बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध
यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध भी नहीं था, जैसा कि टी.आर. होम्स जैसे नस्लवादी इतिहासकार मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने प्रायः अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज किया और भारतीय सैनिकों तथा उनके नेताओं के अनेक पाशविक कृत्यों का ही वर्णन किया। चूँकि ब्रिटिश राज ने ‘सूक्ष्मता के साथ हिंसा का एकाधिकार’ स्थापित किया था, इसलिए उसकी प्रजा ने भी इसका जवाब उतनी ही तीव्र जवाबी हिंसा के साथ दिया। यदि क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से फाँसी देना, तोप से उड़ाना और मनमाने ढंग से गाँवों को जलाना अंग्रेजों के क्रांति-विरोधी कदमों में शामिल था, तो क्रांतिकारियों ने भी निर्ममता से स्त्रियों और बच्चों सहित गोरे नागरिकों की हत्या की। इस संदर्भ में, कानपुर का 27 जून, 1857 का हत्याकांड एक अत्याचारपूर्ण कृत्य था, क्योंकि यह उपनिवेशितों की देसी हिंसा का कृत्य था, जिसने उपनिवेशकों की हिंसा के एकाधिकार को तोड़ा।
इस क्रांति में तीन लाख से अधिक लोग शहीद हुए, अकेले अवध में डेढ़ लाख लोगों की हत्या की गई, जिनमें से एक लाख लोग नागरिक थे। दिल्ली में 27,000 लोगों को फाँसी पर लटकाया गया। लखनऊ में 20,000 और इलाहाबाद में 6,000 लोगों को सरेआम कत्ल किया गया। इलाहाबाद के आसपास शायद ही कोई ऐसा पेड़ बचा हो, जिस पर किसी न किसी अभागे भारतीय की लाश न लटकी हो। बनारस में गलियों के असहायों और मासूम बच्चों को भी फाँसी पर लटकाया गया। नील को इस बात का बड़ा गर्व था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए मरवा दिया। हो सकता है कि अंग्रेज बहुत उत्तेजित हो गए हों, लेकिन भारतीय भी तो उत्तेजित थे। यदि भारतीयों के कृत्य माफ नहीं किए जा सकते, तो बहुत से अंग्रेजों के अपराध भी अक्षम्य हैं। मुसलमानों को जीते-जी सूअर की खाल में सिल देना, सूअर का माँस जबरदस्ती उनके मुँह में ठूँस देना, मौत का भय दिखाकर हिंदुओं को गाय का माँस खाने के लिए बाध्य करना और घायल बंदियों को जिंदा जला देना सभ्यता का प्रमाण नहीं है। कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति इतने भयंकर और नृशंस अत्याचार करके अपने को सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता।
हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र
कुछ समकालीन लोग समझते थे कि यह क्रांति मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए एक मुस्लिम षड्यंत्र थी। सर जेम्स आउट्रम और टेलर के अनुसार यह क्रांति हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र थी, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। किंतु इसके समर्थन में साक्ष्य नहीं मिलते।
यह सही है कि उस समय भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में बड़ी एकता थी और दोनों दिल्ली के बहादुरशाह को अपना सम्राट मानते थे। जब 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई, तो क्रांतिकारियों का पहला नारा, ‘दिल्ली चलो’ था। यह नारा किसी विचार-विमर्श का परिणाम नहीं, बल्कि सिपाहियों के स्वाभाविक हार्दिक उद्गार का परिणाम था। जहाँ-जहाँ छावनियों में क्रांति की आग पहुँची, हर जगह यही बात हुई। जो सेना दिल्ली नहीं पहुँच सकती थी, उसने भी मुगल बादशाह के प्रति वफादारी की घोषणा की। कानपुर में नानासाहब ने अपने आपको पेशवा घोषित किया। मराठों और मुगलों के पुराने झगड़ों को भूलकर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने आपको मुगल दरबार का सूबेदार या गवर्नर मान लिया। सिक्के भी बादशाह के नाम के थे और हर आदेश दिल्ली के बादशाह के नाम से जारी किए गए। नानासाहब के कुछ ऐसे आदेश हैदराबाद-दकन के संग्रहालय में सुरक्षित हैं।
सामंती असंतोष की अभिव्यक्ति
साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को ‘सामंती असंतोष की अभिव्यक्ति’ मात्र कहा और इस तरह जनता की भूमिका को तुच्छ दिखाने का प्रयास किया। तर्क दिया गया कि क्रांति के दौरान निर्णय सामंती तत्व करते थे और क्रांति का निर्धारण एक बड़ी सीमा तक ब्रिटिश राज से प्रतिबद्ध एक फलते-फूलते वर्ग की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हुआ, क्योंकि क्रांति को एक सामान्य दिशा वही दे सकते थे।
किंतु इस मत को भी स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि सामंत प्रभुओं ने अनेक अवसरों पर नेतृत्व करने में संकोच किया और वे क्रांतिकारियों द्वारा विवश किए गए। क्रांतिकारी सिपाहियों के आने पर बहादुरशाह हतप्रभ रह गए थे और भारी संकोच के बाद ही उनके नेता बने। कानपुर में नानासाहब को जब क्रांतिकारी सैनिकों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, तो उनके पास सिपाहियों से हाथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाँसी की रानी को तो वास्तव में सिपाहियों की मदद न करने या अंग्रेजों से सहयोग करने पर मौत की धमकी दी गई थी। इस प्रकार, क्रांति की पहल और उसकी प्रभावशीलता सामंती नेतृत्व पर निर्भर नहीं थी।
यद्यपि अनेक क्षेत्रों में किसानों ने तालुकेदारों का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि दोनों वर्गों के बीच पूँजीवाद के आगमन से पहले एक जीवंत संबंध था, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में तालुकेदारों की भूमिकाएँ भी अलग-अलग थीं। उदाहरण के लिए, अवध में तालुकेदारों की भागीदारी कभी भी पूरी नहीं रही। अनेक क्षेत्रों में किसानों और दस्तकारों ने तालुकेदारों को क्रांति में भाग लेने के लिए विवश किया, जबकि कुछ वफादार बने रहे, कुछ ने गद्दारी की, कुछ ने बीच का रास्ता अपनाया और कुछ ने ब्रिटिश सेना के आते ही हथियार डाल दिए। किंतु इस क्रांति में किसानों की स्वतंत्र लामबंदी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यद्यपि कुछ मामलों में तालुकेदारों ने अंग्रेजों से सुलह कर ली, तब भी किसानों ने क्रांति को जारी रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य पहल ‘वर्दीधारी’ किसानों ने की थी, जो अब अपनी वर्दी उतारकर किसानों से जा मिले थे। मध्य और उत्तर भारत में लगभग हर जगह सेना की बैरकों से शुरू होकर क्रांति जल्द ही पास के गाँवों तक फैल गई थी।
गदर से अधिक, किंतु राष्ट्रीय विद्रोह से कम
कुछ इतिहासकारों के अनुसार ‘यह सैनिक गदर से अधिक, मगर एक राष्ट्रीय विद्रोह से कम था।’ यह राष्ट्रीय इसलिए नहीं था, क्योंकि विद्रोह का जनप्रिय चरित्र उत्तर भारत तक सीमित था, जबकि ब्रिटिश राज से लाभ पाने वाले क्षेत्र और समूह उसके वफादार बने रहे। बंगाली मध्यवर्ग वफादार बना रहा, क्योंकि नई व्यवस्था से उसके भौतिक हित जुड़े हुए थे और उसमें अक्सर नए विचारों के साथ गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता थी। पंजाबी राजे हिंदुस्तानी सिपाहियों से घृणा करते थे और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के विचार से ही काँपते थे। दूसरी ओर, विद्रोह करने वालों की प्रेरणाएँ विविध थीं और अंग्रेज-विरोधी किसी विशेष शिकायत से उनका हमेशा संबंध नहीं था। अक्सर वे एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे और यह भारतीय फूट विदेशी हाथों में खेल गई।
इस प्रकार, यह क्रांति नकारात्मक थी और क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश राज की जगह किसी वैकल्पिक व्यवस्था का कोई खाका भी नहीं था। दरअसल, अपनी भविष्य दृष्टि में क्रांतिकारी नेता निराशाजनक सीमा तक परस्पर-विरोधी थे। उनमें से कुछ मुगल बादशाह के प्रति वफादार थे, वहीं अन्य विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं के समर्थक थे।
भारत का स्वतंत्रता संग्राम
अनेक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने 1909 के एक प्रकाशन में 1857 के विद्रोह को ‘भारत का स्वाधीनता संघर्ष’ या स्वधर्म और स्वराज्य के लिए लड़ा गया संघर्ष सिद्ध किया है। इस आंदोलन में केवल धर्माध्यक्षों ने ही भाग नहीं लिया, बल्कि जनता ने भी इसमें तेजी से सहयोग किया था। कानपुर के मजदूरों ने कारखाने छोड़ दिए थे। जनरल हैवलॉक को गंगा पार करने के लिए नावें तक नहीं मिली थीं। मुगल सम्राट ने गोहत्या बंद कर दी थी। इस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य विदेशियों को बाहर निकालकर देश को स्वतंत्र कराना था, इसलिए यह देश का स्वतंत्रता संग्राम था।
यह सही है कि जिन लोगों का राज्य छीन लिया गया था और जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, वे ही इस विद्रोह के नेता थे, किंतु क्रांति का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालकर देश में एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टिकोण से, यह गदर या विप्लव न होकर राष्ट्रीय क्रांति थी। एक तरह से, सावरकर के मत का समर्थन करते हुए, एस.बी. चौधरी ने इस क्रांति को एक विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए अनेक वर्गों की जनता का पहला संयुक्त प्रयास बताया है। उनके अनुसार यह परवर्ती चरण में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह, दूर से ही सही, एक वास्तविक कदम है।
इतिहासकारों के बीच अधिक प्रचलित व्याख्या यह है कि यह मुख्यतः सिपाहियों का एक गदर था और नागरिक असंतोष इसका गौण तत्व था। यह गदर इसलिए हुआ, क्योंकि कुछ उच्छृंखल तत्वों ने कानून और व्यवस्था के भंग होने का लाभ उठाया। एस.एन. सेन जैसे परवर्ती भारतीय इतिहासकारों ने भी इस क्रांति की शतवार्षिकी पर सरकार द्वारा प्रायोजित अपने इतिहास-लेखन में इसी औपनिवेशिक तर्क को दोहराया है। सेन का तर्क है कि आंदोलन का आरंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ और फिर, जब प्रशासन का ह्रास हुआ, तो उच्छृंखल तत्व हावी हो गए।
सेन के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था और 1857 के आंदोलनकारी नेता राष्ट्रीय नहीं थे। अधिकांश नेताओं ने व्यक्तिगत कारणों से इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। जब तक उनके व्यक्तिगत हितों को ठेस नहीं पहुँची, तब तक उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। बहादुरशाह कोई राष्ट्रीय सम्राट नहीं थे; उन्हें सैनिकों ने उनका नेता बनने के लिए विवश किया था। नानासाहब ने विद्रोह का झंडा तब उठाया, जब वे पेंशन प्राप्त करने में असफल रहे। क्रांति शुरू हो जाने के बाद भी, नानासाहब ने कहा था कि यदि डलहौजी के निर्णय बदल दिए जाएँ और उनकी माँग पूरी कर दी जाए, तो वह समझौता करने को तैयार हैं। रानी की अपनी शिकायत थी कि “मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी।” निःसंदेह, रानी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि वह राष्ट्रहित के लिए लड़ रही थीं। अवध का व्यभिचारी नवाब तो राष्ट्रीय नेता बनने का सपना भी नहीं देख सकता था। अवध के तालुकेदारों ने अपने सामंती अधिकारों या अपने राजा के लिए युद्ध किया, राष्ट्रीय हित के लिए नहीं। अधिकांश आंदोलनकारी नेताओं में आपस में ईर्ष्या और द्वेष था और वे लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जब क्रांति के नेताओं की यह स्थिति थी, तो जनसाधारण की हालत का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। तात्या टोपे को नर्मदा पार करने पर किसी भी गाँव ने आश्रय नहीं दिया; सब उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें भागकर अलवर के जंगल में शरण लेनी पड़ी।
फिर भी, डॉ. सेन का विश्वास है कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि क्रांतियाँ प्रायः छोटे वर्ग से ही शुरू होती हैं, जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी। अमेरिका की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में भी यही हुआ था। सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह विप्लव के रूप में शुरू हुआ और इसने उस समय राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, जब आंदोलनकारियों ने अपने आपको दिल्ली सम्राट के अधीन होने की घोषणा की और भूमिपतियों तथा बहुत-सी असैनिक जनता ने भी अपने आपको उसी के अधीन माना। इस क्रांति में शहीद हुए तीन लाख लोगों में आधे से अधिक साधारण नागरिक थे और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो वह विद्रोह नहीं, बल्कि ‘क्रांति’ या ‘संग्राम’ कहलाता है। इस प्रकार, धर्मरक्षा के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, वह शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई।
रोमेशचंद्र मजूमदार का मानना है कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं थी। जिस चीज का आरंभ एक गदर के रूप में हुआ, उसका अंत कुछ क्षेत्रों में असैनिक जनता के विद्रोह के रूप में हुआ, जो कभी स्वार्थी स्थानीय नेताओं द्वारा आयोजित था और कभी मात्र भीड़ की हिंसा थी, जिसका जन्म प्रशासन के विघटन के कारण हुआ था। इस क्रांति ने अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप धारण किए। पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में यह केवल सिपाही विद्रोह था, जिसमें कालांतर में कुछ असंतुष्ट व्यक्ति भी शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों और बिहार के पश्चिमी भागों में यह सिपाही आंदोलन के साथ-साथ जनसाधारण का भी आंदोलन था। राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी जनता की सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ थी। किंतु मजूमदार का तर्क है कि अंग्रेजों से लड़ने वाले केवल सिपाही थे, जो पहले की तरह नैतिक और धार्मिक कारणों से या केवल आर्थिक लाभ से प्रेरित थे। सिपाहियों के व्यवहार और आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं था, जिससे विश्वास हो सके कि वे देशप्रेम से प्रेरित थे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे।
यह सही है कि 1857 के क्रांतिकारियों के बीच आधुनिक अर्थ में एक भारतीय राष्ट्र की कोई धारणा नहीं थी। किसानों की कार्रवाइयाँ स्थानीय घटनाएँ थीं, जो सुस्पष्ट क्षेत्रीय सीमाओं में बँधी हुई थीं। फिर भी, पहले के किसान आंदोलनों के विपरीत, अब क्षेत्रों के बीच निश्चित रूप से आपसी संपर्क अधिक था और विद्रोही क्रांतिकारी अपने इलाके से बाहर के प्रभावों से प्रभावित हो रहे थे। उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारियों के बीच समन्वय और संवाद भी था और उड़ती हुई अफवाहें क्रांतिकारियों को एक अनदेखे बंधन में बाँधे रखती थीं। ब्रिटिश राज और उसके कारण उनके जीवन में आई उथल-पुथल के प्रति घृणा उनकी साझी भावना थी। यही कारण है कि सत्ता के प्रतीक उनके निशाने बने। वे सब यही समझते थे कि उनकी जाति और धर्म खतरे में है। झाँसी के सिपाहियों की तरह, क्रांतिकारी हर जगह अपने ‘दीन-धर्म’ के लिए लड़ रहे थे, एक ऐसी नैतिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए, जिसे एक अतिक्रामक विदेशी राज ने भ्रष्ट कर दिया था। एक-दूसरे के लिए अनजान होकर भी और संभवतः अपने अलग-अलग अनुभवों के कारण एक-दूसरे से कटे हुए होने पर भी, वे इतिहास के एक ही मोड़ पर एक ही शत्रु के विरुद्ध खड़े थे।
इस प्रकार, 1857 की क्रांति का स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। यह विद्रोह मूल रूप में साम्राज्यवाद के खिलाफ था, जिसमें सैनिकों और असैनिकों ने साम्राज्यीय तत्वों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला युद्ध माना जाना चाहिए।
1857 की क्रांति की असफलता के कारण
क्रांतिकारियों ने अनुकरणीय साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता का परिचय दिया, किंतु उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश फौज का प्रत्याक्रमण झेलने के लिए केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं थी। फलतः, लॉर्ड केनिंग ने कलकत्ता में ब्रिटिश दस्तों को एकत्र किया और भीषण युद्ध एवं कुशल कूटनीति के बल पर 20 सितंबर, 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूँ के मकबरे में शरण लिए हुए सम्राट बहादुरशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर रंगून निर्वासित कर दिया गया। सम्राट के दो पुत्रों और एक पोते को यह वचन देकर कि ‘उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी’, खूँनी दरवाजे के पास गोली मार दी गई और दिल्ली की जनता से भयंकर प्रतिशोध लिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होते ही क्रांति की रीढ़ टूट गई। ब्रिटिश सैनिक दस्तों ने एक के बाद एक सभी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ‘मर्दानगी’ के साथ अंत तक अपने लक्ष्य पर अटल रहीं और युद्धक्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून, 1858 को वीरगति को प्राप्त हुईं। जनरल ह्यूरोज, जिसने उन्हें पराजित किया, ने अपने दुर्जेय शत्रु के बारे में कहा, “यहाँ वह औरत सोई हुई है, जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी।” रानी के साथ उनकी बचपन की साथी झलकारीबाई भी शहीद हुईं। नानासाहब 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। कुँवरसिंह अपनी बढ़ी उम्र के बावजूद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तात्या टोपे भी 7 अप्रैल, 1859 को सिंधिया के एक सामंत के विश्वासघात के कारण अलवर के जंगलों में पकड़े गए और 18 अप्रैल, 1859 को फाँसी पर लटका दिए गए। इस प्रकार, धीरे-धीरे 1859 के अंत तक भारत में ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनःस्थापित हो गई। इस विद्रोह की असफलता के अनेक कारण बताए गए हैं।
केंद्रीय नेतृत्व की दुर्बलता
कहा जाता है कि विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत न होना था। यह भारत का दुर्भाग्य था कि विद्रोह के नेतृत्व की जंजीर में सबसे कमजोर कड़ी संभवतः सम्राट बहादुरशाह ही थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, ढलती आयु और नेतृत्व की अक्षमता के कारण विद्रोह में राजनीतिक दुर्बलता आई, जिससे विद्रोह को अपूरणीय हानि उठानी पड़ी। केवल एक ही बात उनके पक्ष में थी कि वे महान मुगलों के वंशज थे। भारत के लोगों में मुगल सत्ता का ऐसा प्रभाव था कि जब यह प्रश्न उठा कि अंग्रेजों से शासन की बागडोर कौन ले, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक स्वर से बहादुरशाह को ही चुना। किंतु बहादुरशाह इतने कमजोर थे कि वे न तो सैनिकों को अपने नियंत्रण में रख सकते थे और न ही अपने सरदारों को। उनका शासन दिल्ली के किले की चहारदीवारी तक ही सीमित था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें एक लाख रुपये मासिक अनुदान देती थी और उसी पर उनकी गुजर-बसर होती थी। उनके पास न सेना थी, न खजाना, न उनका कोई प्रभाव था और न शक्ति। उनके अपने परिवार के लोग और राजदरबारी ही उन्हें धोखा दे रहे थे। स्वयं उनकी पत्नी जीनत महल अपने बेटे जवाँबख्त के लिए अंग्रेजों से बातचीत कर रही थीं। परिणामतः, जब बहादुरशाह गिरफ्तार कर लिए गए, तो उसी के साथ इस राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का अंत हो गया।
संगठनात्मक क्षमता एवं आपसी सहयोग का अभाव
विद्रोह की विफलता का एक कारण कुशल संगठनात्मक क्षमता और आपसी सहयोग का अभाव भी था। सिपाही बहादुर और स्वार्थरहित तो थे, लेकिन उनमें संगठन और अनुशासन की कमी थी। कभी-कभी वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विद्रोही इकाइयों के पास न तो मिलकर कार्य करने की शक्ति थी और न ही उनके पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम था। किसी क्षेत्र-विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें नहीं पता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएँ स्थापित की जाएँ। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच भी कोई तालमेल नहीं था। सभी एक-दूसरे के प्रति संशयग्रस्त और ईर्ष्यालु थे और अक्सर आत्मघाती झगड़ों में उलझ पड़ते थे। बहादुरशाह और जीनत महल जैसे लोग सिपाहियों पर भरोसा नहीं करते थे और वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे। ज्यादातर तालुकेदारों को केवल अपने हितों से मतलब था और मानसिंह जैसे कुछ लोगों ने तो परिस्थिति की माँग के अनुसार कई बार अपनी वफादारी बदली। दरअसल, ‘अपनी भविष्य दृष्टि में विद्रोही नेता निराशाजनक सीमा तक परस्पर-विरोधी थे’ और उनमें से कुछ मुगल बादशाह के प्रति वफादार थे, जबकि अन्य विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं के समर्थक थे।
सामान्य एकता का अभाव
विदेशी शासन के प्रति साझी घृणा को छोड़कर, विद्रोही नेताओं के बीच कोई अन्य संबंध-सूत्र नहीं था। इनमें से प्रत्येक की अपनी-अपनी शिकायतें थीं और वे मूलतः अपने विशेषाधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लखनऊ की बेगम हजरत महल अवध के विलय के कारण विद्रोही बनी थीं, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झाँसी के लिए लड़ीं, जगदीशपुर के जमींदार कुँवरसिंह अपनी संपत्ति छीने जाने से अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट थे और नानासाहब अपनी पेंशन न मिलने के कारण विद्रोही हुए थे। चूँकि उनका कोई समान लक्ष्य नहीं था, इसलिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने या आंदोलन को क्रांतिकारी नेतृत्व देने की क्षमता उनमें नहीं थी। जॉन लॉरेंस ने ठीक ही कहा था, “यदि उनमें (आंदोलनकारियों में) एक भी योग्य नेता निकल आता, तो हम सदा के लिए हार जाते।”
विद्रोह का स्थानीय स्वरूप
यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, किंतु पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े-लिखे लोग और भारतीय रजवाड़े न केवल उनसे असंपृक्त थे, बल्कि अंग्रेजों की सक्रिय सहायता भी कर रहे थे। भारतीय सिपाहियों ने न केवल क्रांति का दमन किया, बल्कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुंबई और मद्रास की सेनाएँ राजभक्त बनी रहीं। नर्मदा के दक्षिण में अशांति बहुत कम फैली। पंजाब को लॉरेंस ने सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा। सिंध और राजस्थान लगभग शांत रहे और गोरखों की सहायता अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। इस प्रकार, क्रांति का स्थानीय स्वरूप उसकी असफलता का कारण बना।
देसी राजाओं का असहयोग
भारतीय रियासतों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे क्रांति में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, अन्य राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा और कई अन्य सरदारों और बड़े जमींदारों ने क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। क्रांति के समय, लॉर्ड केनिंग ने कहा था, “यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते, तो मुझे कल ही अपना बोरिया-बिस्तर बाँधना पड़ता।” बाद में केनिंग ने स्वीकार किया, “राजाओं ने तूफान में तरंगावरोध की तरह काम किया, अन्यथा वह हमें एक ही लहर में बहा ले जाता।”
मद्रास, मुंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब में जनता क्रांतिकारियों से हमदर्दी रखती थी, फिर भी ये प्रांत अप्रभावित रहे। इसके अलावा, असंतुष्ट और बेदखल जमींदारों को छोड़कर, उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग आंदोलनकारियों के आलोचक थे। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोग आंदोलनकारियों के प्रति उदासीन बने रहे या उनका सक्रिय विरोध किया। यहाँ तक कि आंदोलन में शामिल अवध के कई तालुकेदारों ने, अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें उन्हें वापस कर दी जाएँगी, क्रांति से किनारा कर लिया।
व्यापारी वर्ग का असहयोग
ग्रामीण हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से क्रांति का विरोध किया। किंतु धीरे-धीरे व्यापारी भी इसके शत्रु हो गए। एक तो वे लंबे समय तक चलने वाले जन-आंदोलन की अनिश्चितताओं का साथ नहीं देना चाहते थे। दूसरे, युद्ध का खर्च जुटाने के लिए आंदोलनकारियों को उन पर भारी कर लगाने पड़े थे और सेना को भोजन देने के लिए उनके अनाज-गोदामों पर कब्जा करना पड़ा था। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का इसलिए भी साथ दिया, क्योंकि उनका अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार और आर्थिक संबंधों से होता था। बंगाल के जमींदार भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे। आखिर, वे अंग्रेजों की ही पैदावार थे।
शिक्षित भारतीयों का असहयोग
आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। आंदोलनकारी जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते थे या प्रगतिशील सामाजिक सुधारों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय खinn होकर दूर भाग गए। उनका विश्वास था कि अंग्रेज भारत के आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने में उनका सहयोग करेंगे। किंतु ये शिक्षित भारतीय विदेशी शासन के भक्त भी नहीं थे। 1858 के बाद, जब उन्हें अंग्रेजों की नीयत का पता चला, तो उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ शक्तिशाली और आधुनिक आंदोलन का नेतृत्व संभाला।
कृषकों और निम्नजातियों का असहयोग
कृषकों और निम्न जाति के लोगों ने आंदोलनकारियों के प्रति कोई विशेष सहानुभूति नहीं दिखाई। मुंबई और मद्रास की सेना में भर्ती सैनिक प्रायः छोटी जातियों के थे, जो राजभक्त बने रहे। क्रांतिकारियों की लूटपाट के कारण किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और जनसामान्य ने भी विशेष सहायता नहीं की। किंतु भारतीयों में एकता का यह अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में संभवतः अपरिहार्य था, क्योंकि भारत अभी आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था और साझे अखिल भारतीय हितों का उदय अभी नहीं हुआ था।
आधुनिक युद्ध-सामग्री का अभाव
आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज इसलिए जीते, क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए असीमित व्यक्ति और संसाधन झोंक दिए, जबकि सिपाहियों के पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों और अन्य युद्ध-सामग्री की हताशाजनक कमी थी। एक किसान सेना की तर्ज पर साधारण ग्रामीण आंदोलनकारी आदिम हथियारों से लैस थे और उनमें से अधिकांश प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं थे। अंग्रेजों के सौभाग्य से, क्रीमिया और चीनी युद्ध 1856 तक समाप्त हो चुके थे और 1,12,000 यूरोपीय सैनिक विश्व के विभिन्न भागों से भारत में आ चुके थे। 3,10,000 अतिरिक्त भारतीय सेना का गठन यहीं किया गया था।
नए हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने का क्रांतिकारी सिपाहियों के पास कोई स्रोत नहीं था। ब्रिटिश हथियारखानों से उन्होंने जिन चीजों पर कब्जा किया था, वे बहुत दूर तक उनका साथ नहीं दे सकती थीं। आंदोलनकारियों के पास कोई तेज संचार व्यवस्था नहीं थी, जबकि विद्युत संचालित तार-व्यवस्था ने अंग्रेज सेनापतियों के दाहिने हाथ से भी अधिक सेवा की। सही बात यह है कि अंग्रेजी साम्राज्य के विशाल संसाधनों और उसकी सामुद्रिक शक्ति के सामने क्रांतिकारियों के सफल होने की कोई संभावना ही नहीं थी।
अनुभवी और योग्य नेतृत्व की कमी
इसके अलावा, सिपाही आंदोलनकारियों में कोई योग्य और अनुभवी सेनानायक नहीं था, जो क्रांतिकारियों को एकजुट कर उचित रणनीति बनाकर निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सके। दूसरी ओर, कंपनी बहादुर को लॉरेंस बंधु, निकल्सन, आउट्रम, हैवलॉक और एडवर्ड्स जैसे योग्य और कर्मठ व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त थीं। इन प्रतिष्ठित अनुभवी सैनिकों ने आरंभिक काल में कठिनतम युद्धों को लड़ा और अपने देश से सहायता आने तक स्थिति को नियंत्रित किया। अंत में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी विकासमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और अधिकांश भारतीय राजाओं और सरदारों के सहयोग के कारण अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ।
क्रांति के परिणाम और प्रभाव
यद्यपि 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति को पूरी तरह विफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने अंग्रेजों और भारतीयों, दोनों को प्रभावित किया। लॉर्ड क्रोमर ने कहा था, “काश कि अंग्रेजों की युवा पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, ध्यान दे, सीखे और इसका मनन करे। इसमें बहुत से पाठ और चेतावनियाँ निहित हैं।”
प्रशासनिक परिवर्तन
1857 की क्रांति के बाद, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल को ‘वायसराय’ कहा जाने लगा। 1857 के बाद, प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग शुरू हुआ। प्रतिक्रियावादी और निहित स्वार्थों को न केवल सुरक्षित किया गया, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और तोपखाने अंग्रेज सैनिकों के नियंत्रण में कर दिए गए। इस तरह, 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश सरकार देश की दशा को सुधारने के लिए विवश हो गई। इससे भी बढ़कर, 1857 की असफलता ने परंपरावादी नेतृत्व के औचित्य को समाप्त कर भारत में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के आगमन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।
कंपनी के शासन का अंत
1857 की क्रांति का सारा उत्तरदायित्व कंपनी के माथे पर मढ़ दिया गया और उसके शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन और नियमों का अंत कर भारत का शासन ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया। किंतु कनिंघम के अनुसार यह परिवर्तन औपचारिक था, वास्तविक नहीं। इंग्लैंड में भारत का प्रशासन देखने के लिए भारत सचिव का एक पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद (भारत परिषद) का गठन किया गया, जिसमें आठ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष सात संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाने थे। इस प्रकार, पुराने संचालक ही भारत परिषद में नियुक्त हो गए। इस घोषणा से दोहरी शासन प्रणाली समाप्त हो गई और ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई।
ब्रिटिश नीति में परिवर्तन
1857 के बाद, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जनता के घावों पर मरहम लगाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजकीय घोषणा की, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का वादा किया गया और भारत पर उसके स्थापित रीति-रिवाजों के अनुसार शासन का प्रस्ताव किया गया। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों के ‘सीमा-विस्तार’ की नीति त्याग दी गई और किसी भी देसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में न मिलाए जाने का वादा किया गया। अंग्रेजी प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर, शेष सभी को क्षमा कर दिया गया और स्थानीय राजाओं के ‘अधिकार, गौरव और सम्मान’ का अपने समान संरक्षण का विश्वास दिलाया गया।
भारतीय रियासतों ने सिपाही विद्रोह के तूफान को रोकने में ‘बाँध’ का काम किया था, इसलिए उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य की ‘सुरक्षा-प्राचीर’ के रूप में बनाए रखने के सिद्धांत को अंग्रेजी साम्राज्य का मूल तत्त्व मान लिया गया। क्रांति में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति का प्रण लेकर उनकी जागीरों में पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात् जो लोग ‘अवध का नवाब’ कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे, वही ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ बन गए।
धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का आरंभ
1858 की अपनी घोषणा में, महारानी ने भारत में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और विश्वास दिलाया कि, “हमारी प्रजा, किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए, जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता और ईमानदारी से करने के योग्य हो, हमारी सेवा और पदों पर नियुक्त की जाएगी।” इस वादे को पूरा करने के लिए, 1861 में एक भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि सिविल सेवा में भर्ती की जा सके।
भारतीय सेना का पुनर्गठन
1857 की क्रांति के लिए मुख्य रूप से भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी। अंग्रेजों को लगा कि भविष्य में कभी भी भारतीय सेना उनका संगठित विरोध कर सकती है, इसलिए क्रांति के दमन के बाद, भारतीय सेना का ‘विभाजन और प्रतिलोमन’ की नीति पर पुनर्गठन किया गया। सेना को लड़ाकू और गैर-लड़ाकू जातियों के आधार पर बाँट दिया गया और नए ढंग से पुनर्गठन कर ऐसी व्यवस्था की गई कि भविष्य में हिंदू और मुसलमान संगठित रूप से बगावत न कर सकें। जाति और प्रांत के आधार पर भी सेनाओं का पुनर्गठन किया गया, ताकि कभी भी इनमें एकता स्थापित न हो सके। कंपनी की यूरोपीय सेना ‘संमिश्रण योजना’ के अनुसार सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। सेना और तोपखाने के मुख्य पद केवल यूरोपियनों के लिए आरक्षित कर दिए गए। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 निश्चित कर दी गई। एक साधारण सूत्र बनाया गया कि बंगाल प्रेसीडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 का होना चाहिए और मुंबई प्रेसीडेंसी में 1:3 का।
‘बाँटो और राज करो’ की नीति का आरंभ
इस क्रांति के दौरान उल्लेखनीय धार्मिक एकता देखने को मिली, क्योंकि सभी इस बात पर सहमत थे कि हिंदुस्तान एक समान रूप से हिंदुओं और मुसलमानों का था। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि इन दोनों में फूट डालकर ही भारत में अंग्रेजी शासन को बनाए रखा जा सकता है। 1857 के बाद, औपनिवेशिक शासन की नीतियों में नाटकीय बदलाव आया। अब अंग्रेजों ने ‘बाँटो और राज करो’ की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर झूठ और भ्रम का सहारा लेकर भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक रंगों में ढाला और भारतीय जनगण को बाँटने के लिए घातक सांप्रदायिकतावादी नीतियों को लागू किया, जिससे धीरे-धीरे हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे से दूर होते चले गए।
संवैधानिक विकास का सूत्रपात
इस महान क्रांति के बाद ही देश में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और धीरे-धीरे भारतीयों को शासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाने लगा। इस तथ्य को आधिकारिक रूप से महसूस किया गया कि विद्रोह का एक आधारभूत कारण शासितों और शासकों के बीच संवादहीनता थी। इसलिए, 1860 में सर बार्टल फ्रेयर ने अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी में विधान परिषदों में ‘स्थानीय तत्वों’ को शामिल करने का आग्रह किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, 1861 में ‘भारतीय परिषद अधिनियम’ पारित किया गया और यह विश्वास किया गया कि भारतीयों को विधान कार्य में सहकारी बनाकर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेगी, जिससे भारतीय असंतोष को दूर करने का अवसर मिलेगा।
भारतीयों के प्रति प्रतिशोधपूर्ण नीति
1857 की क्रांति के भावनात्मक परिणाम सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण थे। साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों ने समस्त भारतीयों को अविश्वसनीय ठहराया और उन्हें अपमान, तिरस्कार और निंदनीय व्यवहार का भागी बना दिया। भारत में अंग्रेजों ने एक स्वामी जाति की परंपरा बना दी और नवीन साम्राज्यवाद का औचित्य ‘बर्बर और असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने के श्वेत व्यक्ति के बोझ’ के माध्यम से सिद्ध किया। 1857 का सिपाही विद्रोह अंग्रेजों के लिए भूत की भाँति भय और आशंका का प्रतीक बन गया। इससे अंग्रेजों ने भारत में बसने के विचार का परित्याग कर दिया और वे अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपना स्थायी निवास बनाने लगे।
नवयुग का बीज-वपन
1857 के सिपाही विद्रोह ने एक युग का अंत कर दिया और एक नए युग का बीज-वपन किया। इससे न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, बल्कि मुगल साम्राज्य भी अतीत की वस्तु बन गया। भारत का ईसाईकरण करने और भारत को एक ईसाई देश बनाने का अंग्रेजों का सपना भी चकनाचूर हो गया। अंग्रेजों और भारतीयों, दोनों जातियों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई और जातीय अलगाव और मजबूत हो गया। आत्मविश्वास से भरे विक्टोरियाई उदारवाद को अब स्पष्ट रूप से धक्का लगा, क्योंकि बहुत से अंग्रेज यह मानने लगे कि भारतीयों का सुधार संभव ही नहीं है। इस नई मनोदशा को उदारवाद का रूढ़िवादी रूप कहा गया, जो रूढ़िवादी और कुलीन वर्गों के ठोस समर्थन पर और भारतीय समाज के परंपरागत ढाँचे में पूर्ण ‘अहस्तक्षेप के सिद्धांत’ पर आधारित था। इस रूढ़िवादी प्रतिक्रिया ने साम्राज्य को और निरंकुश बनाया और सत्ता में भागीदारी के लिए पढ़े-लिखे भारतीयों की आकांक्षा को ठुकराया। इससे न केवल साम्राज्य में अस्थिरता आई, बल्कि उन्नीसवीं सदी के अंतिम भाग में शिक्षित मध्यवर्गों की इसी कुंठा से आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।
राष्ट्रवाद के बीज का अंकुरण
1857 की क्रांति की असफलता से ही भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए। कंपनी बहादुर के क्रूर दमन-चक्र से ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ कुचल तो दी गईं, किंतु समाप्त नहीं की जा सकीं। क्रांति के नेताओं के दुखद अंत ने अनेक कवियों, नाटककारों, कहानीकारों और लेखकों को 1857 के क्रांतिकारियों को शहीद के रूप में चित्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे नवयुवकों, देशभक्तों और राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली। चाहे वह कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान की कविता ‘खूब लड़ी मरदानी, वह तो झाँसीवाली रानी थी’ हो, दिनकर की रचना ‘कलम, आज उनकी जय बोल’ हो, भोजपुरी कवि चंद्रशेखर मिश्र का महाकाव्य ‘कुँवरसिंह’ हो, रमाशंकर सक्सेना-कृत खंडकाव्य ‘मंगल पांडे’ हो, वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास ‘झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई’ हो, या रामगढ़ की रानी अवंतीबाई पर केंद्रित औपन्यासिक कृति ‘रामगढ़ की रानी’ हो, इन सभी रचनाओं ने भारतीय युवकों और देशप्रेमियों में एक नई शक्ति और प्रेरणा का संचार किया।
