नवाब अब्दुल लतीफ़ (1828–1893 ई.)
मुख्य लेख : उन्नीसवीं सदी में भारतीय सांस्कृतिक जागरण
परिचय एवं प्रारंभिक जीवन
नवाब बहादुर काज़ी अब्दुल लतीफ़ (1828–1893 ई.) एक बंगाली मुस्लिम शिक्षाविद्, समाजसेवी और आधुनिकतावादी विचारक थे, जिन्हें 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रमुख समाजसेवी, शिक्षाविद् और मुस्लिम समाज के पुनर्जागरण के अग्रदूतों में गिना जाता है। उनका जन्म 1828 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसीडेंसी के फरीदपुर ज़िले के राजापुर गाँव में एक प्रतिष्ठित बंगाली मुस्लिम काज़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता काज़ी फ़कीर महमूद (1774–1844 ई.) कलकत्ता के सिविल न्यायालय में वकील थे। अब्दुल लतीफ़ ने अपने भाइयों के साथ कलकत्ता मदरसे में शिक्षा प्राप्त की और अरबी, फ़ारसी, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषाओं में उच्च शिक्षा हासिल की। विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के महत्त्व की गहरी समझ और विशेष रुचि थी।
शिक्षा और सरकारी सेवा का प्रारंभ
अब्दुल लतीफ़ ने 1846 ई. में ढाका कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षक के रूप में अपने कार्यजीवन की शुरुआत की। इसके बाद 1848 ई. में वे कलकत्ता मदरसे में एंग्लो-अरबी कक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1849 ई. में मात्र 21 वर्ष की आयु में, वे बंगाल सरकार के डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। आगे चलकर उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया और 1877 ई. में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत हुए।
नील की खेती के विरुद्ध किसानों की सहायता
सतखीरा के डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए अब्दुल लतीफ़ ने यूरोपीय नील-उत्पादकों द्वारा किसानों के शोषण और अत्याचार को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने किसानों को संगठित होकर अपनी शिकायतें सरकार तक पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वयं भी इस समस्या के समाधान के लिए पहल की। उनके प्रयासों सहित अन्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1860 ई. में इंडिगो कमीशन (नील आयोग) का गठन किया, जिसका उद्देश्य नील की खेती से जुड़े किसानों के शोषण की जाँच करना और उसे समाप्त करने के उपाय सुझाना था।
प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान
अब्दुल लतीफ़ का योगदान केवल मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी तक सीमित नहीं था। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए वे शिक्षा और सार्वजनिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 1862 ई. में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में गठित बंगाल मैनेजमेंट काउंसिल के वे सदस्य बनाए गए। 1863 ई. में उन्हें सिविल एवं मिलिटरी सर्विसेज के परीक्षा बोर्ड का सदस्य तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय का फेलो नियुक्त किया गया। 1865 ई. में कलकत्ता कॉरपोरेशन के गठन के बाद उन्हें जस्टिस ऑफ द पीस बनाया गया और वे 1875 ई. तक इस पद पर रहे।
मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण का विचार
अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल के मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को गंभीरता से समझा। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा से दूरी, बदलते समय के साथ तालमेल न बैठा पाना और सरकार के साथ निरंतर असहयोग मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करने तथा उन्हें बदलती प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि मुस्लिम समाज आधुनिक शासन-व्यवस्था को समझे, शिक्षा प्राप्त करे और अपने सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाए। अब्दुल लतीफ़ के जीवन का प्रमुख कार्य भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन लाना तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार करना था। उन्होंने अपने निजी निवास पर विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ आयोजित कीं और इतिहास, नौवहन, वाणिज्य, अमेरिका की खोज, सभ्यता के विकास तथा मुस्लिम कानून के सिद्धांत जैसे विषयों पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया। उस समय मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक अरबी-फारसी शिक्षा तथा मुस्लिम कानून की पढ़ाई तक सीमित था और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति संदेह रखता था; अब्दुल लतीफ़ ने इस मानसिकता को बदलने का निरंतर प्रयास किया।
अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का समर्थन
अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु 1853 ई. में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें फ़ारसी भाषा में लिखे सर्वश्रेष्ठ निबंध के लिए 100 टका का पुरस्कार घोषित किया गया। प्रतियोगिता का विषय था कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए कितनी उपयोगी होगी और ऐसी शिक्षा प्रदान करने का सबसे व्यावहारिक एवं सरल तरीका क्या हो सकता है। इस प्रतियोगिता में अनेक मुस्लिम विद्यार्थियों ने भाग लिया — यद्यपि कुछ निबंधों में धार्मिक तर्कों के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया गया, फिर भी अधिकांश प्रतिभागियों ने अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में विचार व्यक्त किए, और इस प्रयास ने मुस्लिम समुदाय के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रश्न पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया।
कलकत्ता मदरसे में शैक्षणिक सुधार
1853 ई. में कलकत्ता मदरसे की समस्याओं की जाँच के लिए एफ. हैलीडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अब्दुल लतीफ़ ने समिति और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मदरसे के विकास की आवश्यकता रखी। उनके प्रयासों से 1854 ई. में कलकत्ता मदरसे में अंग्रेजी और फ्रेंच विभाग खोले गए तथा उर्दू और बंगाली के अध्ययन की व्यवस्था की गई। वे लगातार सरकार से मुसलमानों के लिए अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की माँग करते रहे। इसी व्यापक प्रयास के परिणामस्वरूप 1854 ई. में हिंदू कॉलेज को प्रेसीडेंसी कॉलेज में परिवर्तित किए जाने के बाद सभी समुदायों के विद्यार्थियों के लिए उसके द्वार खोल दिए गए।
1857 ई. के बाद कलकत्ता मदरसे की रक्षा
1857 ई. के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को संदेह था कि कलकत्ता मदरसे के कुछ विद्यार्थी विद्रोह में शामिल रहे होंगे। इसी कारण बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एफ. हैलीडे ने एक समय मदरसे को बंद करने की सिफारिश की। किंतु अब्दुल लतीफ़ और मदरसे के पुराने विद्यार्थियों की निष्ठा को देखते हुए गवर्नर-जनरल को विश्वास हुआ कि मदरसे के विद्यार्थियों का विद्रोह से कोई संबंध नहीं था। 1867 ई. में सरकार ने पुनः मदरसे को बंद करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अब्दुल लतीफ़ के प्रयासों से इसे फिर बचा लिया गया। 1871 ई. में मदरसे की कार्यकारी समिति गठित होने पर उन्हें उसका मानद सचिव चुना गया।
हुगली मदरसा, कॉलेज और मोहसिन फंड में सुधार
अब्दुल लतीफ़ ने मोहसिन फंड के प्रबंधन की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान द्वारा विशेष रूप से मुसलमानों के हित के लिए स्थापित इस निधि का लाभ मुस्लिम समुदाय को अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा था, जबकि हिंदू समुदाय को उससे अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था। सरकार ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए फंड के प्रबंधन में परिवर्तन किए और पूरे बंगाल में निर्धन मुस्लिम विद्यार्थियों की सहायता के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की। इस निधि से उनकी विद्यालयी फीस का लगभग दो-तिहाई भाग दिया जाने लगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम विद्यार्थियों को उल्लेखनीय लाभ मिला।
हुगली कॉलेज एवं स्कूल मोहसिन फंड से ही स्थापित हुआ था, किंतु समय के साथ वहाँ हिंदू विद्यार्थियों की संख्या और प्रभाव अधिक हो गया था, जबकि मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए संचालित मदरसे की व्यवस्था में भी अनेक कमियाँ थीं। 1861 ई. में लेफ्टिनेंट गवर्नर जे. पी. ग्रांट के आग्रह पर अब्दुल लतीफ़ ने मदरसे की विस्तृत जाँच कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर हुगली मदरसे में अंग्रेजी और फ्रेंच विभाग खोले गए तथा विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। उन्होंने यह भी माँग की कि मोहसिन फंड की राशि दानदाता की इच्छा के अनुसार मुस्लिम शिक्षा पर खर्च की जाए। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 1873 ई. में हुगली कॉलेज को सरकारी कॉलेज में परिवर्तित किया गया और मोहसिन फंड से मुस्लिम शिक्षा के लिए धन खर्च करने की व्यवस्था की गई।
कृषि प्रदर्शनी के आयोजन में भूमिका
1860 ई. में नील आयोग की स्थापना के पश्चात 1863 ई. के शीतकाल में अलीपुर में भारत की पहली कृषि प्रदर्शनी आयोजित की गई। उस समय इस प्रकार की प्रदर्शनी की उपयोगिता से जनता व्यापक रूप से परिचित नहीं थी, जिसके कारण इसके आयोजन को लेकर अनेक अफवाहें और आशंकाएँ फैल गईं। लोगों को भय था कि सरकार इस प्रदर्शनी के माध्यम से भूमि और कृषि-संसाधनों की जानकारी एकत्र कर नए कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रदर्शनी समिति के सदस्य अब्दुल लतीफ़ ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिए हिंदुस्तानी और बंगाली भाषाओं में एक लेख तैयार कर प्रकाशित कराया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सरकार का उद्देश्य नए कर लगाना नहीं, बल्कि जनता की आर्थिक स्थिति सुधारना और कृषि के बेहतर एवं आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहित करना है। व्यापक रूप से वितरित इस लेख ने जनता का विश्वास बढ़ाने और प्रदर्शनी को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रेसीडेंसी कॉलेज की स्थापना में योगदान
अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समाज में आधुनिक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए। 1856 ई. में उन्होंने कलकत्ता मदरसे में एंग्लो-फारसी शिक्षा को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु बाद में इसे अपर्याप्त मानते हुए प्रेसीडेंसी कॉलेज की स्थापना में भी सक्रिय सहयोग दिया। 23 फरवरी 1873 ई. को लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा कॉलेज की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और ईसाई समुदायों के पास उच्च अंग्रेजी शिक्षा के लिए अपने-अपने कॉलेज थे, जबकि मुस्लिम समुदाय के पास ऐसा कोई संस्थान नहीं था। प्रेसीडेंसी कॉलेज का उद्देश्य इसी कमी को दूर करते हुए सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उपलब्ध कराना था।
मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए नए मदरसों की स्थापना
मुस्लिम विद्यार्थियों की शिक्षा के विस्तार के लिए अब्दुल लतीफ़ ने नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रयास किए। उनकी पहल के परिणामस्वरूप 1874 ई. में ढाका, चटगाँव और राजशाही में मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए मदरसों की स्थापना की गई। उन्होंने निर्धन और प्रतिभाशाली मुस्लिम विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए भी निरंतर प्रयास किए तथा संपन्न मुसलमानों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर एक शैक्षणिक निधि स्थापित की।
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना और उद्देश्य
अब्दुल लतीफ़ का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान अप्रैल 1863 ई. में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना थी। प्रारंभ में उनके निजी निवास पर होने वाली अनौपचारिक बैठकों को ही संस्था ने अधिक संगठित रूप प्रदान किया। यह भारत में मुसलमानों के लिए अपनी तरह की प्रारंभिक संगठित संस्थाओं में से एक थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में अलगाव और संकीर्णता की भावना को कम करना, उसके सदस्यों को समकालीन राजनीति, आधुनिक विचारों और नवीन ज्ञान के प्रति जागरूक करना, मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार तथा बौद्धिक जागरण एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना था। अब्दुल लतीफ़ चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक ज्ञान से परिचित हों, समकालीन विषयों पर सार्वजनिक मत का निर्माण करें, तथा शिक्षित मुसलमानों, हिंदुओं और अंग्रेजों के बीच पारस्परिक संपर्क एवं सहयोग बढ़े। संस्था ने शिक्षित मुसलमानों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे। इसके माध्यम से बैठकों, व्याख्यानों और चर्चाओं का आयोजन कर मुस्लिम समाज को पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों की ओर आकर्षित किया गया, जिससे समुदाय में सार्वजनिक विषयों के प्रति रुचि, एकता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला।
उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में मुस्लिम समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में व्याप्त शैक्षणिक पिछड़ेपन, रूढ़िवादिता और आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करना तथा उसे आधुनिक विचारों और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करना था।
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी का प्रभाव
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुस्लिम समाज को केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कानून, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों पर भी संगठित रूप से विचार करने का अवसर दिया, तथा प्रशासन के समक्ष मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं और शिकायतों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसकी नियमित बैठकों, व्याख्यानों और वार्षिक सभाओं में विभिन्न समुदायों तथा सामाजिक वर्गों के लोग भाग लेते थे, जिससे मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्ग एक साझा मंच पर आ सके।
इसके कार्यों की तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने भी प्रशंसा की। एक अवसर पर लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर सेसिल बीडन ने अब्दुल लतीफ़ की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि सोसाइटी ने बंगाल ही नहीं, बल्कि भारत के मुसलमानों को अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलकर अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध आधुनिक ज्ञान और विचारों को समझने का अवसर दिया।
इस प्रकार सोसाइटी ने मुस्लिम समाज में बौद्धिक जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत के अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरणास्रोत तथा आधार बनी।
सर सैयद अहमद ख़ाँ से संबंध
अब्दुल लतीफ़ को सर सैयद अहमद ख़ाँ का समर्थन प्राप्त था। 1866 ई. में सर सैयद कलकत्ता आए और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की अर्धवार्षिक बैठक में देशभक्ति और भारत में ज्ञान के विकास की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। अब्दुल लतीफ़ ने सर सैयद अहमद ख़ाँ द्वारा स्थापित अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना में भी सहयोग किया और स्वयं इसके एक सक्रिय सदस्य रहे। इस प्रकार वे भारत में मुस्लिम समाज के आधुनिक शैक्षणिक जागरण से जुड़े व्यापक आंदोलन के महत्त्वपूर्ण सहयोगी थे।
सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में भागीदारी
अब्दुल लतीफ़ का कार्य केवल मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं था। 1867 ई. में उन्होंने अलीपुर में मिस मैरी कारपेंटर एसोसिएशन और रिफॉर्मेटरी फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। 1882 ई. में वे सेंट्रल टेक्स्ट-बुक बोर्ड कमेटी के सदस्य बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस, अल्बर्ट टेम्पल ऑफ साइंस, नेशनल इंडियन एसोसिएशन और बेथुने सोसाइटी जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों में सक्रिय भाग लिया। इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म और रंग के भेद से ऊपर उठकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रगति में योगदान दिया।
धार्मिक दृष्टिकोण और ब्रिटिश शासन के प्रति नीति
अब्दुल लतीफ़ का मानना था कि मुस्लिम समाज को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए सरकार से टकराव के बजाय शिक्षा और सामाजिक प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। वे चाहते थे कि शिक्षित मुसलमान औपनिवेशिक शासन की प्रकृति और उसकी कार्यप्रणाली को समझें तथा उपलब्ध शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अवसरों का उपयोग कर अपनी स्थिति सुधारें। इसी कारण उन्होंने सरकार-विरोधी गतिविधियों से दूर रहने और शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति करने की सलाह दी।
पहली जनगणना के प्रति जन-आशंकाएँ दूर करना
1865–66 ई. की पहली जनगणना के समय निम्न वर्गों के बीच अनेक प्रकार की आशंकाएँ उत्पन्न हुईं। कुछ परिवारों ने जनगणना में शामिल होने के बजाय अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें भय था कि जनगणना उनकी निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने तथा नए कर लगाने का माध्यम है। अब्दुल लतीफ़ उस विशेष समिति के सदस्य थे जिसे जनगणना के कार्य की देखरेख का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने इस विषय पर एक लेख तैयार किया, जिसे मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा गया, सरल भाषा में अनुवादित कराया गया और अपने खर्च पर व्यापक रूप से वितरित कराया। उनके प्रयास से जनता में जनगणना के वास्तविक उद्देश्य के प्रति अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिली।
हिंदू-मुस्लिम सद्भाव और सामाजिक समन्वय
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी केवल मुस्लिम शिक्षा तक सीमित संस्था नहीं थी। अब्दुल लतीफ़ की व्यापक दृष्टि हिंदू-मुस्लिम सहयोग और सामाजिक सद्भाव पर भी आधारित थी। वे विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक समझ और सहानुभूति बढ़ाने के समर्थक थे। सोसाइटी के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को सरकार और अन्य भारतीय समुदायों के साथ संवाद का अवसर मिला, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समाज में अपने अधिकारों, आवश्यकताओं और समस्याओं को संगठित रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई।
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की रक्षा के लिए प्रयास
1865 ई. के आसपास भारत सरकार की विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य कुछ विशेष परिस्थितियों में ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना था। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को आशंका थी कि विधेयक के कुछ प्रावधान मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, जिससे समुदाय में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ और कुछ लोगों ने इसे अपने धर्म तथा महिलाओं की धार्मिक-सामाजिक स्थिति के लिए गंभीर खतरा मान लिया।
अब्दुल लतीफ़ ने इस विषय में अपने निवास पर मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं की बैठक आयोजित की। इसके परिणामस्वरूप एक स्मरण-पत्र (मेमोरियल) तैयार कर विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुस्लिम दृष्टिकोण से विधेयक के संबंध में आपत्तियाँ सम्मानजनक ढंग से व्यक्त की गईं। इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त हुई, और कुछ समय बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लिया।
वहाबी विचारधारा के संदर्भ में भूमिका
1870 ई. में मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में वहाबी विचारधारा के प्रभाव को लेकर असंतोष उत्पन्न हुआ। उस समय मुस्लिम समाज के एक वर्ग में यह विचार प्रचलित था कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत दार-उल-हर्ब है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करना धार्मिक कर्तव्य है। अब्दुल लतीफ़ ने इस विचारधारा के प्रभाव और इसके द्वारा प्रचारित धार्मिक शिक्षाओं की प्रतिगामी प्रवृत्ति को मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण के लिए एक चुनौती माना, और इस विचार का विरोध करने के लिए धार्मिक विद्वानों की राय प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस विषय पर जौनपुर के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान मौलवी करामत अली से ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समुदाय के शासकीय सत्ता के प्रति कर्तव्यों के संबंध में धार्मिक मत प्राप्त किया। इस मत को आधार बनाकर उन्होंने 23 नवंबर 1870 ई. को मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ा, जिसमें पारंपरिक मुस्लिम विधिशास्त्र के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटिश भारत को दार-उल-इस्लाम माना जा सकता है और इसलिए उसके विरुद्ध जिहाद का प्रचार धार्मिक एवं कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। अब्दुल लतीफ़ के आग्रह पर जौनपुर के मौलाना करामत अली स्वयं कलकत्ता आए और 30 नवंबर 1870 ई. की एक बैठक में यह मत व्यक्त किया कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को दार-उल-हर्ब नहीं, बल्कि दार-उल-इस्लाम माना जाना चाहिए। इस विचार को भारत के अनेक प्रमुख मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हुआ और मक्का के मुफ्तियों से भी इस विषय में परामर्श लिया गया। इस प्रकार अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समाज की तत्कालीन राजनीतिक समस्या का समाधान धार्मिक तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों की पैरवी
अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और सामाजिक हितों के साथ-साथ उसके कानूनी एवं प्रशासनिक हितों की भी पैरवी की। इस प्रकार वे मुस्लिम समुदाय की शिकायतों को संगठित रूप से सरकार तक पहुँचाने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे।
भारत की आर्थिक और वित्तीय स्थिति की जाँच के लिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समिति गठित की गई थी, और वायसराय से भारतीयों के एक प्रतिनिधि को इंग्लैंड भेजकर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नामित करने को कहा गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में चुना। उन्होंने भारतीय जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं को ब्रिटिश जनता के समक्ष रखने के इस अवसर को स्वीकार किया और इंग्लैंड जाने की तैयारी की, किंतु ब्रिटिश संसद के भंग हो जाने के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।
भोपाल से संबंधित भूमिका
अब्दुल लतीफ़ को अपने सामान्य प्रशासनिक कार्यक्षेत्र से बाहर सेवा करने का भी अवसर मिला। विशेष परिस्थितियों में उन्हें भोपाल रियासत में अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भेजा गया, जहाँ उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अत्यंत योग्यता, विवेक और ईमानदारी के साथ प्रशासनिक कार्य किया। मध्य भारत के गवर्नर-जनरल के एजेंट सर लेपेल ग्रिफिन ने उनकी सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत सरकार उनके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट थी और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भोपाल राज्य की सेवा अत्यंत कुशलता से की; उन्होंने यह भी बताया कि अब्दुल लतीफ़ अत्यंत कम समय के नोटिस पर कलकत्ता से भोपाल गए और एक कठिन अस्थायी नियुक्ति का दायित्व योग्यता, विवेक और ईमानदारी के साथ पूरा किया। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि मुस्लिम शासित भोपाल रियासत में एक मुस्लिम मंत्री का होना स्वाभाविक रूप से उपयोगी था। बाद में सरकार ने एक अंग्रेज अधिकारी को मंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया, किंतु यह स्पष्ट किया गया कि इसका कारण अब्दुल लतीफ़ के कार्य से असंतोष नहीं था। इसके विपरीत, सरकार ने उनकी सेवाओं को सम्मानजनक माना और कहा कि भोपाल में उनके कार्य से उनकी प्रतिष्ठा कम होने के बजाय और बढ़ी है।
अब्दुल लतीफ़ ने लगभग 36 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य किया और 1884 ई. में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। 1885 ई. में उन्हें भोपाल में गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि बनाया गया और एक स्रोत के अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए भोपाल का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। यद्यपि वे बंगाल के मुसलमानों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान से इतने गहरे रूप से जुड़े हुए थे कि अंततः वे भोपाल नहीं गए।
सरकारी सेवा से अवकाश और अंतिम वर्ष
लगभग 36 वर्ष की सरकारी सेवा के इस लंबे कार्यकाल में अब्दुल लतीफ़ केवल लगभग चार महीने बीमारी के कारण सेवा से अनुपस्थित रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 600 रुपये मासिक की विशेष पेंशन प्रदान की गई।
सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद अब्दुल लतीफ़ ने अपना अधिकांश समय उन सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में लगाया, जिन्हें वे अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानते थे। अपने धर्म के लोगों की उन्नति के प्रति उनका उत्साह अंतिम समय तक बना रहा और उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में भी शिक्षा, सामाजिक सुधार और मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। वे विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच समान रूप से सम्मानित थे, और उनके अंतिम वर्ष सम्मान तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से परिपूर्ण रहे।
सरकारी सम्मान और उपाधियाँ
अब्दुल लतीफ़ की शैक्षणिक, सामाजिक और प्रशासनिक सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अनेक सम्मान प्रदान किए। 1867 ई. में उन्हें एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तथा एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 1877 ई. में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा उन्हें ‘खान बहादुर’ की उपाधि और एम्प्रेस मेडल प्रदान किया गया। इस सम्मान की सनद बंगाल के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर एश्ले ईडन ने बेल्वेडियर में प्रदान की, जिस अवसर पर उनके मुस्लिम समुदाय-हित कार्यों की विशेष प्रशंसा की गई और यह भी स्वीकार किया गया कि उनकी आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी साहित्य के अध्ययन ने उन्हें अन्य समुदायों के शिक्षित युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया था। 1880 ई. में उन्हें ‘नवाब’ की उपाधि प्रदान की गई। 1883 ई. में वायसराय लॉर्ड रिपन ने उन्हें कम्पेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया। 1887 ई. में महारानी विक्टोरिया की जुबली के अवसर पर उन्हें ‘नवाब बहादुर’ की उपाधि प्रदान की गई, जो मुस्लिम भारतीयों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधियों में से एक थी। इसके अतिरिक्त, तुर्की सरकार ने भी उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ द मजीदी, तृतीय श्रेणी’ से सम्मानित किया।
अब्दुल लतीफ़ का निधन
अब्दुल लतीफ़ का निधन 10 जुलाई 1893 ई. को कलकत्ता में 65 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न समाचार-पत्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और अनेक अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की। 4 सितंबर 1893 के ‘द टाइम्स’ में प्रकाशित श्रद्धांजलि में उनके जीवन और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, जो इस बात का प्रमाण था कि उनके कार्यों ने ब्रिटिश समाज में भी गहरी छाप छोड़ी थी।
ऐतिहासिक महत्त्व और विरासत
सर रिचर्ड टेम्पल ने अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के सबसे प्रगतिशील और विवेकशील मुसलमानों में से एक बताया। वे अपनी योग्यता, परिश्रम और व्यक्तित्व के बल पर आगे बढ़े और सरकार के विश्वसनीय सलाहकारों तथा विभिन्न समुदायों के सम्मानित व्यक्तियों में स्थान बनाया। उनके व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम की अनेक विशेषताओं का समन्वय दिखाई देता था- पश्चिम की ऊर्जा और स्पष्टवादिता के साथ पूर्व का धैर्य, विवेक और परिश्रम। वे यूरोपीय, मुस्लिम और हिंदू सभी समुदायों के लोगों से आत्मीय संबंध रखते थे, और उनकी सहज शिष्टता, सहानुभूति तथा सामाजिक व्यवहार ने उन्हें कलकत्ता के सार्वजनिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बना दिया था।
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में मुस्लिम समाज के आधुनिक पुनर्जागरण की एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। इसने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया, मुस्लिम समुदाय को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, और उसे सार्वजनिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर संगठित रूप से विचार करने का मंच प्रदान किया। अब्दुल लतीफ़ की दूरदर्शिता, उदारता और आधुनिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने बंगाल के मुस्लिम समाज में नई चेतना उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जब अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समाज के लिए कार्य प्रारंभ किया, उस समय समुदाय का एक बड़ा वर्ग अज्ञान, रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता और आधुनिक शिक्षा से दूरी के कारण पिछड़ रहा था। वे उन शुरुआती व्यक्तियों में थे जिन्होंने मुस्लिम समाज को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिक शिक्षा और ज्ञान अपनाने की आवश्यकता समझाई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी साहित्य, आधुनिक विज्ञान और समकालीन विचारों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया तथा मुस्लिम युवाओं को अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और वह अपनी खोई हुई सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय हुआ।
अब्दुल लतीफ़ का जीवन शिक्षा, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सेवा, सामुदायिक जागरण और आधुनिकता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण था। प्रेसीडेंसी कॉलेज की स्थापना में सहयोग, मोहसिन फंड में सुधार, कृषि प्रदर्शनी और जनगणना के प्रति जन-आशंकाओं को दूर करना, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित प्रश्नों पर समुदाय का प्रतिनिधित्व करना, वहाबी विचारधारा के संदर्भ में आधुनिक एवं शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, तथा मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के माध्यम से बौद्धिक जागरण उत्पन्न करना- ये सभी उनके प्रमुख कार्यों में शामिल थे। इस व्यापक योगदान के कारण अब्दुल लतीफ़ को बंगाल में मुस्लिम आधुनिकीकरण और मुस्लिम पुनर्जागरण के प्रमुख अग्रदूतों में स्थान दिया जाता है।
