बलबन (1266–1287 ई.)
मुख्य लेख : गुलाम वंश
ग़ियासुद्दीन बलबन का शासन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय राजसत्ता को सुदृढ़ करना, सुल्तान की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करना, शक्तिशाली अमीरों के प्रभाव को नियंत्रित करना, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना तथा मंगोलों से सल्तनत की रक्षा करना था। उसने नए प्रदेशों की विजय की अपेक्षा पहले से प्राप्त राज्य को सुरक्षित, संगठित और स्थिर करने को प्राथमिकता दी। इस प्रकार उसकी शासन-नीति मुख्यतः सुदृढ़ीकरण, केंद्रीकरण, सैन्य शक्ति और राजकीय अनुशासन पर आधारित थी। 1266 ई. में वह दिल्ली का सुल्तान बना और 1287 ई. में अपनी मृत्यु तक शासन करता रहा। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता को वह दृढ़ता प्राप्त हुई, जो उसके पूर्ववर्ती काल में कमजोर पड़ गई थी।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
रज़िया सुल्तान के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। 1240 से 1266 ई. के बीच मुईज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया, किंतु इन सुल्तानों की व्यक्तिगत राजनीतिक शक्ति अपेक्षाकृत सीमित रही और शक्तिशाली तुर्क अमीरों का प्रभाव बढ़ता गया। इसी परिस्थिति में बलबन धीरे-धीरे सल्तनत के सबसे प्रभावशाली अमीरों में शामिल हुआ और अंततः केंद्रीय राजनीति का प्रमुख शक्ति-केंद्र बन गया।
बलबन का प्रारंभिक जीवन
ग़ियासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन बताया जाता है और वह इल्बारी तुर्क था। उसके प्रारंभिक जीवन के संबंध में विस्तृत एवं पूरी तरह विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। युवावस्था में वह मंगोलों के हाथों बंदी बना और बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों गुलाम के रूप में पहुँचा। जमालुद्दीन उसे अन्य दासों के साथ दिल्ली लाया। लगभग 1232 ई. में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और प्रारंभ में राजमहल में खासदार के रूप में नियुक्त किया। राजदरबार के निकट रहने के कारण उसे प्रशासन और राजनीति को समझने का अवसर मिला। अपनी योग्यता, निष्ठा और सैन्य क्षमता के कारण वह शीघ्र ही प्रभावशाली दास-अमीरों में शामिल हो गया तथा इल्तुतमिश द्वारा संगठित तुर्की दास-अमीरों के प्रभावशाली समूह चहलगानी या चालीसा का सदस्य बना।
बलबन की राजनीतिक उन्नति
रज़िया के शासनकाल में
रज़िया सुल्तान के शासनकाल में बलबन को अमीर-ए-शिकार का पद प्राप्त हुआ। यह पद केवल शाही शिकार की व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे सैन्य और दरबारी दायित्व भी जुड़े थे। रज़िया के विरुद्ध हुए राजनीतिक संघर्ष में बलबन ने उसके विरोधी तुर्क अमीरों का साथ दिया। इससे उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होने लगी।
बहराम शाह और मसूद शाह के समय
रज़िया के पतन के बाद बलबन का प्रभाव लगातार बढ़ा। बहराम शाह के शासनकाल में उसे रेवाड़ी की इक्ता प्राप्त हुई और बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय हांसी की इक्ता मिली। इन नियुक्तियों से उसका सैन्य, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया तथा वह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख तुर्क अमीरों में शामिल हो गया।
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में
बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1246 ई. में नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में सहयोग किया। नासिरुद्दीन के शासनकाल में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1249 ई. में उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। इसी अवधि में उसे उलूग ख़ाँ की उपाधि तथा नायब-ए-ममलिकत का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद वह राज्य की वास्तविक राजनीति में अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसने अपने समर्थकों और संबंधियों को भी महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कराया। उसकी बढ़ती शक्ति से कुछ तुर्क अमीर चिंतित हुए और उसके विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे।
इमादुद्दीन रिहान और बलबन का संघर्ष
बलबन की बढ़ती शक्ति से असंतुष्ट अमीरों में इमादुद्दीन रिहान प्रमुख था। उसने नासिरुद्दीन महमूद को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि बलबन की अत्यधिक शक्ति सुल्तान की स्वतंत्र सत्ता के लिए खतरा है। इसके परिणामस्वरूप 1253 ई. में बलबन को नायब के पद से हटा दिया गया और रिहान को उसका स्थान दिया गया। किंतु रिहान लंबे समय तक राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने में सफल नहीं हुआ। प्रशासनिक समस्याओं और विद्रोहों से निपटने में उसकी असफलता के कारण नासिरुद्दीन को पुनः बलबन की सहायता लेनी पड़ी। 1254 ई. में बलबन फिर नायब नियुक्त हुआ और इसके बाद उसकी राजनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। 1266 ई. में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु तक वह दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली अमीर बना रहा।
नायब के रूप में बलबन की भूमिका
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन ने लगभग दो दशकों तक प्रशासन और राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। उसका प्रमुख उद्देश्य कमजोर होती केंद्रीय सत्ता को पुनः सुदृढ़ करना था। उसने विद्रोही अमीरों, प्रांतीय शक्तियों और सीमांत शत्रुओं के विरुद्ध अभियान चलाए तथा अपने विश्वस्त लोगों को महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सैन्य पदों पर नियुक्त किया। उसके भाई किश्लू ख़ाँ को अमीर-ए-हाजिब तथा उसके चचेरे भाई शेर ख़ाँ को भटिंडा और उत्तर-पश्चिमी सीमा की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार बलबन ने प्रशासनिक नियुक्तियों और सैन्य अभियानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की।
बलबन के प्रारंभिक सैन्य अभियान
पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा
मंगोलों के बढ़ते दबाव के कारण पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा सल्तनत के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र थे। बलबन ने इस क्षेत्र की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी। 1246 ई. में उसने पंजाब के खोखरों तथा अन्य स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया। इन अभियानों से लाहौर, मुल्तान और उच्छ क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के प्रभाव को पुनर्स्थापित करने में सहायता मिली। बाद के वर्षों में भी उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा।
दोआब और कटेहर के विद्रोह
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने से गंगा-यमुना दोआब और कटेहर के स्थानीय राजपूत सरदारों ने विद्रोह किए। बलबन ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए कई अभियान चलाए। 1247 ई. में उसने दोआब में सैन्य अभियान करके विद्रोह को नियंत्रित किया। बाद में पुनः उत्पन्न अशांति को भी कठोर सैन्य कार्रवाई से दबाया गया। इन अभियानों का उद्देश्य केवल विद्रोहों का दमन करना नहीं, बल्कि दिल्ली से जुड़े प्रमुख मार्गों और राजस्व क्षेत्रों पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना भी था।
चंदेलों के विरुद्ध अभियान
1248 ई. में बलबन ने बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल शक्ति के विरुद्ध अभियान चलाया। यद्यपि वह चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका, फिर भी इस अभियान से दिल्ली सल्तनत की सैन्य सक्रियता और उसके प्रभाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया।
राजपूताना की शक्तियाँ
राजपूताना की चौहान शक्तियाँ भी दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बनी हुई थीं। रणथंभौर जैसे दुर्गों के आसपास की राजपूत शक्तियाँ दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रभाव रखती थीं। बलबन ने 1248, 1254 और 1258 ई. के दौरान राजपूत शक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाए। इन अभियानों का उद्देश्य उन्हें पूर्णतः समाप्त करने के बजाय उनके प्रभाव को सीमित करना और दिल्ली के आसपास केंद्रीय सत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
मेवातियों का दमन
दिल्ली के निकट स्थित मेवात का क्षेत्र सल्तनत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती था। मेवाती समूह व्यापारिक मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में लूटपाट करते तथा राजधानी के आसपास असुरक्षा उत्पन्न करते थे। बलबन ने उनके विरुद्ध कठोर सैन्य अभियान चलाए। जंगलों की सफाई कराई गई, सामरिक स्थानों पर चौकियाँ स्थापित की गईं और सैनिक बस्तियाँ बसाई गईं। इन उपायों का उद्देश्य दिल्ली के आसपास कानून-व्यवस्था स्थापित करना और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना था।
विद्रोही अमीरों का दमन
1250 के दशक में कुतलुग ख़ाँ, किश्लू ख़ाँ और अन्य प्रभावशाली अमीरों की गतिविधियों से केंद्रीय सत्ता को चुनौती मिली। बलबन ने इन चुनौतियों का कठोरता से सामना किया। इन अनुभवों ने उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया और उसे यह विश्वास हुआ कि सल्तनत की स्थिरता के लिए सुल्तान की सर्वोच्चता, मजबूत केंद्रीय प्रशासन और अनुशासित सैन्य शक्ति आवश्यक है।
सुल्तान के रूप में बलबन (1266–1287 ई.)
1266 ई. में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और ग़ियासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण की। नायब के रूप में लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव के कारण वह सल्तनत की समस्याओं से भली-भाँति परिचित था। उसके सामने शक्तिशाली अमीरों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आंतरिक विद्रोह, असुरक्षित मार्ग, प्रांतीय स्वायत्तता और मंगोलों के बढ़ते खतरे जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। इसलिए उसने व्यापक साम्राज्य-विस्तार के बजाय राजसत्ता की प्रतिष्ठा, प्रशासनिक केंद्रीकरण, सैन्य सुदृढ़ीकरण और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी।
बलबन की प्रमुख समस्याएँ
जब ग़ियासुद्दीन बलबन सुल्तान बना, तब सल्तनत अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य चुनौतियों से जूझ रही थी। सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय राजसत्ता की प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करना थी। इसके साथ ही उसे शक्तिशाली अमीरों, आंतरिक विद्रोहों, स्थानीय शक्तियों तथा मंगोलों के खतरे का सामना करना पड़ा।
राजसत्ता की प्रतिष्ठा का पतन
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार-संघर्ष और अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तानों के कारण दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। तुर्कान-ए-चहलगानी के शक्तिशाली अमीर सुल्तानों के चयन, पदच्युति और शासन-नीति को प्रभावित करने लगे थे। इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता को गंभीर क्षति पहुँची। इसलिए बलबन का प्रमुख उद्देश्य राजसत्ता को अमीरों से ऊपर स्थापित करना था।
चहलगानी अमीरों की शक्ति
चहलगानी प्रारंभ में सुल्तान के विश्वस्त तुर्की दास-अमीरों का समूह था, लेकिन बाद में इसके सदस्य स्वयं राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गए। वे सुल्तान की नीतियों को प्रभावित करते और अपने हितों के अनुसार सत्ता-संतुलन बदलने का प्रयास करते थे। बलबन समझता था कि जब तक अमीरों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक केंद्रीय राजसत्ता सुदृढ़ नहीं हो सकती।
आंतरिक अशांति और विद्रोह
दिल्ली के आसपास मेवात, गंगा-यमुना दोआब, कटेहर और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय शक्तियों, विद्रोहियों तथा लुटेरे समूहों की गतिविधियाँ बढ़ गई थीं। इनके कारण व्यापारिक और यातायात मार्ग असुरक्षित हो गए थे तथा राजधानी के आसपास भी अस्थिरता बनी रहती थी। इसलिए बलबन के सामने कानून-व्यवस्था स्थापित करना और विद्रोही तत्वों को नियंत्रित करना तत्काल आवश्यक था।
राजपूत और स्थानीय शक्तियों का पुनरुत्थान
केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने से राजपूताना, बुंदेलखंड, दोआब, कटेहर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय राजपूत और क्षेत्रीय शक्तियाँ पुनः सक्रिय हो रही थीं। वे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को चुनौती देती थीं। दूरस्थ प्रांतों, विशेषकर बंगाल, के गवर्नरों में भी स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय सत्ता के लिए गंभीर चुनौती थी।
मंगोलों का खतरा
बलबन के सामने सबसे गंभीर बाहरी चुनौती मंगोलों की थी। मंगोलों ने मध्य एशिया, खुरासान और ईरान के विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा की ओर से उनके आक्रमणों का निरंतर खतरा बना हुआ था। इसलिए बलबन को सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा, दुर्गों को सुदृढ़ करने, सैन्य शक्ति बढ़ाने और अनुभवी सेनापतियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना पड़ा।
बलबन का राजत्व सिद्धांत
ग़ियासुद्दीन बलबन के राजत्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना, केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ करना, शक्तिशाली अमीरों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखना तथा दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना था। उसने राजसत्ता को अत्यंत गरिमापूर्ण, शक्तिशाली और केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान किया।
दैवी राजत्व की अवधारणा
बलबन के राजत्व-विचार को ‘नियाबत-ए-खुदाई’ अर्थात् ईश्वर के प्रतिनिधित्व तथा ‘ज़िल्ल-ए-इलाही’ अर्थात् ‘ईश्वर की छाया’ जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। इसके माध्यम से सुल्तान की सत्ता को सामान्य राजनीतिक पद से ऊपर उठाकर उच्च राजकीय वैधता प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य यह स्थापित करना था कि सुल्तान की सत्ता किसी अमीर या कुलीन वर्ग की कृपा पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता है।
सुल्तान की सर्वोच्चता
बलबन के अनुसार राज्य की स्थिरता के लिए सुल्तान की सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता आवश्यक थी। अमीर और अधिकारी सुल्तान के अधीन थे तथा उनकी शक्ति सुल्तान के अनुग्रह से प्राप्त होती थी। चहलगानी का सदस्य रह चुके बलबन को शक्तिशाली अमीरों की राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव था। इसलिए उसने कुलीन वर्ग को नियंत्रित किया और स्पष्ट किया कि राज्य में अंतिम अधिकार सुल्तान का ही होगा।
राजकीय गरिमा और दरबारी अनुशासन
बलबन का मानना था कि सुल्तान की व्यक्तिगत गरिमा और प्रतिष्ठा ही राजसत्ता की शक्ति का आधार है। इसलिए उसने दरबार में कठोर अनुशासन, औपचारिकता और गंभीरता स्थापित की। वह स्वयं सार्वजनिक रूप से गंभीर रहता था और दरबार में अनावश्यक हँसी-मजाक तथा हल्के व्यवहार को पसंद नहीं करता था। दरबार को भव्य और औपचारिक बनाकर उसने अमीरों, अधिकारियों तथा विदेशी प्रतिनिधियों के सामने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया।
सिजदा और पायबोस
राजकीय गरिमा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाओं को महत्त्व दिया। सिजदा में सुल्तान के सामने झुककर सम्मान प्रकट किया जाता था, जबकि पायबोस में सुल्तान के चरणों को चूमकर सम्मान व्यक्त किया जाता था। इन औपचारिकताओं का उद्देश्य सुल्तान को सामान्य अमीरों और अधिकारियों से स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ दिखाना तथा दरबार में उसकी सर्वोच्चता स्थापित करना था।
उच्च कुलीनता की धारणा
बलबन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उच्च वंश तथा कुलीनता को विशेष महत्त्व देता था। उसका विश्वास था कि महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर प्रतिष्ठित वंश और योग्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। वह निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उच्च पद देने के प्रति संदेहपूर्ण था। उसने अपनी राजकीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने वंश को प्राचीन ईरानी वीर अफरासियाब से जोड़ने का दावा भी किया। उसकी यह कुलीनतावादी दृष्टि उसके शासन की एक सीमा थी, क्योंकि इससे प्रशासन का सामाजिक आधार अपेक्षाकृत संकीर्ण बना रहा।
फ़ारसी राजकीय परंपराओं का प्रभाव
बलबन के राजत्व सिद्धांत पर फ़ारसी राजकीय परंपराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उसने दरबार की भव्यता, औपचारिकता और राजकीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए फ़ारसी परंपराओं को अपनाया। नौरोज़ जैसे फ़ारसी राजकीय उत्सव को भी महत्त्व दिया गया।
राजत्व और न्याय
बलबन की राजसत्ता केवल भय और दमन पर आधारित नहीं थी। वह न्याय को राजत्व का आवश्यक अंग मानता था। उसके अनुसार राज्य में कानून और न्याय की व्यवस्था कमजोर होने पर राजसत्ता की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए उसने विद्रोहियों, डाकुओं और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की।
‘रक्त और लौह’ की नीति
बलबन की शासन-व्यवस्था उसकी कठोर दमनात्मक नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सामान्यतः ‘रक्त और लौह की नीति’ कहा जाता है। इसके प्रमुख तत्व थे—कठोर अनुशासन, विद्रोहों का दमन, अपराधियों को कठोर दंड, शक्तिशाली अमीरों पर नियंत्रण और सुल्तान की सर्वोच्चता की स्थापना। मेवात, दोआब और अन्य क्षेत्रों में उसकी सैन्य कार्रवाइयाँ तथा बंगाल में तुगरिल ख़ाँ के विद्रोह का दमन इसी व्यापक नीति के उदाहरण थे। इसका उद्देश्य ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार करना था जिसमें कोई अमीर, अधिकारी या प्रांतीय शासक केंद्रीय सत्ता को चुनौती न दे।
गुप्तचर व्यवस्था
केंद्रीय सत्ता को प्रभावी बनाने के लिए बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बरीदों और समाचार-संग्रह करने वाले अधिकारियों के माध्यम से उसे प्रांतीय अधिकारियों, अमीरों तथा प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती थी। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा विद्रोह या प्रशासनिक गड़बड़ी की सूचना समय पर प्राप्त करने में सहायता मिली।
राजत्व सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य
बलबन के राजत्व सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य थे—
- सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना।
- चहलगानी और शक्तिशाली अमीरों के राजनीतिक प्रभाव को सीमित करना।
- केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना।
- राजकीय अनुशासन और कानून-व्यवस्था स्थापित करना।
- विद्रोही प्रांतीय तथा स्थानीय शक्तियों को नियंत्रित करना।
- मंगोलों और अन्य बाहरी शत्रुओं से सल्तनत की रक्षा करना।
- दरबार की गरिमा तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना।
बलबन और चहलगानी
चहलगानी का उदय
तुर्कान-ए-चहलगानी, जिसे ‘चालीसा’ या ‘दल-ए-चालीसा’ कहा जाता है, का गठन शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त तुर्क दास-अमीरों के समूह के रूप में किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के शासन में चहलगानी के अमीरों की राजनीतिक शक्ति बढ़ती गई। वे उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप करने लगे और कई अवसरों पर सुल्तानों के चयन तथा पदच्युत करने में निर्णायक भूमिका निभाने लगे। परिणामस्वरूप सुल्तान की स्वतंत्र सत्ता और केंद्रीय शासन दोनों कमजोर हुए।
चहलगानी अमीरों की बढ़ती शक्ति
महत्त्वपूर्ण सैन्य एवं प्रशासनिक पदों तथा विशाल इक्ताओं पर नियंत्रण के कारण चहलगानी के अमीरों के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन, सैनिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव था। वे उत्तराधिकार के मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। इससे सुल्तान की स्वतंत्र सत्ता कमजोर हुई और दरबारी गुटबंदी बढ़ी। रज़िया के शासनकाल में राजसत्ता और तुर्की अमीरों के बीच संघर्ष इसका स्पष्ट उदाहरण था।
बलबन का चहलगानी से संघर्ष
बलबन स्वयं चहलगानी का सदस्य रह चुका था और इस समूह की शक्ति तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परिचित था। सुल्तान बनने के बाद उसने राजकीय अनुशासन का उल्लंघन करने वाले तथा विद्रोह या षड्यंत्र में शामिल अमीरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। मलिक बकबक और हैबत ख़ाँ के विरुद्ध की गई कार्रवाइयाँ उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। उसके लिए किसी अमीर का उच्च पद उसे कानून और राजकीय अनुशासन से ऊपर नहीं बनाता था।
बलबन ने अमीरों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर एवं बरीद व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। साथ ही, दरबार में कठोर अनुशासन और राजकीय औपचारिकताओं को लागू करके उसने अमीरों को स्पष्ट कर दिया कि वे राजसत्ता के साझेदार नहीं, बल्कि सुल्तान के अधीनस्थ हैं।
चहलगानी की राजनीतिक शक्ति का पतन
बलबन की नीति के परिणामस्वरूप चहलगानी की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति क्रमशः कमजोर हुई। शक्तिशाली अमीरों पर नियंत्रण, विद्रोही कुलीनों के दमन, गुप्तचर व्यवस्था और राजकीय अनुशासन के माध्यम से उसका सामूहिक राजनीतिक प्रभुत्व निष्प्रभावी किया गया। बलबन ने यह स्थापित किया कि राज्य में अंतिम और सर्वोच्च अधिकार सुल्तान का है।
बलबन और चहलगानी का संघर्ष मूलतः कुलीनतंत्र और केंद्रीकृत राजतंत्र के बीच सत्ता-संघर्ष था। चहलगानी ने इल्तुतमिश के समय सल्तनत को स्थिरता प्रदान करने में सहायता की थी, लेकिन बाद में उसके सदस्यों की बढ़ती शक्ति सुल्तान की सर्वोच्चता के लिए चुनौती बन गई। बलबन ने इस चुनौती का सामना करके केंद्रीय राजसत्ता को मजबूत किया।
बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था
बलबन की प्रशासनिक नीति का मूल उद्देश्य केंद्रीय राजसत्ता को सुदृढ़ करना, अमीरों एवं प्रांतीय अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करना, आंतरिक शांति बनाए रखना और सुल्तान की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करना था। उसने पूर्ववर्ती प्रशासनिक संस्थाओं को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उन्हें अपने नियंत्रण में रखते हुए शासन को अधिक केंद्रीकृत और अनुशासित बनाया।
केंद्रीकृत शासन
बलबन का विश्वास था कि विशाल सल्तनत पर प्रभावी शासन के लिए केंद्रीय सत्ता का अत्यंत शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसलिए उसने शासन की प्रमुख नीतियों तथा उच्च अधिकारियों पर व्यक्तिगत नियंत्रण बनाए रखा। वज़ीर, आरिज़-ए-ममालिक, दीवान-ए-इंशा और दीवान-ए-रसालत जैसे प्रमुख विभाग कार्यरत रहे, किंतु उनकी गतिविधियाँ सुल्तान की सर्वोच्च निगरानी के अधीन थीं।
अमीरों और इक्तादारों पर नियंत्रण
बलबन ने शक्तिशाली तुर्क अमीरों और इक्तादारों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को सीमित किया। विद्रोह, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही अथवा प्रजा पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती थी। प्रांतीय अधिकारियों और इक्तादारों की गतिविधियों पर भी गुप्तचर तंत्र के माध्यम से निगरानी रखी जाती थी।
गुप्तचर व्यवस्था और बरीद
बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सुदृढ़ गुप्तचर तंत्र शामिल था। बरीदों और समाचार-लेखकों के माध्यम से प्रांतों की घटनाओं, अधिकारियों की गतिविधियों, विद्रोह की संभावनाओं और प्रशासनिक स्थिति की सूचना सुल्तान तक पहुँचती थी। सूचना देने में लापरवाही अथवा जानबूझकर गलत सूचना देने को गंभीर अपराध माना जाता था।
दरबारी व्यवस्था
बलबन ने राजदरबार को सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रमुख प्रतीक के रूप में विकसित किया। उसने दरबार में गंभीरता, औपचारिकता और कठोर अनुशासन स्थापित किया। सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं के माध्यम से सुल्तान की सर्वोच्चता प्रदर्शित की गई। दरबार की भव्यता तथा राजकीय वैभव को बढ़ाया गया और नौरोज़ जैसे फ़ारसी राजकीय उत्सवों को महत्त्व दिया गया। इस प्रकार दरबार प्रशासनिक केंद्र के साथ-साथ सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा का राजनीतिक प्रतीक बन गया।
नायब और वज़ीर की भूमिका
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब-ए-ममलिकत का पद अत्यंत प्रभावशाली था और बलबन इस पद पर रहते हुए वास्तविक राजनीति का प्रमुख शक्ति-केंद्र बन गया था। सुल्तान बनने के बाद उसने किसी नायब को अपने समानांतर शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं दिया।
वज़ीर दीवान-ए-विजारत का प्रमुख होता था और राज्य के वित्तीय तथा सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। राजस्व, आय-व्यय और वित्तीय मामलों में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। वज़ीर तथा अन्य विभागीय अधिकारियों की भूमिकाएँ बनी रहीं, लेकिन अंतिम निर्णय-सत्ता सुल्तान के हाथों में केंद्रित रही।
बलबन की आंतरिक नीति
बलबन की आंतरिक नीति का उद्देश्य केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना, कानून-व्यवस्था स्थापित करना, विद्रोहों का दमन करना तथा सुल्तान की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करना था। उसने नए प्रदेशों की विजय की अपेक्षा सल्तनत के मौजूदा क्षेत्रों को सुरक्षित और संगठित करने को प्राथमिकता दी।
उलेमा की राजनीतिक भूमिका पर नियंत्रण
बलबन धार्मिक विद्वानों और इस्लामी परंपराओं का सम्मान करता था, किंतु वह राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता पर उलेमा के अत्यधिक प्रभाव को सीमित रखना चाहता था। उसने उलेमा को धार्मिक मामलों, शिक्षा और न्यायिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन राज्य की राजनीतिक नीति और प्रशासनिक निर्णयों में अंतिम अधिकार सुल्तान के पास रखा। इस प्रकार उसने धार्मिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक सत्ता के बीच स्पष्ट सीमा बनाए रखने का प्रयास किया।
मेवात का दमन
मेवात दिल्ली की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बना हुआ था। मेवाती समूह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों पर लूटपाट करते थे। बलबन ने उनके विरुद्ध व्यापक सैन्य अभियान चलाया। जंगलों को साफ कराया गया, विद्रोही ठिकानों को नष्ट किया गया तथा महत्त्वपूर्ण स्थानों पर किले और सैनिक चौकियाँ स्थापित की गईं। इन उपायों से दिल्ली के आसपास मेवातियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली।
दोआब में नियंत्रण
गंगा-यमुना दोआब में स्थानीय विद्रोही शक्तियों, डाकुओं तथा कुछ राजपूत शक्तियों की गतिविधियों के कारण दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग असुरक्षित थे। बलबन ने सैन्य अभियान चलाकर विद्रोही शक्तियों को नियंत्रित किया। जंगलों की सफाई कराई गई तथा रणनीतिक स्थानों पर किले और सैनिक चौकियाँ स्थापित की गईं। इससे व्यापारिक तथा प्रशासनिक आवागमन की सुरक्षा में सुधार हुआ।
कटेहर में कार्रवाई
कटेहर में स्थानीय शक्तियाँ केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौती बनी हुई थीं। बलबन ने यहाँ कठोर सैन्य अभियान चलाकर विद्रोही तत्वों को नियंत्रित किया। उसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी रूप से कानून-व्यवस्था और केंद्रीय प्रशासन का प्रभाव स्थापित करना था।
राजमार्गों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा
बलबन की आंतरिक नीति का महत्त्वपूर्ण पक्ष राजमार्गों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा था। मेवात और दोआब में लूटपाट के कारण व्यापारी, यात्री और संदेशवाहक असुरक्षित थे। लुटेरे समूहों का दमन, जंगलों की सफाई तथा किलों और सैनिक चौकियों की स्थापना से व्यापार और प्रशासनिक आवागमन अधिक सुरक्षित हुआ।
बलबन की ‘रक्त और लौह’ नीति
बलबन की ‘रक्त और लौह’ नीति से आशय उसकी कठोर और अनुशासनप्रधान शासन-पद्धति से है। इसका उद्देश्य केवल दमन नहीं, बल्कि केंद्रीय राजसत्ता की प्रतिष्ठा, कानून-व्यवस्था और सुल्तान की सर्वोच्चता की स्थापना था। इसके प्रमुख आधार थे—
- विद्रोहियों और डाकुओं का कठोर दमन।
- शक्तिशाली अमीरों और प्रांतीय अधिकारियों पर नियंत्रण।
- कानून-व्यवस्था की पुनर्स्थापना।
- सैन्य शक्ति और अनुशासन को मजबूत करना।
- दुर्गों तथा सैनिक चौकियों की स्थापना।
- गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से अधिकारियों की निगरानी।
- सुल्तान की सर्वोच्चता और राजकीय प्रतिष्ठा की स्थापना।
- मंगोलों के विरुद्ध मजबूत रक्षात्मक व्यवस्था।
‘रक्त और लौह’ नीति का मूल्यांकन
इस नीति के माध्यम से बलबन ने अराजकता, विद्रोह और राजनीतिक विघटन को नियंत्रित करके मजबूत केंद्रीय राजसत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। मेवात, दोआब और कटेहर में उसके अभियानों तथा बंगाल में तुगरिल के विद्रोह के दमन से केंद्रीय सत्ता का प्रभाव बढ़ा। इसके साथ न्याय-व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र, सैन्य संगठन और दरबारी अनुशासन को भी मजबूत किया गया। फिर भी शासन में भय और कठोर दंड पर अत्यधिक निर्भरता थी। इसकी सफलता काफी हद तक बलबन की व्यक्तिगत शक्ति, दृढ़ता और प्रशासनिक क्षमता पर आधारित रही। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों में वैसी दृढ़ता नहीं दिखाई दी।
बलबन की सैन्य नीति
बलबन की सैन्य नीति का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य-विस्तार के बजाय सल्तनत की आंतरिक सुरक्षा, विद्रोहों का दमन, केंद्रीय सत्ता की रक्षा और मंगोलों से सीमा-सुरक्षा था। उसकी सैन्य नीति के प्रमुख आधार केंद्रीय सेना का सुदृढ़ीकरण, सैन्य अनुशासन, दुर्ग एवं चौकी व्यवस्था, प्रांतीय सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण और उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा थे।
केंद्रीय सेना का सुदृढ़ीकरण
बलबन ने केंद्रीय सेना को मजबूत और अनुशासित बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उसने सैन्य प्रशासन और सैनिकों की स्थिति पर निगरानी रखी तथा सेना को सुल्तान के प्रति निष्ठावान बनाए रखने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य ऐसी सेना तैयार करना था जो आंतरिक विद्रोहों तथा बाहरी आक्रमणों दोनों का सामना कर सके।
दीवान-ए-अर्ज
दीवान-ए-अर्ज दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सैन्य विभाग था, जिसके प्रमुख को आरिज़-ए-मुमालिक कहा जाता था। यह विभाग सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण, अनुशासन तथा सैन्य आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों की देखरेख करता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों के हुलिए का अभिलेख और घोड़ों को दागने जैसी व्यवस्थाएँ अधिक विकसित हुईं; इसलिए उन्हें बलबन की नीति का प्रत्यक्ष हिस्सा मानना उचित नहीं है।
दुर्ग और सैनिक चौकियाँ
बलबन ने रणनीतिक स्थानों पर दुर्गों और सैनिक चौकियों को मजबूत किया। पुराने दुर्गों की मरम्मत तथा आवश्यक स्थानों पर सैन्य चौकियों की स्थापना की गई। इनका उपयोग मंगोलों के विरुद्ध सीमा-सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक विद्रोहों और लूटमार पर नियंत्रण के लिए भी किया गया।
इक्तादारों और सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण
बलबन ने उन इक्तादारों और अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया जिनके पास आर्थिक संसाधनों और सैनिक शक्ति के कारण स्थानीय प्रभाव बढ़ गया था। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सैन्य शक्ति किसी स्थानीय अधिकारी की निजी शक्ति में परिवर्तित न हो। बरीदों और समाचार-लेखकों के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती थी।
बलबन की मंगोल नीति
बलबन के शासनकाल में मंगोलों का खतरा दिल्ली सल्तनत के सामने सबसे गंभीर बाहरी चुनौती था। इसलिए उसने साम्राज्य-विस्तार की अपेक्षा मौजूदा क्षेत्रों की रक्षा और सीमांत सैन्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी। उसकी मंगोल नीति मूलतः रक्षात्मक थी।
उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा
बलबन ने पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई गई और रणनीतिक स्थानों पर सैनिक चौकियाँ मजबूत की गईं। उसके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद को उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा का प्रमुख दायित्व सौंपा गया।
सीमांत प्रदेशों का पुनर्गठन
शेर ख़ाँ की मृत्यु के बाद बलबन ने उत्तर-पश्चिमी सीमा की सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया। सुनाम और समाना का क्षेत्र बुग़रा ख़ाँ तथा मुल्तान, सिंध और लाहौर का क्षेत्र राजकुमार मुहम्मद के अधीन किया गया। इसका उद्देश्य सीमांत प्रशासन को मजबूत करना तथा सैन्य नेतृत्व को शाही परिवार और केंद्रीय सत्ता से जोड़ना था।
शेर ख़ाँ की भूमिका
शेर ख़ाँ उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा से जुड़ा प्रमुख सैन्य अधिकारी था। उसने मंगोलों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध किया। उसकी बढ़ती शक्ति से बलबन को संभावित राजनीतिक चुनौती की आशंका हुई। लगभग 1270 ई. के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु में बलबन की संभावित भूमिका का संकेत कुछ मध्यकालीन विवरणों में मिलता है, किंतु इस विषय में इतिहासकारों में पूर्ण सहमति नहीं है।
राजकुमार मुहम्मद की भूमिका
राजकुमार मुहम्मद बलबन के ज्येष्ठ पुत्र और संभावित उत्तराधिकारी थे। उन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमा का दायित्व देकर सैन्य एवं प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया गया। 1285 ई. में मंगोलों के साथ संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी वीरगति के कारण उन्हें बाद में ‘ख़ान-ए-शहीद’ के रूप में स्मरण किया गया। उनकी मृत्यु बलबन के लिए गंभीर व्यक्तिगत और राजनीतिक आघात थी।
मंगोलों से संघर्ष
बलबन की रणनीति मंगोलों को पूरी तरह पराजित करने के बजाय उनकी घुसपैठ रोकना और उन्हें दिल्ली तथा गंगा-यमुना के मैदानों तक पहुँचने से रोकना था। इसलिए उसने अनावश्यक आक्रामक अभियानों के स्थान पर मजबूत सीमा-रक्षा, दुर्गों और सैनिक चौकियों पर अधिक ध्यान दिया।
मंगोल नीति और आंतरिक सुरक्षा
बलबन समझता था कि बाहरी शत्रु से सुरक्षा के लिए आंतरिक शांति भी आवश्यक है। यदि मेवात, दोआब और अन्य क्षेत्र अशांत रहते, तो केंद्रीय सेना का बड़ा भाग आंतरिक विद्रोहों को दबाने में व्यस्त रहता। इसलिए उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीतियाँ परस्पर जुड़ी हुई थीं।
मंगोल नीति का मूल्यांकन
बलबन की मंगोल नीति के प्रमुख आधार उत्तर-पश्चिमी सीमा का सैन्य सुदृढ़ीकरण, सीमावर्ती दुर्गों और सैन्य चौकियों की मजबूती, तथा पंजाब, मुल्तान, सिंध और लाहौर जैसे सामरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना था। उसने सीमा-रक्षा के लिए योग्य राजकुमारों और अनुभवी सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया तथा सेना में अनुशासन और युद्ध-तत्परता बनाए रखने पर बल दिया। साथ ही, गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई और आंतरिक विद्रोहों का कठोरता से दमन किया गया, ताकि केंद्रीय सेना बाहरी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। बलबन ने अनावश्यक विस्तारवादी अभियानों से बचते हुए मूलतः रक्षात्मक रणनीति अपनाई।
बलबन की मंगोल नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने दिल्ली सल्तनत की सीमा-सुरक्षा को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाया। यद्यपि वह मंगोल शक्ति को समाप्त नहीं कर सका, फिर भी उसने दुर्गों, सैन्य चौकियों, सीमावर्ती सेना और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से मंगोलों को सल्तनत के केंद्रीय क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश करने से रोकने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।
बलबन और बंगाल
बंगाल की राजनीतिक स्थिति
बंगाल की भौगोलिक दूरी, स्थानीय परिस्थितियों तथा प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वायत्त प्रवृत्ति के कारण दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौती बनी हुई थी। बंगाल के गवर्नरों के पास पर्याप्त आर्थिक और सैन्य संसाधन थे। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर गवर्नर तुगरिल ख़ाँ (तुगरिल बेग) ने लगभग 1279 ई. में बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
तुगरिल ख़ाँ का विद्रोह
तुगरिल ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने ‘मुगीसुद्दीन’ की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से सिक्के चलवाए और ख़ुतबा पढ़वाया। इन कार्यों से उसने दिल्ली की केंद्रीय सत्ता से अपना संबंध समाप्त करने और स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन ने प्रारंभ में तुगरिल के विरुद्ध शाही सेनाएँ भेजीं, लेकिन वे विद्रोह को निर्णायक रूप से दबाने में असफल रहीं। इसके बाद बलबन ने स्वयं बंगाल अभियान का नेतृत्व किया। वह अपने पुत्र नासिरुद्दीन बुग़रा ख़ाँ के साथ विशाल सेना लेकर बंगाल पहुँचा। तुगरिल लखनौती से भाग गया, लेकिन बलबन ने उसका पीछा जारी रखा और अंततः उसे पकड़कर दंडित किया। उसके समर्थकों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की गई।
बुग़रा ख़ाँ की नियुक्ति
विद्रोह समाप्त करने के बाद बलबन ने अपने पुत्र बुग़रा ख़ाँ को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और उसे दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठावान रहने की चेतावनी दी। इसका उद्देश्य बंगाल पर प्रभावी केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखना था। बलबन की मृत्यु के बाद बुग़रा ख़ाँ ने बंगाल में स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति स्थापित कर ली।
बलबन की विदेश एवं सीमा नीति
बलबन की विदेश एवं सीमा नीति का मुख्य उद्देश्य नए प्रदेशों की विजय नहीं, बल्कि सल्तनत की मौजूदा सीमाओं की रक्षा, सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था। उसकी नीति मूलतः रक्षात्मक और सुदृढ़ीकरणवादी थी। पंजाब, मुल्तान और सिंध उत्तर-पश्चिमी रक्षा-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र थे। बलबन ने इन क्षेत्रों में सैन्य प्रशासन को मजबूत किया तथा अनुभवी अधिकारियों और सैनिकों को नियुक्त किया। सीमावर्ती दुर्गों और चौकियों को मजबूत करके मंगोलों की संभावित घुसपैठ को प्रारंभिक स्तर पर रोकने का प्रयास किया गया।
बलबन ने व्यापक साम्राज्य-विस्तार के बजाय सल्तनत के मौजूदा क्षेत्रों को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी। उसके सामने मेवात और दोआब की अशांति, बंगाल का विद्रोह, शक्तिशाली अमीरों की चुनौती और मंगोलों का खतरा जैसी अनेक समस्याएँ थीं। इसलिए उसने सैन्य संसाधनों को नए प्रदेशों की विजय के बजाय सीमा-सुरक्षा, विद्रोह-दमन और प्रशासनिक नियंत्रण में लगाया।
बलबन की सीमाएँ और आलोचना
बलबन ने उच्च प्रशासनिक पदों पर प्रतिष्ठित तुर्क कुलीनों को विशेष महत्त्व दिया। इससे प्रशासन में गैर-तुर्क तत्वों की भागीदारी सीमित रही और शासन का सामाजिक आधार अपेक्षाकृत संकीर्ण बना रहा। उसकी कुलीनतावादी दृष्टि राजकीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में सहायक थी, लेकिन दीर्घकाल में यह उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की सीमा भी बनी। उसकी कठोर दंड-व्यवस्था से कानून-व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिली, लेकिन उसका शासन काफी हद तक भय, दंड और सुल्तान की सर्वोच्चता पर आधारित था। व्यापक राजनीतिक सहमति और सामाजिक सहभागिता के लिए इसमें सीमित स्थान था। बलबन ने मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर बड़े विजय-अभियान नहीं चलाए। परिणामतः उसके शासनकाल में सल्तनत का व्यापक क्षेत्रीय विस्तार नहीं हुआ। हालांकि इसे केवल उसकी कमजोरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य पहले से प्राप्त क्षेत्रों की सुरक्षा और संगठन था।
मंगोल खतरे का स्थायी समाधान भी नहीं हुआ। फिर भी उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा को मजबूत करके उनके आक्रमणों के प्रभाव को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। उसकी नीति का लक्ष्य मंगोल शक्ति को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें सल्तनत के केंद्रीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना था।
बलबन की मृत्यु और उत्तराधिकार
उत्तराधिकार का संकट
बलबन के शासन के अंतिम वर्षों में ही उत्तराधिकार की समस्या गंभीर हो गई थी। उसका ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद योग्य और सक्षम उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन 1285 ई. में मंगोलों से युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह बलबन के लिए गहरा व्यक्तिगत और राजनीतिक आघात था।
बलबन का दूसरा पुत्र नासिरुद्दीन बुग़रा ख़ाँ बंगाल का गवर्नर था। वह दिल्ली की गद्दी संभालने का इच्छुक नहीं था। ऐसी स्थिति में बलबन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया। किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के प्रभावशाली अमीरों ने बुग़रा ख़ाँ के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया।
कैकुबाद का शासन और व्यवस्था का पतन
1287 ई. में बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह अपने दादा की तरह दृढ़ और सक्षम शासक सिद्ध नहीं हुआ। उसके शासनकाल में दरबारी गुटबंदी बढ़ी और केंद्रीय सत्ता धीरे-धीरे कमजोर होने लगी। बलबन ने जिस कठोर अनुशासन और केंद्रीय नियंत्रण के माध्यम से अमीरों को नियंत्रित किया था, वह उसके निधन के बाद टिक नहीं सका। इस राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर खिलजी अमीरों का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः 1290 ई. में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत में मामलूक अथवा गुलाम वंश का अंत हो गया। इस प्रकार बलबन द्वारा निर्मित मजबूत केंद्रीय व्यवस्था उसके व्यक्तिगत नेतृत्व के अभाव में स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकी।
बलबन का मकबरा
बलबन का मकबरा दिल्ली के महरौली पुरातत्व उद्यान में स्थित है। इसके निकट उसके पुत्र ख़ान-ए-शहीद राजकुमार मुहम्मद का मकबरा तथा एक मस्जिद के अवशेष भी स्थित हैं। वर्तमान में इन स्मारकों के अधिकांश भाग खंडहर अवस्था में हैं, किंतु प्रारंभिक दिल्ली सल्तनतकालीन स्थापत्य के अध्ययन में इनका विशेष महत्त्व है।
बलबन के मकबरे की स्थापत्य संबंधी विशेषता विशेष रूप से सच्ची मेहराब (True Arch) के प्रारंभिक प्रयोग से जोड़ी जाती है। इस कारण यह दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य तकनीक के विकास के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
बलबन का मूल्यांकन
ग़ियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मुख्यतः सुदृढ़ीकरण और केंद्रीयकरण के शासक के रूप में महत्त्वपूर्ण है। उसने ऐसे समय में सत्ता संभाली जब चहलगानी अमीरों की राजनीतिक शक्ति, मेवात और दोआब की अशांति, बंगाल की प्रांतीय स्वायत्तता तथा मंगोलों का खतरा केंद्रीय सत्ता के लिए गंभीर चुनौतियाँ थे।
उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि विशाल साम्राज्य का विस्तार करना नहीं, बल्कि कमजोर पड़ चुकी सुल्तानी संस्था को पुनः प्रतिष्ठित करना और केंद्रीय राजसत्ता को मजबूत बनाना थी। उसने चहलगानी के राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित किया, राजकीय गरिमा स्थापित की, प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मेवात, दोआब और कटेहर की अशांति का दमन किया, बंगाल में तुगरिल के विद्रोह को कुचला तथा मंगोलों के विरुद्ध उत्तर-पश्चिमी सीमा को मजबूत किया। अपनी सीमाओं के बावजूद तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को गंभीर राजनीतिक और सैन्य संकटों से उबारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी शासन-व्यवस्था यह दर्शाती है कि मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय राजसत्ता की प्रतिष्ठा, प्रशासनिक अनुशासन और सैन्य शक्ति को मजबूत किए बिना राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना कठिन था। इस प्रकार बलबन का ऐतिहासिक महत्त्व मुख्यतः विजय और विस्तार में नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत की कमजोर केंद्रीय सत्ता को पुनः सुदृढ़ करने, सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने और आंतरिक तथा बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत राजकीय व्यवस्था विकसित करने में निहित है।
